हिमाल प्रेस 
नवलपुर (नवलपरासी बर्दघाट-सुस्तापश्चिम)- पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) का नेता देवेन्द्र पौडेलको नवलपरासी पश्चिम-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पराजित मात्रै नभइ जमानतसमेत जफत भएको छ।
मतपरिणामअनुसार पौडेलले १ हजार ८३८ मत मात्रै प्राप्त गर्दै सातौँ स्थानमा सीमित भए। कुल सदर मतको न्यूनतम १० प्रतिशत मतसमेत प्राप्त गर्न नसक्दा उनको जमानत जफत भएको हो।
यस क्षेत्रमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार नरेन्द्रकुमार गुप्ता विजयी भएका छन्। उनले ४४ हजार १३८ मत प्राप्त गर्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भीमबहादुर थापा क्षेत्रीलाई २८ हजार १९३ मतान्तरले पराजित गरेका हुन्।
कांग्रेसका क्षेत्रीले १५ हजार ९४५ मत प्राप्त गरे। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका देवेन्द्र यादवले ७ हजार २१२ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधानले ४ हजार ६९१ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
क्षेत्र परिवर्तनको निर्णय उल्टियो
लामो समयदेखि बागलुङ-२ लाई आफ्नो चुनावी आधार क्षेत्र बनाउँदै आएका पौडेलले यस पटक भने क्षेत्र परिवर्तन गरी नवलपरासी पश्चिम-२ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। २०६४ सालदेखि लगातार सोही क्षेत्रबाट चुनाव जित्दै आएका उनी यस पटक पुरानो क्षेत्र असुरक्षित हुने आकलन गर्दै नयाँ क्षेत्र रोजेका थिए।
पौडेल २०६४ सालमा बागलुङ-२ बाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि २०७० को दोस्रो संविधानसभा, २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट विजयी हुँदै आएका थिए।
बाबुरामसँग निकटता, पछि माओवादीमै फर्किए
२०६८ सालमा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनेका थिए। त्यस समय उनलाई बाबुरामको ‘दायाँ हात’ का रूपमा समेत हेरिन्थ्यो।
२०७२ मा बाबुरामले माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्ति अभियान सुरु गर्दा पौडेल केही समय उनीसँगै लागेका थिए। पछि उनी पुनः माओवादी केन्द्रमै फर्किए।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेको समयमा पनि उनी बागलुङ-२ बाट निर्वाचित भएका थिए। पार्टी विभाजनपछि माओवादी केन्द्रमै फर्किएका उनलाई अध्यक्ष प्रचण्ड’ ले पार्टी सचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए।
मन्त्री हुँदा आलोचना
२०७९ को निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पौडेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका थिए। तर उनको कार्यकाल विवादरहित रहन सकेन।
नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको ५१ बुँदे सहमति लगायत विभिन्न सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले शिक्षा सुधारका ठूला नीतिगत पहल गर्न नसकेको भन्दै उनको कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए।
