हिमाल प्रेस 
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानुन तथा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उनले पछिल्लो समय नेपालमा भएका ठूला बाढीका घटनाले विपद् जोखिमबारे विज्ञहरूले दिँदै आएका चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्,‘विगत १५ वर्षमा प्रकृतिले हामीलाई पटकपटक सन्देश दिइरहेको छ। विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले नेपाल जोखिममा छ, कानुन र संरचना सुधार्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका थिए। यसपटकको रसुवाको बाढीले ती सन्देश सुन्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुर्याएको छ।’
मन्त्री गौतमले विपद् प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा भने मानवीय निर्णय, कानुन, नीति र पूर्वाधारको प्रकृतिमा निर्भर रहने बताइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आज आयोजित सम्मेलनमा उनले नदी करिडोरमा रहेका संरचना सुरक्षित स्थानमा निर्माण गरिएको भए रसुवाको बाढीको क्षति कम हुने बताइन्।
उनले भनिन्,‘प्रकृतिले कस्तो विपत्ति निम्त्याउँछ भन्ने कुरा सधैँ अनुमान गर्न सकिँदैन। तर, विपद्ले कति क्षति पु¥याउँछ भन्ने कुरा हाम्रा संरचना, कानुन र नीतिले पनि निर्धारण गर्छन्।’
नेपालको भौगोलिक अवस्था र बढ्दो विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले भविष्यमा हुने विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधारको उत्थानशील क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री गौतमले वैज्ञानिक तथ्य, तथ्यांक र विज्ञका सुझावका आधारमा कानुन तथा नीति निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्। जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा सडक तथा समुदायबाट आवाज उठाउँदै आएको युवा पुस्ता अहिले नीति निर्माणको तहमा पुगेकाले जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीपछि उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेका थियो,’ मन्त्री गौतमले भनिन्,‘विशेषगरी बाढीले बगाएर ल्याएका शव व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त शीतभण्डारको व्यवस्था नहुँदा तत्काल निर्णय लिन कठिन भयो।’
आपत्कालीन अवस्थामा शव व्यवस्थापनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी शवलाई सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
