हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- अनुसन्धानमा जालसाजी, बौद्धिक चोरी वा अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा गरिएको छ।
झुट्टा विवरण दिएर बौद्धिक सम्पत्तिको दाबी गरे एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ। अनुदान दुरुपयोग गर्नेले पाँच वर्षसम्म सरकारी अनुदान नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
फर्जी डाटा प्रयोग गरी अनुसन्धान आचारसंहिता उल्लंघन गरे २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रकाशित: ९ भदौ २०८३ १०:५७ | Tuesday, August 25, 2026
प्रतिक्रिया
