हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- युरोप यतिबेला युद्ध र शान्तिको दोधारमा मात्र उभिएको छैन, एक रणनीतिक संकटमा समेत फसेको छ। यही कारण युरोपको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र सामरिक स्वायत्ततामा चुनौती थपिएको छ।
एकातिर रुस-युक्रेन द्वन्द्वले थकित यो महादेश महँगो ऊर्जा संकट र मुद्रास्फीतिको चपेटामा परेको छ, जसले युरोपियन अर्थतन्त्रलाई २०२५ मा मात्र ०.५ प्रतिशतको न्यून वृद्धिदरमा सीमित गर्यो। अर्कोतिर, अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनलाई ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिअनुसार कम प्राथमिकता दिँदा युरोपलाई आफ्नै सुरक्षा ढाँचाको पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।
यो द्विविधाबीच युरोपका प्रमुख शक्ति केन्द्रहरू बर्लिन, पेरिस र रोम बिस्तारै एउटा साझा निष्कर्षतर्फ आइपुगेका छन्- रुसलाई पूर्णरूपमा अलग्याएर शान्ति सम्भव छैन। यो निष्कर्ष अचानक बनेको होइन, यसका पछाडि एउटा लामो कूटनीतिक प्रक्रिया छ, जसले युरोपको परम्परागत ‘हार्डलाइन’ नीतिलाई व्यावहारिक संवादतर्फ मोडेको छ। तर यो परिवर्तनले युरोपलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि बोकेको छ, किनकि यसले रुसलाई आफ्नो क्षेत्रीय दाबीहरूमा थप बल पुर्याउन सक्छ।
यस प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण धुरी नयाँ दिल्ली हुँदै अबुधाबी पुग्छ र त्यो धुरीको केन्द्रमा छन्- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। उनको पछिल्लो कूटनीतिले भारतलाई ‘ब्रिज बिल्डर’ बाट ‘रणनीतिक एक्सिस’को रूपमा स्थापित गर्दैछ।
भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएलगत्तै जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग संवाद गर्न आफू तयार रहेको घोषणा गरे। पद सम्हालेयता रुसमाथि कठोर शब्द प्रहार गर्दै आएका मर्जका लागि यो भाषिक परिवर्तन मात्र होइन, रणनीतिक मोड थियो जसले जर्मनीको ऊर्जा निर्भरता (रुसबाट ४० प्रतिशत ग्यास आयात) लाई सम्बोधन गर्दै युरोपेली एकतामा दरार पैदा गरेको छ।
जनवरी १६, २०२६ मा भारतबाट फर्किएको तीन दिनपछि दिएको नीतिगत भाषणमा उनले भने, ‘रुसको सहमतिबिना युक्रेनमा कुनै पनि शान्ति सम्झौता सम्भव हुँदैन।’ यो भनाइ युरोपको मानसिक अवस्थाको स्पष्ट संकेत थियो, जसले ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका-रुस प्रत्यक्ष संवाद’ले पैदा गरेको डरलाई प्रतिबिम्बित गर्छ- यदि युरोप वार्ताको टेबलमा बस्न सकेन भने ऊ निर्णायक भूमिकाबाट वञ्चित हुनेछ।
भारत यात्राका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नै गृह राज्य गुजरातमा आत्मीय स्वागत गरेका मर्ज फर्किएपछि युरोपको परम्परागत ‘हार्डलाइन’ बाट केही कदम पछाडि हट्दै संवादको ढोकातर्फ उभिए, जसले मोदीको ‘शान्तिको पक्ष’ दृष्टिकोणलाई युरोपियन रणनीतिमा एकीकृत गर्ने सम्भावना देखाउँछ। युरोपमा संवादको नयाँ स्वर जर्मनी मात्र होइन, फ्रान्स र इटाली पनि यही धारमा उभिन थालेका छन्, तर यो परिवर्तनले युरोपियन युनियन (ईयू) भित्र फाटो पैदा गर्ने जोखिम बोकेको छ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले ‘युरोपेली र युक्रेनीहरूको हितमा रुससँग पुनः संवादको ढाँचा खोज्नुपर्ने’ बताएका छन्, जसले फ्रान्सको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ नीतिलाई बल पुर्याउँछ तर यसले युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डतामा सम्झौता गर्न सक्छ। इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले म्याक्रोंको लाइनलाई थप स्पष्ट पार्दै भनिन्, ‘यदि युरोपले केवल एक पक्षसँग मात्र संवाद गरिरह्यो भने, अन्ततः उसले सकारात्मक योगदान दिन सक्ने क्षमतै गुमाउनेछ।’
यहीँ उभिन्छन् नरेन्द्र मोदी
यस परिवर्तनको एउटा पृष्ठभूमि अमेरिकी राजनीति पनि हो। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले पुटिनसँग प्रत्यक्ष संवाद थालेपछि युरोपमा एउटा डर पैदा भयो- यदि युरोप वार्ताको टेबलमा बस्न सकेन भने, अमेरिका र रुस मात्र निर्णायक बन्नेछन्। यही डरले युरोपलाई नयाँ मध्यस्थ, नयाँ सेतु र नयाँ भरोसायोग्य शक्ति खोज्न बाध्य बनाएको छ, जसले युरोपेली एकताको परीक्षा लिइरहेको छ र पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूसँग तनाव बढाउने सम्भावना छ।
यही भू-राजनीतिक खाली स्थानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्भावित मात्र होइन, व्यवहारिक ‘ब्रिज बिल्डर’ का रूपमा उभिएका छन्, जसको कूटनीतिले भारतलाई बहुध्रुवीय विश्वमा एक स्वतन्त्र ध्रुवको रूपमा स्थापित गर्दैछ। रुससँग ऐतिहासिक सम्बन्ध (२०२५ मा रुसी तेल आयातले भारतको ऊर्जा आवश्यकताको ४० प्रतिशत पूरा गरेको), युक्रेनसँग खुला संवाद, युरोपसँग बढ्दो रणनीतिक साझेदारी (ईयू-भारत व्यापार सम्झौता वार्ता) र खाडी राष्ट्रहरूसँग गहिरिँदो विश्वास- यी सबैको संगम भारतलाई अद्वितीय स्थानमा राख्छ, तर यसले भारतलाई रुस-चीन अक्षमा सन्तुलन कायम गर्न चुनौती पनि दिन्छ।
डिसेम्बर ५, २०२५ मा रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमणका क्रममा मोदीले दिएको सन्देश यसको स्पष्ट उदाहरण हो। ‘भारत तटस्थ छैन। भारत शान्तिको पक्षमा छ,’ भन्दै उनले रुस-युक्रेन द्वन्द्वमा शान्ति प्रयासका हरेक पहललाई भारतले समर्थन गर्ने बताएका थिए। यो वक्तव्य पश्चिमका लागि पनि सन्देश थियो, र मस्कोका लागि पनि। जसले भारतको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’लाई बल पुर्याउँछ तर यसले पश्चिमसँगको सम्बन्धमा तनाव पैदा गर्न सक्छ।
अमेरिकाले नै भारतलाई ‘युक्रेन युद्ध समाप्त गर्नमा अद्वितीय भूमिका खेल्न सक्छु’ भनेर संकेत गरेको छ, जसले मोदीको कूटनीतिलाई थप बल पुर्याउँछ। तर मोदीको कूटनीति केवल वक्तव्यमा सीमित छैन। उनले युद्ध सुरु भएयता रुसी राष्ट्रपति पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की दुवैसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन्, जसले भारतलाई मानवीय सहायता (खाद्य सुरक्षा, आणविक संरचना सुरक्षा) मा सक्रिय बनाएको छ।
युक्रेनका केही मानवीय प्रस्ताव-खाद्य सुरक्षा, आणविक संरचनाको सुरक्षा, युद्धबन्दी आदानप्रदानमा भारतले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। जनवरी ११, २०२६ मा युक्रेनका राजदूतले मोदीको नेतृत्वलाई प्रशंसा गर्दै भने, ‘भारतले शान्तिमा बढ्दो वैश्विक भूमिका खेलिरहेको छ।’
यो भूमिकाले भारतलाई ग्लोबल साउथको प्रतिनिधिको रूपमा उभ्याउँछ। तर पश्चिमले थप प्रतिबन्ध लगायो भने रुससँगको आर्थिक निर्भरता (तेल आयात) लाई जोखिममा पार्न सक्छ।
जी-२० दिल्ली घोषणापत्र : अभ्यासको मैदान
मोदी नेतृत्वको कूटनीतिक क्षमता बुझ्न २०२३ को जी-२० दिल्ली घोषणापत्र पर्याप्त छ। गहिरो विभाजनबीच पनि ‘युद्धको यो युग होइन’ भन्ने साझा भाषा निकाल्नु भारतको ‘ब्रिज नेसन’ रणनीतिको सफल अभ्यास थियो, जसले २०२५-२०२६ मा युरोपेली वार्तामा सन्दर्भ बनेको छ। यो अभ्यासले भारतलाई बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेतृत्व दिन्छ, तर यसले चीन-रुस अक्षलाई चुनौती दिन सक्छ।
मार्च २०२५ मा भारतको विदेश मन्त्रालयले रुस, युक्रेन र अन्य सरोकारवालाबीच ‘इमानदार र व्यावहारिक संवाद’ आवश्यक रहेको बताउँदै यही लाइन दोहोर्याएको थियो।
अबुधाबी फ्याक्टर : गल्फ कूटनीतिक केन्द्र बन्दै
यहाँ एउटा नयाँ तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयाम जोडिन्छ-युएई, विशेषतः अबुधाबी, जसले गल्फ क्षेत्रलाई शान्ति प्रक्रियाको हब बनाउँदैछ। पछिल्ला महिनाहरूमा युएई रुस-युक्रेन सन्दर्भमा मौन तर सक्रिय कूटनीतिक केन्द्रका रूपमा उभिएको छ, जसले यसको तेल-आधारित अर्थतन्त्रलाई युद्धको प्रभावबाट बचाउँदै नयाँ भूराजनीतिक लाभ कमाइरहेको छ।
युद्धबन्दी आदानप्रदान, मानवीय सहयोग र ब्याक-च्यानल संवादमा यूएईको भूमिका बढ्दै गएको छ। हिजो (जनवरी २३-२४, २०२६) अबुधाबीमा भएको रुस, युक्रेन र अमेरिका बीचको पहिलो त्रिपक्षीय वार्ता यसको प्रमाण हो। यो वार्ता ‘रचनात्मक’ रहेको बताइएको छ, जसमा यूएईले १७ पटक युद्धबन्दी आदानप्रदान मध्यस्थता गरेको छ र ४ हजार ६४१ कैदीहरूलाई मुक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
वार्ता समाप्त भएपछि युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयले भनेको छ, ‘संवाद जारी रहनेछ।’ यसले फेब्रुअरी १ मा थप प्रत्यक्ष वार्ताको संकेत गर्छ। यो विकासले गल्फलाई युरोप-अमेरिका निर्भरताबाट मुक्त गर्दै नयाँ कूटनीतिक प्लेटफर्म बनाउँछ, तर यसले साउदी-यूएई प्रतिस्पर्धालाई बढाउन सक्छ।
अबुधाबीमा भएका पछिल्ला वार्ताहरू जहाँ रुस, युक्रेन र पश्चिमी सरोकारवालाबीच अप्रत्यक्ष संवाद भएको मानिन्छ। यसले गल्फ क्षेत्रलाई नयाँ कूटनीतिक प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित गरेको छ। यही सन्दर्भमा भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी थप अर्थपूर्ण बन्छ, जसले भारतको ऊर्जा सुरक्षा (यूएईबाट १५ प्रतिशत तेल आयात) लाई बल पुर्याउँछ। मोदी र यूएईका राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद (एमबीजेड) बीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध र गहिरो विश्वास, रुस-युक्रेन सन्दर्भमा पनि उपयोगी हुँदै गएको छ।
भारत र यूएई दुवैले आफूलाई ‘न त पश्चिमको छायाँ, न त पूर्वको उपग्रह’ का रूपमा उभ्याउँदै संवादका लागि सुरक्षित र स्वीकार्य प्लेटफर्म निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। युरोपका लागि यो संयोजन नयाँ दिल्ली र अबुधाबी विश्वसनीय मार्ग बन्दै गएको देखिन्छ, जसले युरोपलाई अमेरिकी निर्भरताबाट मुक्त गर्न सक्छ। तर यसले युरोपियन युनियनको आन्तरिक एकताको परीक्षा भने लिनेछ।
भारत-युरोप सम्बन्धः रणनीतिक क्षण
आगामी महिनाहरू भारत-युरोप सम्बन्धका लागि निर्णायक देखिन्छन्, जसले व्यापार मात्र होइन, सुरक्षा र प्रविधिमा नयाँ अध्याय खोल्न सक्छ। जनवरी २६, २०२६ मा हुने भारतको गणतन्त्र दिवस समारोहमा युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष एन्टोनियो लुइस दा कोस्टा र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन डर लायन संयुक्त रूपमा प्रमुख अतिथि बन्नेछन्।
भारत-ईयू कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ वर्षमा यो पहिलोपटक हो, जसले ईयूको ‘चाइना प्लस वन’ रणनीतिमा भारतलाई केन्द्र बनाउँछ। त्यसको भोलिपल्ट, जनवरी २७ मा हुने १६औँ भारत-ईयू शिखर सम्मेलनमा भारत-ईयू मेगा व्यापार सम्झौता प्रमुख एजेन्डा हुनेछ, जसले २०२६ मा द्विपक्षीय व्यापारलाई २०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राख्छ। तर युक्रेन युद्ध र युरोपको सुरक्षा संरचना पनि छलफलको केन्द्रमा रहने निश्चित छ, जसले भारतलाई रुससँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न दबाब दिन सक्छ।
एक महिनाभित्र फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रों पनि नयाँ दिल्ली आउँदैछन्। ग्लोबल साउथमा आयोजना हुने पहिलो भारत-एआई इम्प्याक्ट समिटमा उनको उपस्थिति भारतलाई केवल प्रविधि होइन, विश्व शासन र शान्ति बहसको केन्द्र बनाउने प्रयासको हिस्सा हो, तर यसले भारतको ‘डाटा सभ्यता’ नीतिलाई युरोपियन नियमसँग जोड्ने चुनौती पनि छ।
मोदीको ठूलो रणनीतिः बहुध्रुवीय विश्वमा भारत
मोदीको दृष्टिमा भारत बहुध्रुवीय विश्वको एक स्वतन्त्र र निर्णायक ध्रुव हो। त्यसैले रुस, युरोप, अमेरिका र गल्फ राष्ट्रहरूसँग निरन्तर संवाद गर्नु भारतको मात्र अधिकार होइन, वैश्विक जिम्मेवारी पनि बनेको छ। यो रणनीतिले भारतलाई ग्लोबल साउथको प्रतिनिधि आवाज बनाउँछ। तर सँगै यसले चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्न थप जटिलता र कूटनीतिक सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्थामा भने पुर्याउँछ।
फेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा मोदीले दिएको स्पष्ट सन्देशले यो दृष्टिकोणलाई बल पुर्याएको थियो, ‘भारतको सहभागिताबिना कुनै पनि विश्वव्यापी द्वन्द्व समाधान हुन सक्दैन।’ यो वक्तव्यले भारतलाई शान्ति प्रक्रियाको अपरिहार्य भागीदारका रूपमा स्थापित गर्दछ। त्यसै गरी ट्रम्प प्रशासनको निमन्त्रणा र पुटिनद्वारा प्रस्तावित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ‘पीस बोर्ड’ वा (बोर्ड अफ पीस) मा मोदीलाई सहभागी गराउने संकेतहरूले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छन्- विश्व संकट समाधानमा भारतलाई केन्द्रमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तीव्र हुँदै गएको छ।
यो सबै भारतको आर्थिक उन्नतिसँग जोडिएको छ। २०२६ सम्म भारतको नाममात्र जीडीपी ४.५ ट्रिलियन डलर नाघ्ने अनुमान छ, जसले यसको भूराजनीतिक तौललाई थप बढाउँछ र आर्थिक शक्तिलाई कूटनीतिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने आधार प्रदान गर्छ। मोदीको यो ठूलो रणनीति केवल सन्तुलनको कला होइन, यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा भारतलाई एक स्वतन्त्र, प्रभावशाली र अपरिहार्य खेलाडी बनाउने दूरगामी प्रयास हो।
सेतुबाट केन्द्रतर्फ
युरोप जब रुससँग संवादको बाटो खोज्दैछ, त्यो बाटो केवल मस्को वा वासिङ्टन हुँदै जाँदैन। त्यो बाटो नयाँ दिल्ली र अबुधाबी हुँदै पनि जान सक्छ, जसले ग्लोबल साउथलाई शान्ति प्रक्रियाको नयाँ हब बनाउँछ तर यसले पश्चिमी एकतालाई कमजोर पार्न सक्छ।
रुस-युक्रेन द्वन्द्वमा भारत औपचारिक मध्यस्थ बने वा नबने पनि, कूटनीतिक सेतुको भूमिकाबाट अब रणनीतिक केन्द्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ। अबुधाबी वार्ताले यसलाई थप प्रमाणित गरेको छ, जहाँ मोदीको ‘शान्तिको पक्ष’ दृष्टिकोणले ग्लोबल साउथलाई शान्ति प्रक्रियाको हब बनाइरहेको छ तर यसले भारतलाई रुस-चीन अक्षसँग सन्तुलन कायम गर्न थप जटिलता दिन्छ।
मोदीको कूटनीति आज केवल सन्तुलनको अभ्यास होइन, यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा भारतको स्थान पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास हो, जसले युरोपको संकटलाई अवसरमा बदल्दै भारतलाई वैश्विक शक्ति सन्तुलनको धुरी बनाउँछ। युरोपको संकट, गल्फको सक्रियता र विश्वको थकानबीच नयाँ समाधानको खोजीमा धेरै आँखाहरू अहिले एउटै दिशातर्फ फर्किएका छन्- त्यो हो नयाँ दिल्ली।
