हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणामबमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया करिब दुई सातापछि मात्रै सुरु हुने छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० जना उम्मेदवार टुंगो लाग्ने प्रक्रिया लम्बिने भएकाले सरकार गठनका लागि समय लाग्ने गोरखापत्र दैनिकले समाचार लेखेको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९३ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ ।
हाल निर्वाचनको अन्तिम परिणामसमेत घोषणा भएको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न करिब एक साता लाग्ने बताए।
अन्तिम परिणाम घोषणा हुनुअघि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मत अनुसार दलले पाउने प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या निर्क्यौल गर्ने छ । आयोगका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘बुधबार बिहानसम्म समानुपातिकतर्फको गणना सकिन्छ । दलहरूलाई बुधबार नै बन्दसूचीमा रहेका नामहरूमध्ये प्राप्त सिटबमोजिम समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन पत्राचार गरिन्छ ।’
दलहरूबाट प्राप्त भएको नाम कानुनबमोजिम मिलेरनमिलेको छुट्टयाउने, त्रुटि सच्याउने, रुजु गर्नेलगायत प्रक्रियामा करिब तीन दिन लाग्ने छ । सोपछि आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं कानुन व्यवसायी डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले निर्वाचन प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३० दिनसम्म अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था रहे पनि प्रायजसो एक सातामा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने अभ्यास रहेको र त्यसमा ढिला नहुने जिकिर गरे। अधिवेशन आह्वान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभाका २७५ जना सदस्यले शपथग्रहण गर्ने छन्।
अधिवेशन आह्वान भएको ३५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त हुन योग्य दलले संसदीय दलको गठन गर्ने छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्राध्यापक विजयप्रसाद मिश्र भने, ‘निर्वाचन परिणाम प्राप्त गरिसकेको र बहुमत प्राप्त सम्बन्धित दलले आफ्नो संसदीय दलका नेता चयनबारे जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिले ७६ (१) बमोजिम छिट्टै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुने छ । समय खर्चिरहनु परेन ।’ सो धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रपीरिषद्को गठन हुने उल्लेख छ ।
संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वसाको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) बमोजिम नियुक्त हुने भएकाले सो समयभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक कानुनका जानकार डा. ज्ञवाली बताउँछन्।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को विश्वास रहेको सम्बन्धमा जतिबेला पनि परीक्षण गर्न सक्ने छुट रहेको उनले बताए। संसदीय दलको गठन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संसदीय दलको गठन गर्नुपर्ने छ । अधिवेशन आह्वान भएको ३५ दिनभित्र सो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । हालको मतपरिणाम अनुसार संसद्मा छ दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेकाले सोही दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन् ।
तर सो दलले संसदीय दलको गठन सम्बन्धमा आफ्नो विधानमा अन्य दलभन्दा फरक व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमा संघीय निर्वाचन अगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारमध्ये इच्छुक उम्मेदवारबिच प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।
तर सो दलले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्वाचन गरेन । रास्वपाले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना वरिष्ठ नेता एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव ग¥यो। सोही आधारमा दलले मतसमेत प्राप्त गर्यो, प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तुत गरेको अनुहारबमोजिम नै सो दलले संसदीय दलको नेता चयन गर्नु उपयुक्त हुने डा. ज्ञवालीले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका डा। ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानभन्दा बाहिर विधान हुनुभएन । विधान लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ । संसदीय दलले नै दलको नेता चयन गर्ने हो।’
