हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत विद्यालय, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा व्यापक सुधार र पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। दलहरूले बजेट वृद्धि, कानुनी सुधार, शिक्षक र विद्यार्थी व्यवस्थापन, डिजिटल शिक्षा, नमुना विद्यालय स्थापना, विश्वविद्यालय सुधार र अनुसन्धान, रोजगारी सम्बन्धी नीति अघि सारेका हुन्।
कांग्रेसले शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने, शिक्षक र विद्यालय सुधार गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार र स्मार्ट सिकाइ प्रणाली लागु गर्ने र विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान तथा प्राविधिक विकासको केन्द्र बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
एमालेले सबै बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनशील सोचमा आधारित बनाउने, सामुदायिक विद्यालय सुधार र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिने घोषणा गरेको छ।
नेकपाले संघीय शिक्षा ऐन संसद्को पहिलो बैठकमै पारित गर्ने, स्मार्ट आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, शिक्षक, विद्यार्थी व्यवस्थापन सुधार गर्ने र प्राविधिक शिक्षा तथा रोजगारीमुखी पाठ्यक्रम अघि बढाउने प्रतिज्ञा गरेको छ भने रास्वपाले शिक्षा प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने, अपांगता भएका बालबालिकालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने र विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान तथा रोजगारउन्मुख बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो पार्टीको घाेषणापत्रमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षक नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेसले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
घाेषणापत्रअनुसार एक वर्षभित्र उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन पारित गरिनेछ। विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्दै स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त बनाउने र प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने योजना पनि प्रतिज्ञामा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षकसम्बन्धी नीति अनुसार स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, विशेष तथा ईसीडी शिक्षकका समस्या समाधान गर्दै कम्तीमा निजामती कर्मचारीसरह सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
प्रधानाध्यापकलाई तलबको न्यूनतम १० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिइनेछ भने दुर्गम क्षेत्रमा पढाउने शिक्षकलाई विशेष सुविधा प्रदान गरिने प्रतिज्ञा गरिएको छ।
कांग्रेसले विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल सिकाइ सामग्री, स्मार्ट शिक्षक सिकाइ र शिक्षक, विद्यार्थीको डिजिटल दक्षता विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
यसका साथै नयाँ वर्षमा नयाँ पुस्तक उपलब्ध गराउने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई नमुना विद्यालय विस्तार गर्ने योजना पनि प्रतिज्ञामा समेटिएको छ। मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी गरी तीनै भाषा सिक्न पाउने व्यवस्था, उद्यमशीलता तालिम, स्टार्टअप सहयोग, सहुलियत ऋण र व्यवसाय परामर्श कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएका छन्।
विश्वविद्यालयको स्तरमा कांग्रेसले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्राविधिक विकासलाई प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने र मेरिटमा आधारित छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ।
उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संयुक्त अनुसन्धान, इन्टर्नसिप, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा पनि समावेश गरिएको छ। विशिष्ट संस्थालाई शिक्षा, अनुसन्धान, रोजगारी र सिकाइसँग जोड्ने मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि प्रतिज्ञामा उल्लेख छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमार्फत विद्यालय र उच्च शिक्षा क्षेत्रमा समान प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। एमालेले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्राथमिकता दिएको छ।
विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्ने, विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई उत्तरदायित्वसहित स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ। एमालेले पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकालाई नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र भौगोलिक, आर्थिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कसैले पनि शिक्षा वञ्चित नहुने व्यवस्था ल्याउने योजना अघि सारेको छ।
शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय समर्थ्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ अभिमुख गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यसका लागि समसामयिक, व्यावहारिक, नैतिक, राष्ट्रभक्तिमूलक र डिजिटलमैत्री पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री विकास गरिने योजना पनि प्रतिज्ञामा समावेश गरिएको छ।
एमालेले शिक्षक क्यालेन्डर पालन, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
विद्यालयमा सुरक्षित वातावरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, पोषणयुक्त दिवा खाजा र विश्वस्तरीय सिर्जनात्मक तथा व्यावसायिक अध्ययनको व्यवस्था गर्ने योजना पनि प्रतिज्ञामा उल्लेख छ।
नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा संघीय शिक्षा ऐन संसद्को पहिलो बैठकमै पारित गर्ने बाचा गरेको छ। विद्यालय सञ्चालन स्थानीय तहमार्फत गरिने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने योजना प्रतिज्ञामा समेटिएको छ।
एक पालिका एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्राविधिकमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरताको नारा पनि प्रतिज्ञामा समावेश गरिएको छ। शिक्षकको उपस्थिति, विद्यार्थीको प्रगति र परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर पारदर्शिता कायम गर्ने योजना पनि नेकपाले अघि सारेको छ।
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमार्फत शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीको राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। शिक्षक र प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्ण निषेध गरिने, विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता र अवरोध नियन्त्रण गरिने र गैरदलीय प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गरिने प्रतिज्ञा रास्वपाले अघि सारेको छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने, अपांगता भएका बालबालिकालाई आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्ने र विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारउन्मुख बनाउने योजना पनि प्रतिज्ञामा समावेश गरिएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालय आंगिक क्याम्पस र डिग्री कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरल प्रक्रिया ल्याउने, विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन तथा बसोबास सजिलो बनाउने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृढ मोडलमा विस्तार गर्ने वाचा पनि रास्वपाले गरेको छ।
