हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अगाडि विगत ६ दिनदेखि सडकमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा धर्ना दिइरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी तत्कालका लागि गाँस, बास र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारको आग्रहलाई नागरिक बचाउ महाअभियानका अगुवाहरूले अस्वीकार गरेका छन्।
सडकको खुला र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारले उनीहरूलाई पहिले सुरक्षित ठाउँमा लैजाने र त्यसपछि मात्रै उनीहरूका मागहरूबारे बुँदागत रूपमा गम्भीर छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
तर, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानका तर्फबाट खटिएका वार्ता टोलीका सदस्यहरूले सरकारको यो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सडकमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न मानेका छैनन्।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदीले सरकार नागरिकको सुरक्षा र माग सम्बोधनमा अत्यन्तै गम्भीर भएर वार्ताको टेबलमा बसिसकेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर र बुधबार प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरी सडकमा रहेका नागरिकलाई पहिले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबास तथा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन र संवादलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सरकार नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्दै आयोगको सुझावसमेतलाई ध्यानमा राखेर वार्ताबाटै समस्याको निकास निकाल्न तयार हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दुर्गा प्रसाईं र उनको निर्देशनमा चलेको वार्ता टोलीले भने यो आग्रहलाई लगातार लत्ताइरहेको सुवेदीले बताए।
यता प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले भने धर्नामा बसिरहेका लघुवित्तपीडित, सहकारीपडित, मिटरब्याजपीडितलगायतका माग सम्बोधन नहुँदासम्म उनीहरूले स्थान परिवर्तन नगर्ने अडान राखेको छ।
प्रसाईंले मंगलबार विष्णु बोहराको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय टोलीलाई सरकारसँग वार्ताका लागि पठाए थिए। उक्त वार्तामा सरकारी टोलीले ‘पहिले सडकमा रहेका नागरिकलाई बचाउन सहयोग गर्नुहोस्, अनि मागबारे विस्तृत छलफल गरौँला’ भनेर आग्रह गरेको थियो।
त्यसबारे प्रसाईंसँग सल्लाह गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राति अबेर बाहिरिएको उक्त टोली बुधबार वार्तामा गएन। प्रसाईंले भने सरकारमाथि आरोप लगाउँदै भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्।
बैंक, लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याजी प्रभावित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू विभिन्न माग राख्दै विगत ६ दिनदेखि मानवअधिकार आयोगको कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उनीहरूको स्वास्थोपचार, बसोबास र शान्ति सुरक्षाको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर धर्नामा बसेकाहरूको माग तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो। धर्नामा बसेका महिला, बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने भएकाले तत्काल माग पूरा गर्न आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगले निरन्तर अनुगमन गर्नुका साथै समस्यालाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मंगलबार धर्नास्थल पुगेर धर्नामा बसेकाहरूसँग भेट गरेका थिए। पीडितहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको आफूले जानकारी लिएको र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक समाधान गरिनुपर्ने उनले बताएकी थिइन्।
भण्डारीले विगतको सरकारले गरेका सम्झौतालाई आधार बनाएर हालका समस्याहरूलाई जरैदेखि दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सामाजिक न्यायका लागि भइरहेको आन्दोलन र यसलाई समर्थन गर्ने सबैप्रति ऐक्यबद्धता जनाइन्।
