इटहरी- प्रदेश १ सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्रीसहित ३४ जना मन्त्री पाए पनि प्रदेशले ‘न्वारान’ पाएन। पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण नहुँदा दलहरू आलोचित बने।
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालले मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख पाइसकेको छ। अब सरकारका लागि नामकरण मुख्य चुनौती बनेको छ।
अघिल्लो कार्यकालमा नामकरण हुन नसक्दा चौतर्फी आलोचना खेपेका दलहरूले नामकरणको विषय उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सचेतक रेवतीरमण भण्डारी हिउँदे अधिवेशनले प्रदेशको नामकरण टुंग्याउने तयारी भइरहेको बताउँछन्।
‘यही हिउँदे अधिवेशनबाट नामकरण टुंग्याएर जाने गरी तयारी भइरहेको छ,’ नामकरणका विषयमा सरकारको तयारी के छ भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले भने, ‘नामकरणका विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यूले चाँडै छलफल राख्नुहुनेछ। सोहीअनुसार हामी टुंग्याउने तयारी गरिरहेका छौँ।’
उनले चालू अधिवेशनबाटै नामकरण टुंगो लगाउने दाबी गरे। ‘सबैभन्दा पहिला त सरकारमा सहभागी गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल हुन्छ,’ उनले हिमाल प्रेससँग भने, ‘गठबन्धनमा एउटा नाम टुंगिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्छौँ।’ विभिन्न नामका विकल्पमा प्रदेशको नामकरण हुने उनले बताए। उनले थपे, ‘अहिले यही नाम भन्ने नभए पनि यसअघि आएका विभिन्न नामका विकल्पमा सबै दलसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ।’
केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाएसँगै एक साताभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लगाउने उनले बताए। ‘हामीले एक साताभित्रमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लगाउँछौँ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमपछि अरू काम केही नभएका कारण पनि हाम्रो मुख्य प्राथमिकता नामकरणकै विषयमा हुनेछ।’
९३ सांसदमध्ये नामकरणका लागि ६२ सांसदको मत चाहिन्छ। अहिले एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
जसमध्ये नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकसिटे जसपासहित ६० सांसदको सहभागितामा सरकार बनेको छ। त्यसैले नामकरणका लागि सरकारमा सहभागी दलबाहेक नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ आवश्यक छ।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यही प्रदेशमा भएका कारण सगरमाथा प्रदेश हुनुपर्ने कतिपयको विश्लेषण छ। सगरमाथाको विकल्पमा सप्तकोसी, कोसी, विजयपुर, किराँत, किराँत-लिम्बूवान, लिम्बूवान-किराँत जस्ता नाम चर्चामा छन्।
उता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले भने प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा नामकरण नटुंग्याएकाले आलोचित बन्न पुगेको बताए। ‘पहिलो कार्यकालमा सरकार आलोचित बन्यो, अहिलेको सरकारले त्यो गल्ती नदोहोर्याउला,’ थापाले भने, ‘चालू अधिवेशनमै प्रदेशको नामकरण जोडेर आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाई र विश्वास छ।’
प्रदेशको नामकरण टुंग्याउन कांग्रेस सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। ‘नामको बारेमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैको सहमति वा समर्थन नभएको अवस्थामा भने एउटा प्रक्रियाबाट गएर भए पनि टुंग्याउनुपर्छ।’
उनले प्रदेशको नामकरण कसैको व्यक्तिगत स्वार्थसँग आएमा मान्य नहुने बताए। उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएर आएका नाममा छलफल गर्नुपर्छ, सिंगो प्रदेशलाई अपनत्व हुने किसिमको नाम ल्याउनका निम्ति कांग्रेस तयार छ।’ नामसँग जोडेर सबै प्रदेशवासीले हेरेको भएका कारण प्रदेशको अपनत्व हुने किसिमका नाम हुनुपर्ने थापाको तर्क छ।
अघिल्लो सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले नामकरणको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा भएको बताएका थिए। उनले सबै दलहरूसँगको साझा सहमतिमा नामकरण गर्ने बताएका थिए।
‘प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा हामीले नामकरण गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचित हुनुपरेको थियो,’ त्यसबेला कार्कीले भनेका थिए, ‘सबैको साझा सहमतिमा नामकरण गर्नु यो सरकारको पहिलो प्राथमकिता हो।’ नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशसभाको राजधानी र नामकरणका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
प्रदेश १ को नामकरणका विषयमा विभिन्न नामहरू बहसमा छन्। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यही प्रदेशमा भएका कारण सगरमाथा प्रदेश हुनुपर्ने कतिपयको विश्लेषण छ। सगरमाथाको विकल्पमा सप्तकोसी, कोसी, विजयपुर, किराँत, किराँत-लिम्बूवान, लिम्बूवान-किराँत जस्ता नाम चर्चामा छन्।
सम्बन्धित समाचार
