हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- दलित बालबालिका भविष्यका कर्णधारमात्र नभई वर्तमानका साझेदार भएकाले उनीहरूको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि राज्यका सबै निकाय एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
‘विकास र सशक्तीकरणका लागि दलित बालबालिकामा लगानी गरौँ’ भन्ने नारासहित सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित बालबालिकाका सवाललाई दया वा राहतका रूपमा नभई अधिकार र समानताको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित बालबालिका अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अवसरमा समान पहुँचबाट वञ्चित हुनुका साथै जातीय विभेद, हिंसा, सामाजिक बहिष्कार र बालविवाहको जोखिममा रहेको बताएका थिए।
विशेषगरी दलित बालिकाले जातीय र लैङ्गिक विभेदका कारण दोहोरो–तेहोरो हिंसा भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
कर्णालीमा प्रारम्भिक तहमा दलित बालबालिकाको सहभागिता ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रहे पनि कक्षा ९ देखि १० पुग्दा २३ दशमलव ८ प्रतिशतमा झर्ने तथ्यले विद्यालय निरन्तरताको चुनौती देखाएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो।
सहभागीहरूले दलित बालबालिकाको विद्यालयमा निरन्तरता, किशोरीको सीप विकास, बालविवाह न्यूनीकरण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय बाल सञ्जालकी कोषाध्यक्ष सञ्चिता वादीले दलित बालबालिकालाई ‘बिचरा’का रूपमा नभई अवसर र अधिकार पाउने नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने बताइन्।
‘हामीलाई शिक्षा दिनुस्, हिंसा होइन,’ उनले भनिन्, ‘दलित भएर पछाडि पर्ने होइन, अवसर पाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष मधुवन बिसीले दलित समुदायले लामो समयदेखि विभिन्न तहमा विभेद र हिंसा भोग्दै आएको बताए। उनले दलित महिलामात्र नभई दलित समुदायका बालबालिकासहित सबैले विभिन्न स्वरूपको हिंसा र विभेद सामना गरिरहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि राज्य र समाज दुवैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
कर्णालीमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चेतन गिरीले बालबालिकाको आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘बालबालिकाका लागि बोल्ने मात्र होइन, उनीहरूको आवाज आफैँ बोल्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
अधिवक्ता गीता कोइरालाले बालबालिकामाथि हुने हिंसाको सुरुवात घरबाटै हुने गरेको बताइन्। विशेषगरी बालिकामाथि हुने हिंसा र जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
दलित बालिकाको संरक्षण र शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले बालिकामाथि हुने हिंसा रोक्न परिवारदेखि राज्यसम्म सचेत हुनुपर्ने बताइन्।
गैर सरकारी संस्थाका अध्यक्ष घनश्याम केसीले दलित समुदायका सवाल र चुनौतीलाई राज्यका नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
‘दलितका सवालमा सबै पक्ष एक भएर काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदीले हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुका साथै हिंसा न्यूनीकरणका लागि अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र राज्यका निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
समाजमा विभिन्न प्रयास भइरहे पनि हिंसाका घटना अपेक्षित रूपमा कम हुन नसक्नुको कारण पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘अरूलाई सुधार्नेभन्दा पहिले आफैँ परिवर्तन हुन जरुरी छ,’ उनले भने।
मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजका संयोजक पिताम्बर ढकालले दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या र विभेदका विषयमा खुलेर बोल्न सक्नु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। समाज परिवर्तन सहज नभए पनि निरन्तर अभियान र सहकार्यबाट परिवर्तन सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक श्यामप्रसाद यादवले हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्न प्रहरी विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए।
प्रदेश अस्पतालको ओसिएमसीसँगको सहकार्यमा हिंसापीडितलाई आवश्यक सहयोग र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उनले जानकारी दिए। अपराधजन्य घटनामा प्रहरी पीडितको साथमा रहेको बताउँदै उनले कर्णालीका सबै जिल्लामा आवश्यक समन्वय र सहयोग भइरहेको बताए।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सरला रेग्मीले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ उनीहरूको सुरक्षा तथा संरक्षणको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
वीरेन्द्रनगरमा रहेका चारवटा बालगृहको अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख रमेश थापाले बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्दै उनीहरूको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। बालबालिकासम्बन्धी सरोकारका विषयमा राज्यका निकाय, नागरिक समाज र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
दलित महिला संघ फेडोकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले बालबालिकाले आफ्ना माग र सवाल आफैँ उठाइरहेकाले उनीहरूको आवाजलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
‘बालबालिकालाई सहयोग गरेर अघि बढाउने होइन, उनीहरूलाई आफ्ना अधिकारका लागि आफैँ आवाज उठाउन सक्ने बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित बालबालिकालाई दया वा राहतभन्दा अधिकार, समानता, न्याय र आत्मसम्मान सुनिश्चित हुने गरी राज्यका नीति, कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गर्न माग गरेका थिए।
बालबालिकामाथि हिंसा वा विभेदको घटना भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा घटना हुनै नदिने गरी परिवार, समुदाय, विद्यालय, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।
