हिमाल प्रेस 
सुदूरपश्चिम – सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिकसत्रमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुने जनाएको छ।
उपकुलपति प्रा. डा. सुनिलकुमार जोशीले हाल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबमोजिमका काम धमाधम भइरहेकाले एक महिनाभित्र गेटामा तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण, शैक्षिक जनशक्ति नियुक्ति, नियुक्तिलगायतका काम करिब अन्तिम चरणमा रहेको बताए।
‘यसै शैक्षिकसत्रमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छ। त्यसअनुसार आवश्यक बजेट व्यवस्थापन भई अन्य सैद्धान्तिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेका छन्,’ उनले भने।
जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट चारवटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरी भएको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। प्रदेश सरकारको निर्णयले सहकार्यको दायरा विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलालीको सेती, लम्कीचुहा र टीकापुर तथा कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
उपकुलपति जोशीले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐनबमोजिम आवश्यकताअनुसार तीनै तहका सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पतालसँग सहकार्य गर्न सकिने र आजको निर्णयले त्यसमा सघाउ पुगेको बताए।
विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्य सुरु भएमा विद्यार्थीको प्रयोगात्मक शिक्षण सिकाइ र ‘एक्स्पोजर’का लागि समुदायस्तरमा समेत परिचालित हुनुपर्ने भन्दै त्यस क्रममा सबै तहका अस्पतालसँग सहकार्य गरिने उनले बताए।
‘विश्वविद्यालय भनेको निकै ठूलो संरचना हो। खासगरी चिकित्सा शिक्षामा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अभ्यासको निकै महत्व छ। त्यसैका लागि ऐनमा तीनै तहका अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हाल चारवटा अस्पतालसँग सहकार्य गर्छौं। भविष्यमा आवश्यकताअनुसार यहाँका सबै अस्पतालसँग सहकार्यको दायरा विस्तार हुन्छ।’
प्रादेशिक अस्पतालसँगको सहकार्यले विश्वविद्यालयमा शय्या विस्तारमा कुनै अवरोध नहुने भन्दै यसले पठनपाठनमा थप सहजता प्रदान गर्ने उनले स्पष्ट पारे।
विश्वविद्यलयमा यसै वर्षको शैक्षिकसत्रदेखि एमबीबीएस ५० जना, बीएस्सी नर्सिङ ३० जना, बीएस्सी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी (एमएलटी) २० जना र बी अप्टोमेट्री २० जना कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदनसमेत बुझाएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ।
आयोगको टोलीले आगामी भदौमा स्थलगत अध्ययन गरी बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा आवश्यक निर्णय दिने जनाइएको छ।
