हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारी लगानीबाट भएको अनुसन्धानको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार अनुसन्धानकर्ता वा सम्बन्धित संस्थामै रहने व्यवस्था विज्ञान तथा नवप्रवर्तन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
जैविक स्रोत वा परम्परागत ज्ञानमा आधारित अनुसन्धान गर्नुअघि सम्बन्धित समुदायको स्वतन्त्र र पूर्वसूचित सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बौद्धिक सम्पत्ति विवाद समाधान र प्रविधि व्यवसायीकरणका लागि छुट्टै विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
प्रकाशित: ९ भदौ २०८३ १०:५५ | Tuesday, August 25, 2026
प्रतिक्रिया
