हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मानव स्वास्थ्य, जैविक नमुना, व्यक्तिगत तथ्यांक वा वातावरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्नुअघि नैतिक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रत्येक आबद्ध अनुसन्धान संस्थाले आफ्नै अनुसन्धान नैतिकता समिति गठन गर्नुपर्नेछ। आवश्यक ठहरिएका प्रस्ताव केन्द्रमार्फत मन्त्रालयको अनुसन्धान नैतिकता समितिमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान आचारसंहिता पनि लागू गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारले आवश्यकता अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि हब स्थापना गर्न र नवप्रवर्तन जोन घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ।
उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्ने संस्थाले ‘उत्कृष्टता केन्द्र’ को मान्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रयोगशाला, विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र, मेट्रोलोजी इन्स्टिच्युट र प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसलाई अनुसन्धान पूर्वाधार विस्तार र विश्वस्तरीय अनुसन्धान क्षमता विकासको आधार बनाउने लक्ष्य विधेयकले राखेको छ।
