बैंकको कर्जा साना व्यवसायीले पनि पाउने अवस्था बन्दैछ : गभर्नर अधिकारी

मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुदृढ हुँदै गएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउन थालेका छन्। गत असोजदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको देखिएको छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह दर पनि उकालो लागेको छ। तर राजस्व वृद्धिदर खुम्चिएको छ। सरकारले गर्ने विकास खर्च अन्यन्तै न्यून छ। यही सेरोफेरामा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. महाप्रसाद अधिकारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो वर्षदेखि विश्व अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। नेपाली अर्थतन्त्र पनि यस्तै अवस्थामा गुज्रिरहेको हो?

मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तुलित, व्यवस्थित र दिगोपन कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र जहिल्यै चुनौतीपूर्ण छ। यो सबैले अनुभव गरेको विषय हो। अर्थतन्त्रमा चुनौती कुन अर्थमा छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छ।

त्यसका साथै नेपालको राजस्व आयातमा बढी निर्भर छ। खपत पनि आयातमा निर्भर छ। जुन विषयहरू अत्यन्तै अस्थिर छन्। जसले गर्दा नेपाल जुनसुकै बेला पनि अत्यन्तै चुनौतीमा छ।

अब यसलाई पुनर्संरचनाको बाटोमा लानुपर्ने देखिन्छ। हामी गत वर्ष धेरै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियौँ। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै ६ महिनामा १९ प्रतिशतले घटेको अवस्था थियो। गत वर्ष चालु व्यापार घाटा १२.८ प्रतिशत थियो। त्यो एउटै सालमा धेरै ठूलो चालु व्यापार घाटा हो।

जसको कारण आयातमा केही कडाइ गर्न कडा निर्णय लिनुपर्‍यो। केही वस्तु आयात गर्न छोटो समयका लागि प्रतिबन्ध लगायौँ। वस्तु आयात गर्न ‘एलसी मार्जिन’ पनि राख्यौँ। राष्ट्र बैंकले अर्को महत्त्वपूर्ण ‘मेजर’ राष्ट्र बैंकले लिने ‘पोलिसी रेट’हरूमा गर्‍यौँ। त्यसले गर्दा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचतमा रहेको छ। धेरै स्थिरता बनेको छ। आगामी दिनमा यही गतिमा स्थिर राख्नका लागि अझै सर्त र सजकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्नेछ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन गरिएको संशोधन राष्ट्र बैंक लचिलो र सरकारलाई सहज बनाउन होइन। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कुनै असंशोधनीय ‘डकुमेन्ट’ होइन। मैले पटकपटक बैंकहरूलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका यो-यो बुँदा राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नु भनेर सुझाव दिनुस् र राष्ट्र बैंक संशोधन गर्न तयार छ भनेको थिएँ।

धेरै महिनापछि गत असोजबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक भएको छ। कात्तिकमा पनि सकारात्मक आएको छ। मंसिरको केही समयमा आउनेछ। हाम्रो ‘आउटलुक’ त्यति नराम्रो देखिएको छैन। बाह्य क्षेत्रका सन्दर्भमा सकारात्मक ‘आउटलुक’ नै छ। मूल्यवृद्धि कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशत छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मूल्यवृद्धि अत्यन्तै बढेको अवस्था छ।

युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित अर्थतन्त्र भएका देशहरूले गत वर्ष र यो वर्ष एकदमै उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक कडा रूपमा प्रस्तुत भएको देखिराखेका छौँ। हाम्रो देशमा मूल्यवृद्धि जसरी भएको छ त्यो त्यति माथि त होइन। मौद्रिक नीति ल्याउँदा एकल ‘डिजिट’ मा मूल्यवृद्धि कायम गर्न चुनौतीपूर्ण छ भनेकै थियौँ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ। हाम्रा ‘पोलिसी रेट’ हरू अलि माथि गएको अवस्था छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन जस्तो लाग्छ। गत वर्ष राम्रो नै रह्यो।

अघिल्लो सालको जस्तो मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन। विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ। हाम्रो देशमा पनि कतिपय क्षेत्रमा शिथिलता देखिएको छ। खास गरेर निर्माण उद्योगमा ठूलो शिथिलता आइरहेको देखिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र रोजगारीका क्षेत्रमा परेको छ। त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ। तर ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू कस्तो देखिन्छ भन्दा २० अर्बको आयात गरिराख्दा त्यसलाई ‘सपोर्ट’ गर्ने २ खर्बको निर्यात १० खर्बको रेमिट्यान्स भएकाले ठूलो रकम व्यापार घाटा (बीओपी)मा भयौँ। फलस्वरूप विदेशी मुद्रा बाहिर गयो र बजारमा तरलताको दबाब बढ्यो। बजारमा तरलता अभावका कारण स्वाभाविक रूपमा ‘मार्केट रेट’, निक्षेपका दरहरू बढे, कर्जाको दर र ‘बेस रेट’समेत बढेको छ। अहिले ‘बेस रेट’ करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।

त्यसले गर्दा बजारमा तरलता अभावस्वरूप बैंक ब्याजदर अलिकति माथि गएको हो। त्यसमा पनि पछिल्लो सार्वजनिक नभएको तथ्यांक हेर्दा अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ। यसअघि ९ महिनासम्म ८.५ प्रतिशत रह्यो।

हाम्रो ‘करिडोर’ को माथिल्लो ‘बटम’ मा अहिले पौने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याजदर कम हुँदै आएको छ। समग्रमा बजारमा माग घटेको भन्ने देखिन्छ। तर उल्लेख्य रूपमा घटिसकेको छैन।

बैंकहरूमा एक वर्ष बढी लगानीयोग्य रकमको अभाव चर्कियो। यसको मुख्य कारण के हो?

यसअघि पुसदेखि चैत-वैशाखसम्म लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुँदै आएको थियो। तर गत वर्ष यो निकै लामो रह्यो। त्यसो हुनुको मुख्य कारण बाह्य क्षेत्र सन्तुलन नहुनु हो। सीधारूपमा भन्दा धेरै आयात गर्दा डलर बाहिर पठाउनुपर्‍यो। बैंकहरूले डलर तिरे। त्यो डलर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग माग गरे। त्यसले बजारमा तरलता अभाव भयो।

गत वर्षबाट ‘सीडी रेसियो’को ‘कन्सेप्ट’ ल्यायौँ। बैंकको जुन क्षमता छ त्यो क्षमता हेरेर कर्जा दिन भन्यौँ। विगतमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएर बैंकको बेस बसाउनका लागि पुँजीबाट कर्जा दिऔँ भनेर सुरु गरिएको विषय थियो। अहिले सुधार भएर आउँदा भोलिको दिनमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर जाँदा तरलता कम भएर जान्छ।

अहिले हामी संक्रमणकालमा छौँ। त्यही कुरा बुझेर वा नबुझेर विरोध गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ। जब सबैले यो कुरा बुझिन्छ र बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्छन्। त्यसपछि यो धेरै स्थिर भएर जान्छ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर चर्को विरोधमा उत्रिएका थिए। सरकार परिवर्तन हुनेबत्तिकै राष्ट्र बैंक लचिलो भएर चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन संशोधन गर्‍यो। राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई खुसी बनाउन चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन संशोधन गरेको हो कि सरकारप्रति लचक भएर सहज बनाउनका लागि?

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन गरिएको संशोधन राष्ट्र बैंक लचिलो र सरकारलाई सहज बनाउन होइन। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कुनै असंशोधनीय ‘डकुमेन्ट’ होइन। मैले पटकपटक बैंकहरूलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका यो-यो बुँदा राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नु भनेर सुझाव दिनुस् र राष्ट्र बैंक संशोधन गर्न तयार छ भनेको थिएँ।

मार्गदर्शन संशोधन गर्न जहिले पनि खुला थियौँ। राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेपछि मार्गदर्शन लागू भएको एक महिनापछि बैंकहरूलाई सुझाव दिन कात्तिक ३० गते सर्कुलर जारी गर्‍यौँ। त्यसमा हामीले मार्गदर्शन सुधार गर्न लिखित सुझाव मागेका थियौँ। त्यसमा कागजका लागि नभएर संशोधनका लागि माग गरिएको थियो। त्यो बेला अघिल्लो सरकार नै थियो।

राष्ट्र बैंकले सरकार यो वा त्योभन्दा पनि स्वायत्त रूपमा काम गर्ने हो। राष्ट्र बैंकले मागेका सुझाव आइरहेका थिए। बैंकहरूबाट आएका सुझाव समायोजन गर्नुपर्ने थियो। बैंकहरूबाट आएको सबै सुझावलाई आधार मानेर उद्योगी व्यवसायीका लागि चालु पुँजी कर्जा लागू गर्दा परेका समस्यालाई ‘ट्रान्जिसनल’ रूपमा समायोजन गरेका छौँ।

उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पारेको बाधाहरूलाई फुकाएका छौँ। तर राष्ट्र बैंक मार्गदर्शनमा हुनुपर्ने नियममा लचिलो बनेको छैन। चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि लागू भएको छ र लागू हुन्छ। लागू भएको विषयलाई पर सारेका छैनौँ।

हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न विकृति, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो। यो बैंकिङ कर्जामा भएको विकृति रोक्ने महत्त्वपूर्ण आयाम तथा सुधारको बिन्दु हो।

चालु पुँजी कर्जाको मुख्य उद्देश्य के थियो, यसले कुन बाटो दिन्छ भन्ने निष्कर्ष छ?

यसको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीमा रहेको महत्त्वपूर्ण विकृति रोक्नु हो। त्यसको सही सदुपयोग भोलिको दिनमा होस् भनेर ल्याएको हो। हिजोको दिनमा जे भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भोलिका लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेदेखि सुधार गर्न खाजेको हो।

चालु पुँजी कर्जाको नाममा कर्जा लिने र बैंकको कर्जालाई सधैँ फुलाउँदै (बेलुनिङ) गर्र्दै लैजाने देखियो। संस्थाको अथवा उद्योग र व्यापारको क्षमता बढेको छैन। उद्योगले कुनै नयाँ उत्पादन गर्न गइरहेको छैन। उद्योगले थप मेसिनहरू खरिद गरेर उत्पादन क्षमता बढेको छैन। तर उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिने कर्जा भने वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ। जसले गर्दा बैंकिङ सिस्टमभित्र रहेको स्रोत धेरैभन्दा धेरै त्यही उद्योगी र व्यवसायीहरूले लगिरहेका छन्।

बैंकबाट कर्जा साना व्यवसायीहरूले पाएका छैनन्। न त नयाँ उद्यमीहरूले पाएका छन्। सधैँ धेरैभन्दा धेरै बैंकको कर्जा कहाँ गएको छ भन्दा तिनै ठूला उद्योग व्यवसायमा गएको छ। धेरै कर्जा लिने अनि कर्जा लिएपछि ठूलो उद्योग वा व्यवसायको व्यवसाय बढ्यो त? भन्दा व्यवसाय पनि बढेको छैन।

चालु पुँजी कर्जा नामको कर्जाको सीमितता सिर्जना गरेर त्योबाट व्यवसायको ब्याज, किस्ता तिर्ने विषय हाम्रोमा धेरै विगतमा जानेर, नजानेर वा विभिन्न नीतिको प्रयोग गरेर भइरहेको थियो। राष्ट्र बैंकले त्यसले पूर्ण रूपमा रोक्न खोजेको हो।

व्यवसायलाई चाहिने कर्जा लिन पाउनुपर्छ। तर बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरूपयोग हुनु भएन। उसले तोकिएको समयमा आफ्नो साँवाब्याज तिर्नुपर्छ। व्यवसायले आफ्नो ‘क्यास’ आम्दानीबाट तिर्नुपर्छ। बैंकको कर्जाबाट तिर्ने होइन।

त्यो अवधारणासहित यो विषयलाई बैंकको तर्फबाट नियमित रूपमा अनुगमन होस्। कारोबारको प्रमाणित गरेर नियमित प्रकाशित होस्। स्टक छ कि छैन थाहा छैन भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटले प्रमाणित गरिदियोस्। जसले गर्दा बैंकले पनि नाजायज रूपले अनावश्यक रूपमा कर्जा दिँदैन।

मौद्रिक नीति र चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ? सरकारबाट आउने दबाबमा कति जानकार हुनुहुन्छ?

विश्वस्त छु। यसको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन्छ र हुनुपर्छ। हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न विकृति, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो। यो बैंकिङ कर्जामा भएको विकृति रोक्ने महत्त्वपूर्ण आयाम तथा सुधारको बिन्दु हो।

हामीले देखेकै छौँ, विरोध गरेर नीतिहरू परिर्वतन हुन्छन्। यसले हामीलाई कुन ठाउँमा पुर्‍याउँछ? त्यो कुरा सबैले सोच्नुपर्‍यो। विरोध होला, कोही कसैको नाफा घट्ला, नाफा नघटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला।

उद्योगीले राज्यले ल्याएको ऐन, कानुन, नियम र नीतिभित्र उपयुक्त वातावरणभित्र बसेर जोखिमभित्र बसेर कमाउँछु भनेर आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा यसको विरोध गरेर सडकमा उफ्रिएर राज्यका नीतिहरू परिर्वतन गर्ने भन्ने हुँदैन। म यसमा स्पष्ट छु।

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणाली वा बैंकहरूमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। मर्जरपछि बैंकहरूको पुँजी क्षमता पनि स्वतः बढ्दै गएको छ।

बैंकर र उद्योगी एउटै व्यक्ति भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। अब उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएन भने राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्छ?

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको माध्यम बैंकहरू नै हो। बैंकको कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा व्यवसायी नै छन्। राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति कार्यान्वयन नहुने जुन शंकाको विषय उठेको छ। त्यसैले धेरै अगाडिदेखि नै राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास गरेको छ।

पहिला इजाजत दिने समयमा व्यवसायीहरूले इजाजत पाइसक्नुभयो। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन। त्यसमा अर्थतन्त्रको ‘सिस्टम’ र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वयन हुनुपर्छ। मेरो बुझाइमा पनि बैंकर र व्यवसायीहरू छुटिनुपर्छ जसले गर्दा पेसागत हिसाबले बैंकहरूले काम गर्न सक्छन्। व्यवसायी र बैंकर एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकले बनाएका नीति कार्यान्वयनका लागि चुनौती छन्।

पछिल्लो समय बैंकहरू धमाधम मर्जर भएर संख्या घटेको छ। तर एकथरी आवाज बैंकहरू सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा जाँदैछन् भन्ने छ। साना बैंकहरू अस्तित्वविहीन हुँदाको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

बैंक मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले धेरै मेहनत र रणनीतिक हिसाबले बनाएको हो। संस्थाहरू धेरै भएर पहुँच धेरै हुँदैन। मर्जरले कुनै एउटा निश्चित बैंकमा कुनै एउटा व्यवसायी घरानाको नियन्त्रण थियो भने अब अर्को बैंक मर्जर हुँदा एउटा व्यवसायी घरानाको नियन्त्रण घटेर गएको छ।

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणाली वा बैंकहरूमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। मर्जरपछि बैंकहरूको पुँजी क्षमता पनि स्वतः बढ्दै गएको छ। मर्जरले समग्रमा वित्तीय स्थायित्वका लागि ठूलो योगदान गर्छ। बैंकहरू मर्जरमा जानुको खराब पक्ष म कम नै देख्छु।

एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषय पनि उठान भयो। यसलाई कसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ? राष्ट्र बैंकलाई यस्ता विवादले कस्तो असर गर्छ?

म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्नँ। सबैले मेरो आनीबानीदेखि प्रकृति थाहा पाएका छन्। म पेसागत हिसाबमा काम गर्छु। कसरी संस्थाको ‘लिडरसिप’ लिन्छु भन्ने थाहा छ। यी व्यक्तिगत विषयमा म छिर्न चाहन्न। मैले कुनै पार्टीको जिम्मेवारी लिएको स्वीकारेको छैन र सहभागी भएको पनि छैन।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शीतयुद्ध नै थियो नि होइन?

अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच एक खालको सम्बन्ध रहन्छ। संस्थागत रूपमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा केही ‘केसमा’ परेर विवाद हुनु स्वाभाविक हो। तर मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो अन्यथा सोचेको छैन।