पोखरा- पोखरा महानरपालिकाले पोखरा बसपार्क अतिक्रमणका संरचनाहरू भत्काउने तयारी गरिरहेका बेला अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बिहीबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राईको इजलासले विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पोखरा निवासी युगेनदेवी श्रेष्ठ पालिखेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका समेतलाई प्रतिवादी बनाई उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। सो सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि विपक्षीलाई उपस्थिति हुन अदालतले यही २६ जेठको पेसी तोकेको छ।
त्यतिञ्जेलसम्म रिट निवेदक युगेनदेवीको नाममा दर्ता रहेको पोखरा ९ को कित्ता नम्बर ४६ को जग्गामा बनेको घर तथा अन्य भौतिक संरचनाहरू नहटाउनू, हटाउन नलगाउनू भनी उक्त आदेश दिइएको छ। विपक्षीहरूलाई समेत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले यही २५ गतेदेखि संरचना हटाउनका लागि आन्तरिम तयारी गरिरहेको थियो। त्यसअघि, महानगरले सूचना जारी गरेको थियो।
यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले अदालतको प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम फैसला भनेर भ्रममा नपर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रस्ट पारेका छन्। पोखरा महानगरले फिर्के खोलाघरका १ सय ६० वटा अस्थायी तथा स्थायी संरचना भने भत्काइसकेको छ।




