हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट रूपमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि यो ‘हक’ कार्यान्वयनको तहमा निकै फितलो देखिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब १३ लाखभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लगत बुझाएका छन्। यो तथ्यांकले के पुष्टि गर्छ भने सुकुमवासी समस्या जग्गाको कित्ताकाटको विषय मात्र होइन, बरु यो नेपालको लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र नागरिकको आत्मसम्मानमाथि उभिएको एउटा ठूलो प्रश्नचिह्न हो।
यो विषय अहिलेको निर्वाचनमा पनि उठेको देखिन्छ। तर यसको समाधान फेरि पनि जंगल फडानी गर्ने वा नदीखोलाको किनारामा बस्ती बस्न दिने नै हुन सक्छ। यो राम्रो अभ्यास होइन। यसका लागि भारतले थालेको अभियानलाई मानकका रूपमा लिन सकिन्छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा ‘सबैका लागि आवास’ अभियानले जसरी विपन्न नागरिकलाई मूलधारमा ल्याएको छ, त्यसले नेपालका लागि पनि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्दछ। भारतको ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ ले आवासलाई केवल भौतिक संरचनाका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई ‘समानता, सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मान’सँग जोडेको छ। विशेष गरी आवास नीतिमा महिला नेतृत्वको स्वामित्वमार्फत गरिएको सामाजिक इन्जिनियरिङ नेपालका लागि सबैभन्दा अनुकरणीय पक्ष हुन सक्छ।
महिला स्वामित्व : आश्रितबाट अधिकारवाला बन्ने प्रस्थानबिन्दु
नेपालका सन्दर्भमा सुकुमवासी समस्याको मार पुरुषको तुलनामा महिलामा धेरै बढी छ। परम्परागत रूपमा सम्पत्ति र भूस्वामित्वमा पुरुषको एकाधिकार रहँदा सुकुमवासी बस्तीका महिला दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन्- एकातिर गरिबी र अर्कोतिर परिवारभित्रको आर्थिक परनिर्भरता। भारतको आवास नीतिले यसमा एउटा ठूलो क्रमभंगता गरेको छ। त्यहाँको नीतिले महिलालाई ‘आश्रित’ का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदलेर उनीहरूलाई आफ्नै नाममा ‘अधिकारवाला र सम्पत्ति धनी’ को मान्यता दिएको छ।
यसको सामाजिक प्रभाव निकै गहिरो छ। एउटा सुकुमवासी महिलाको हातमा आफ्नै नामको वा पतिसँगको संयुक्त जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हुन्छ, तब उनले परिवार र समाजमा एउटा नयाँ परिचय र शक्ति प्राप्त गर्छिन्। जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा एउटा कागजको खोस्टो मात्र होइन, यो उनको बार्गेनिङ पावर (निर्णय गर्ने क्षमता) बढाउने हतियार हो। यसले घरेलु हिंसा कम गर्न, विस्थापनको जोखिम घटाउन तथा महिलालाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउन मद्दत गर्छ।
नेपालमा पनि भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्दा ‘संयुक्त लालपुर्जा’ वा ‘महिलाको एकल स्वामित्व’ लाई अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा आवास र जग्गाको स्वामित्व परम्परागत रूपमा पुरुषप्रधान रहेकाले यसले सामाजिक संरचनामा सकारात्मक क्रान्ति ल्याउन सक्छ।
भारतको ग्रामीण आवास योजनामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी घर महिलाका नाममा हुनु र अहिले शतप्रतिशतकै लक्ष्य राख्नुले देखाउँछ कि आवास नीतिलाई ‘लैंगिक न्याय’ को सशक्त औजार बनाउन सकिन्छ। नेपालले पनि सुकुमवासी व्यवस्थापनमा महिलालाई ‘हितग्राही’ मात्र होइन, ‘मालिक’ स्वीकार गर्ने आँट गर्नुपर्छ।
एकीकृत आवास : संरचनाभन्दा माथिको मानवीय मर्यादा
हाम्रो बुझाइमा सुकुमवासी समस्या समाधान भनेको प्रायः ‘जग्गाको सानो टुक्रा दिनु’ भन्ने मात्र बुझिन्छ। तर भौतिक घर मात्र दिनुले उसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्दैन। भारतको ग्रामीण आवास योजनाले पक्की घरलाई ‘मर्यादा र सामाजिक समावेशीकरण’ सँग जोडेको छ। एउटा सुकुमवासीका लागि पक्की घर हुनु भनेको उसले समाजबाट पाउने सम्मानमा परिवर्तन आउनु हो।
नेपालमा सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्दा ‘एकीकृत आवास’ को अवधारणा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हो- घरसँगै शौचालय, शुद्ध खानेपानी, विद्युत् र आधुनिक इन्धनको पहुँच। विशेष गरी भान्सामा एलपीजी ग्यास वा विद्युतीय चुलो र घरभित्रै शौचालयको व्यवस्थाले महिलाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउँछ। खुला ठाउँमा शौच गर्न जानुपर्ने बाध्यता हट्दा महिलाले भोग्नुपर्ने सुरक्षा जोखिम र दुर्व्यवहारको सम्भावना न्यून हुन्छ।
नेपालका धेरै सुकुमवासी बस्ती बाढीको जोखिममा रहेका नदी किनार वा अव्यवस्थित ठाउँमा छन्। यस्तोमा सरकारले जग्गा बाँड्नुको सट्टा ‘एकीकृत बस्ती विकास’ मार्फत पूर्वाधारयुक्त सुरक्षित आवास प्रदान गर्नुपर्छ। भारतको अनुभवले आवासलाई स्वास्थ्य, सरसफाइ र ऊर्जासँग जोड्न सिकाउँछ, तब मात्र लाभार्थीले वास्तविक विकासको अनुभव गर्न सक्छन्। नेपालले पनि सुकुमवासीका लागि बन्ने आवासलाई ‘भवन’ मात्र होइन, एउटा ‘मर्यादित जीवनयापनको प्याकेज’ बनाउनुपर्छ।
सहरी आवास र वित्तीय समावेशिताको नयाँ मोडेल
नेपालका सहर, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती र विष्णुमती किनारका सुकुमवासी बस्तीको समस्या निकै जटिल छ। यहाँ जग्गाको अभाव र उच्च मूल्यका कारण सबैलाई जग्गा वितरण गर्न असम्भव छ। यहाँ भारतको प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गतको अर्वान-२ मोडेल सान्दर्भिक देखिन्छ, जसले चारवटा महत्त्वपूर्ण ढाँचामा टेकेर काम गर्छ।
पहिलो, हितग्राही-नेतृत्वमा निर्माण, जहाँ जोसँग सानो टुक्रा जग्गा छ, उसलाई घर बनाउन अनुदान दिइन्छ।
दोस्रो, किफायती भाडा आवास, जुन नेपालका लागि झन् आवश्यक छ। सहरमा दैनिक मजदुरी गर्ने, सडक व्यापारी वा आप्रवासी श्रमिक जो सधैँ विस्थापनको त्रासमा बाँचिरहेका छन्, उनीहरूका लागि सरकारले सस्तो भाडामा बस्न मिल्ने सुविधायुक्त सामुदायिक भवन बनाउनुपर्छ।
तेस्रो, साझेदारीमा आवास, जहाँ सार्वजनिक र निजी क्षेत्र मिलेर गरिबका लागि फ्ल्याट निर्माण गर्छन्।
चौथो, सहुलियतपूर्ण ऋण, जहाँ न्यून आय भएका परिवारले घर बनाउन वा किन्न बैंकबाट ऋण लिँदा सरकारले ब्याजमा भारी छुट दिन्छ।
नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि आवास कर्जा प्रवाह गर्दा सुकुमवासी र न्यून आय भएका वर्गलाई समेट्न सकेका छैनन्। सरकारले ब्याज अनुदानको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यस्तो ऋण लिँदा ‘महिलाको स्वामित्व’ अनिवार्य गर्ने हो भने यसले वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ।
सहरमा काम गर्ने सरसफाइ मजदुर, ठेला गाडा चलाउने र श्रमिक महिलाका लागि सुरक्षित र मर्यादित आवासले सहरको समग्र उत्पादकत्व पनि बढाउँछ।
निष्कर्ष
नेपालमा सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न राजनीतिक आश्वासन र अस्थायी लगत संकलनले मात्र पुग्दैन। हामीले आवासलाई विकासको लक्ष्य मात्र होइन, संवैधानिक बाचालाई पनि सम्झनुपर्छ। भारतको अभ्यास र नेपालको आवश्यकता अनुभव गर्दै निम्न लिखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो :
१. संवैधानिक मर्यादाको प्रत्याभूति : सुकुमवासी समस्यालाई व्यवस्थापनको नजरले होइन, मानवअधिकारको नजरले हेरिनुपर्छ। आवासको अधिकारलाई नागरिकको आत्मसम्मान र राज्यप्रतिको अपनत्वसँग जोड्न आवश्यक छ।
२. लालपुर्जामा महिला स्वामित्व अनिवार्य : भूमिहीनलाई दिइने लालपुर्जामा महिलाको नाम अनिवार्य (एकल वा संयुक्त) गरिनुपर्छ। यसले महिलाको सम्पत्तिमाथिको पहुँच बढाउने मात्र होइन, पुस्तौँदेखिको लैंगिक विभेद पनि सम्बोधन गर्नेछ।
३. एकीकृत बस्ती विकास : सुकुमवासी बस्तीलाई जग्गा मात्र होइन, शौचालय, शुद्ध खानेपानी, बिजुली र सडक जस्ता आधारभूत पूर्वाधारसहितको एकीकृत बस्तीको रूपमा विकास गरिनुपर्छ।
४. वित्तीय पहुँच र ब्याज अनुदान : न्यून आय भएका वर्ग र सुकुमवासी परिवारलाई घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसमा महिलालाई थप प्राथमिकता दिइनुपर्छ।
५. सहरी सुकुमवासीका लागि विकल्प : सहरमा सबैलाई जग्गा दिन नसकिने अवस्थामा किफायती भाडाका घरहरू र सामुदायिक आवासको अवधारणालाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यस्तो आवासलाई बजारमा किनबेच वा पारिवारिक सम्पत्ति हस्तान्तरणको साधन बन्न नदिई, लाभार्थी परिवारले उपयोग गर्न मात्र मिल्ने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
आवास नीतिले इँटा र सिमेन्टको संरचना बनाउँदैन, यसले नागरिकमा आफ्नोपन र आत्मसम्मानको भाव भर्छ। सुकुमवासी र गरिब परिवारका महिलालाई घरको मालिक बनाउनु भनेको एउटा सिंगो पुस्तालाई गरिबी, असुरक्षा र अपमानको चक्रबाट मुक्त गर्नु हो। नेपालले आफ्नो संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि अब ‘न्याय र मर्यादाको जग’ मा उभिएको एउटा बलियो राष्ट्रिय आवास ‘मिसन’को थालनी गर्नुपर्छ।
