हिमाल प्रेस 
तस्बिर एआईद्वारा निर्मित
सुनसरी- नेपाल सरकारबाट तलब सुविधा प्राप्त गर्ने हजारौं कर्मचारीमध्ये केही यस्ता समूह पनि छन् जो दिनरात सेवा दिँदा पनि न्यून पारिश्रमिक, सीमित सुविधा र असुरक्षित कार्य वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन्।
विशेष विद्यालय तथा स्रोत कक्षामा कार्यरत आया तथा बालबालिका हेरचाह सहयोगीहरूको समस्याबारे चर्चा भइरहेका बेला यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्था पनि कम पीडादायी छैन।
विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको हेरचाह गर्ने आया तथा सहयोगीहरूले २४ घण्टा जिम्मेवारी वहन गर्दै आमाको भूमिकामा सेवा दिइरहेका छन्। तर उनीहरूलाई पर्याप्त पारिश्रमिक, नियमित बिदा र स्वास्थ्य सुरक्षाको सुविधा उपलब्ध नभएको गुनासो छ।
यस्तै समस्या विद्यालयका कार्यालय सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय नर्स, करारमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी, कार्यालय सहायक, सरसफाइकर्मी तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा अस्थायी वा ज्यालादारी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि भोग्दै आएका छन्।
धेरैजसो कर्मचारीले न्यून तलबमा लामो समयदेखि सेवा दिँदै आए पनि उनीहरूको सेवासुविधा, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। कतिपय कर्मचारीले नियमित सरकारी कर्मचारीसरह जिम्मेवारी निर्वाह गरे पनि समान सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
विशेषगरी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भए पनि उनीहरूको योगदानको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको टिप्पणी गरिन्छ। महँगी बढ्दै जाँदा न्यून पारिश्रमिकमा परिवार पाल्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरोकारवालाहरूले सेवासुविधामा सुधार, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, बिदा व्यवस्था तथा सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूको भनाइमा राज्यको सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अग्रपंक्तिमा खटिने यस्ता कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नु आवश्यक छ।
सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सम्बन्धित निकायहरूले पनि ओझेलमा परेका यस्ता कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्था उजागर गरी उनीहरूको आवाज नीतिनिर्माण तहसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सरकारको तलब खाने कर्मचारीभित्र पनि सुविधा र अवसरको ठूलो असमानता रहेको भन्दै सबै श्रेणीका कर्मचारीको समस्यालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
