हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सरकार प्राविधिक, संस्थागत र कूटनीतिक तहबाट सघन रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद निस्कल राईले सोधेको प्रश्नको जबाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सन् २०१३ देखि कायम रहेको अवरोध हटाउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए।
उनले ‘कालो सूची’ भन्ने शब्द नकारात्मक र विभेदकारी अर्थ दिने भएकाले प्राविधिक रूपमा यसलाई ‘हवाई सुरक्षा सूची’ भन्न उपयुक्त हुने धारणा राखे। उनका अनुसार ईयूले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा गरेको स्थलगत उडान सुरक्षा मूल्यांकनका खुला निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाएको छ।
नेपालले गत जुन ५ मा सुधारात्मक कार्ययोजनाको विस्तृत विवरण ईयूसमक्ष पेस गरिसकेको र ईयूले गर्मी बिदापछि उक्त कार्ययोजनाको समीक्षा गर्ने जानकारी प्राप्त भएको मन्त्री पौडेलले बताए।
मन्त्री पौडेलले हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एउटै संस्थागत संरचनामा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भएको र त्यसले उडान सुरक्षा प्रणालीमा चुनौती थपेको उल्लेख गरे। नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयकसमेत तयार भइसकेको उनले जानकारी दिए।
‘नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा भइसकेको छ। यसलाई निकट भविष्यमै स्वीकृतिका लागि सदनमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने।
नेपालको उडान सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ), युरोपेली संघ उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी (ईएएसए) लगायतका साझेदारसँगको सहकार्यमा विभिन्न तालिम तथा कार्यशाला सञ्चालन भइरहेको मन्त्री पौडेलले बताए।
उनका अनुसार नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कूटनीतिक पहलसमेत तीव्र पारिएको छ। यस क्रममा नेपालका लागि ईयूका राजदूत तथा सदस्य राष्ट्रका आवासीय र गैरआवासीय राजदूतसँग भेटघाट गरी नेपालको सुधार प्रयास र प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराइएको उनले बताए।
सांसद राईको पूरक प्रश्नको जबाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले केवल कूटनीतिक पहलका आधारमा नभई वास्तविक र मापनयोग्य सुधारमार्फत नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने दिशामा सरकार दृढताका साथ अघि बढिरहेको बताए।
