काठमाडौँ- सत्ता र शक्तिको केन्द्रबाट कहिल्यै टाढा नपरेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ अहिले नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा भरपर्दा रक्षकका रूपमा उभिएका छन्। ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले पुनर्गठनको आवाज चर्किरहेका बेला बादल भने ओलीको बचाउमा उभिएका हुन्। यसले एमालेभित्र ओली-बादल समीकरण सत्ता र शक्ति जोगाउने पारस्परिक सहारामा बदलिएको देखिएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीले वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे। गठबन्धनको बलमा झन्डै दुईतिहाई मत पाएपछि दुई पार्टीबीच एकताको वातावरण बन्यो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने भने माओवादीको कोटाबाट बादल गृहमन्त्री बने।
बादल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विश्वासिला पात्र मानिन्थे। प्रधानमन्त्रीपछिको शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बादल नेकपा विभाजन हुँदा भने प्रचण्डतिर रहेनन्, ओलीको कित्तामा पुगे। अधिकांश माओवादी धारका नेता प्रचण्डसँगै फर्किँदा बादलसहित केही नेता एमालेमै बसे।
त्यसयता बादलले सत्ता वा शक्तिको कुनै न कुनै संरचनामा आफ्नो स्थान बनाइरहे। २०७८ को एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेर उनी औपचारिक रूपमै एमाले भए। गृहमन्त्री र राष्ट्रियसभा सदस्य पद गुमे पनि पार्टीभित्रको हैसियत जोगियो। एमालेकै कतिपय कार्यकर्ताले भने उनी ओलीको सूचीका कारण नेतृत्वमा पुगेको आरोप लगाएका थिए।
२०७९ को आमनिर्वाचनमा बादल चुनाव लडेन्। उनकी पत्नी नैनकला थापा समानुपातिक सांसद बनिन् र बादल पार्टी राजनीतिमै रहे। २०८२ को आमनिर्वाचनमा उनी स्वयं समानुपातिकबाट सांसद बनेर एमाले संसदीय दलको नेता बने। एमाले कमजोर हुँदै जाँदा पनि बादलको राजनीतिक हैसियत निरन्तर बढिरहेको भन्दै पार्टीभित्र टिप्पणी हुने गरेको छ।
पार्टीभित्र बादलमाथि विभिन्न आरोप लाग्दै आएका छन्। कहिले अभिव्यक्तिका कारण त कहिले कार्यशैलीका कारण उनी आलोचनामा पर्छन्। ती आरोपले उनको राजनीतिक हैसियतमा खासै असर पार्दैन।
यसको पछाडि अहिले बनेको ओली-बादल समीकरणलाई मुख्य कारण मानिन्छ। बादलका राजनीतिक समर्थक ओली बनेका छन् भने ओलीका संकटमा रक्षक बादल।
बादलले बारम्बार अवसर पाउनुमा ओलीको मुख्य भूमिका रहेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन्। ओलीले आफू सत्तामा रहँदा बादललाई कुनै न कुनै भूमिकामा राख्दै आएका छन्। अहिले त्यसको ‘फर्छ्योट’ बादलले ओलीको राजनीतिक संकटमा साथ दिएर गरिरहेको देखिन्छ।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि एमालेभित्र ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। तर ओलीले हतारमा ११औँ महाधिवेशन गराएर पुनः अध्यक्षमा निरन्तरता पाए। त्यही महाधिवेशनमा ओलीकै प्यानलबाट बादल उपाध्यक्षमा दोहोरिए भने महेश बस्नेत सचिव बने।
अहिले निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको एमालेभित्र पुनर्गठनको माग चर्किएको छ। ओलीनिकट मानिने नेताहरू नै पुनर्गठनको पक्षमा खुलेर उभिएका छन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङदेखि महासचिव शंकर पोखरेलसम्मले पार्टी पुनर्गठनको बहस अघि बढाएका छन्। बादल र बस्नेत भने ओलीकै पक्षमा दृढ देखिन्छन्।
एमालेका पछिल्ला बैठकहरूमा पनि विगतको जस्तो ओलीको एजेन्डा हाबी हुन छाडेको नेताहरू बताउँछन्। ओलीकै विरोधमा रहेका प्रस्तावसमेत छलफल र पारित हुन थालेका छन्। त्यसै क्रममा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन भएको छ।
यसअघि बादलकै नेतृत्वमा एमालेले पुनर्गठन कार्यदल बनाएको थियो। अहिले सोही पुनर्गठन प्रक्रियाले पार्टीभित्र थप विवाद जन्माएको छ। महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट तथा सचिवद्वय महेश बस्नेत र डा. राजन भट्टराई कार्यदलमा छन्। कार्यदलले तल्लो तहसम्म पुगेर कार्यकर्ताको सुझाव संकलन गरेको छ।
त्यसबाट आएका सुझावलाई आधार बनाएर दुई भिन्न प्रतिवेदन तयार भएका छन्। महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदन अनुसूचीसहित १२१ पृष्ठको छ भने उपाध्यक्ष बादलले ३९ पृष्ठको छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका छन्।
पोखरेलले पार्टी पुनर्गठनका लागि सबैले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। तर बादलले अध्यक्षले राजीनामा दिँदैमा निकास ननिस्कने बताएका छन्। अर्थात्, पुनर्गठनको बहसलाई बादलले ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा परिणत हुन नदिने प्रयास गरेका छन्।
बादलको प्रतिवेदनले निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी नेतृत्वसहित विभिन्न तहमा बाँडेको छ। उनका अनुसार पार्टी नेतृत्वले ५७.९ प्रतिशत, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीले २४.३ प्रतिशत, उम्मेदवारले १० प्रतिशत र निर्वाचन परिचालन कमिटीले ७.८ प्रतिशत जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
निर्वाचन परिणामकै आधारमा ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउन खोज्नु उचित नहुने उनको निष्कर्ष छ।
‘निर्वाचनमा पराजय र नेतृत्वबाट राजीनामाबीच सधैँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन’ भन्ने तर्क गर्दै बादलले पछिल्लो निर्वाचनको परिणामलाई असामान्य राजनीतिक परिस्थितिको उपजका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनको प्रतिवेदनमा ओलीको नेतृत्वको खुलेर प्रशंसा गरिएको छ। ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले एकता, सहकार्य र अग्रगतिको उच्चतम विन्दु हासिल गरेको तथा राष्ट्रिय भिजन, देशभक्ति, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र स्वनिर्णयका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्व घेराबन्दीमा परेको उनको निष्कर्ष छ। उनले आन्दोलन र त्यसपछिका घटनालाई समेत देशी-विदेशी षड्यन्त्र तथा भूराजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
बादलको प्रतिवेदन ओलीको बचाउमा सीमित छैन, महासचिव शंकर पोखरेलको निष्कर्षलाई समेत काउन्टर गर्ने प्रयास गरिएको छ।
पार्टीको आरोहअवरोहका हरेक घटनाको जिम्मेवारी नेतृत्वसहित सबैले लिनुपर्ने भन्दै बादलले अप्ठेरो अवस्थामा सम्पूर्ण दोष नेतृत्वमाथि थोपरेर अपदस्थ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्। मुख्य नेतृत्व भएकाले अध्यक्षको जिम्मेवारी बढी हुने स्वीकार गरे पनि त्यसकै आधारमा सबै असफलताको दोष अध्यक्षमाथि थोपर्न नहुने उनको तर्क छ।
बादलले पुनर्गठनको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि त्यसको केन्द्रमा ओलीको नेतृत्व परिवर्तनलाई राख्न अस्वीकार गरेका छन्।
एमाले नेताहरूका अनुसार ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने अभियान अहिले निर्णायक चरणमा पुगेको छ। एक नेता भन्छन्, ‘यसपटक हटाउन सकियो भने सकियो, नभए फेरि सहज नहुन सक्छ।’
त्यसैले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक नियमित भइरहेको छ। तर यही प्रक्रियामा बादल ओलीको सबैभन्दा बलियो रक्षाकवच बनेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार बादल एमालेमा प्रवेश गर्नुको मुख्य आधार ओली भएकाले ओली सत्तामा रहँदासम्म मात्र बादलको राजनीतिक हैसियत सुरक्षित हुने देखिन्छ। त्यसैले अहिले बादल पार्टीको समग्र धारभन्दा ओलीको राजनीतिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइरहेको उनको विश्लेषण छ।
जेनजी आन्दोलनको अपजससमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मात्र नदिई भूराजनीतिक प्रभाव र सेनाको भूमिकातिर मोड्ने प्रयास बादलले गरेको पोखरेलको बुझाइ छ।
ओलीका लागि बादल अहिले एउटा राजनीतिक ढाल बनेका छन् र बादलका लागि ओली राजनीतिक सुरक्षा कवच। एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस जति चर्किँदै जान्छ, ओली-बादलको यो पारस्परिक निर्भरता पनि त्यति नै प्रस्टिँदै गएको छ।
