हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा नचलाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासको इजलासले लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउन सरकारलाई अनुमति दिएको हो।
इजलासले अभियोपत्र संशोधन गरी सहकारी ठगीको मुद्दालाई मात्र निरन्तरता दिन आदेश दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले जानकारी दिए।
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा गोविन्द अधिकारीसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दामा गितेन्द्रबहादुर राई (जीबी राई), छविलाल जोशी र लामिछानेलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले साविकको अभियोगपत्रमा संशोधनको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको महान्यायाधीवक्ता सावित्री भण्डारी बरालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी फिर्ता लिई केवल सहकारी ठगीको अभियोगमा मात्र मात्र कारबाही अगाडि बढाउन निवेदन दिएको थियो।
‘…निवेदकको निवेदन माग बेहोरा मनासिव रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल, थप र पुरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजराी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
