हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सांसदहरूले विशेषगरी स्थायी शिक्षकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि भए पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता तथा कार्यालय सहयोगीहरूको तलब तथा सुविधामा कुनै वृद्धि नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
छलफलका क्रममा सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएको टिप्पणी गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत अघि सारे। उनले उच्च शिक्षामा सरकारी लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपाली विद्यार्थीहरू विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेकोले थप लगानीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा अझ सुदृढ हुने धारणा राखे।
सांसद कार्कीले दुर्गम जिल्लाहरूमा बढ्दो बसाइँसराइका कारण विद्यालय समायोजन तथा गाभ्ने नीतिले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू शिक्षा पहुँचबाट टाढा हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराए। उनले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तर अन्य विश्वविद्यालयमा सीमितता अपनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे।
उनले ‘समता शिक्षा कर ’ को व्यवस्था निजी विद्यालयमा अध्ययनरत अभिभावकहरूमा प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने भएकाले यो सान्दर्भिक नभएको बताए। राहत, करार, गुरुकुल, मदरसा तथा गुम्बामा कार्यरत शिक्षकहरूको सम्मान, सुविधा र भत्तामा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे। न्यून पारिश्रमिकका कारण उनीहरूको मनोबल मात्र नभई मानव अधिकारमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।
कार्कीले भने, ‘ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक १२ हजार, विद्यालय सहयोगीको १० हजार, लेखा सहायकको १५ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ। यो बजेटले हाम्रो डिग्निटी र शिक्षकको मानव अधिकार समेत उल्लंघन गरेको छ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि कमजोर बजेटमा प्रस्तुत गर्नु नेपालको संविधान, मानव अधिकार, मानव अधिकारविरुद्ध छ।’
त्यस्तै सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले पनि बजेटले राहत शिक्षक, ईसीडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीहरूको तलब तथा सुविधा नबढाएकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले करिब १ लाख ३६ हजारभन्दा बढी जनशक्ति यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु गम्भीर त्रुटि भएको बताए।
उनका अनुसार यी समूहहरूको न त तलब वृद्धि गरिएको छ, न त महँगी भत्ता, न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता नै सुनिश्चित गरिएको छ। उनले यस्ता विषय सम्बोधन भए अर्थमन्त्रीलाई नैतिक लाभ मिल्ने टिप्पणी पनि गरे।
