निर्वाचन आयोगले विस्तृत निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको मिति तोकिसकेको छ। उक्त निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मंसिर १० गतेदेखि एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेदेखि राजनीतिक दल दर्तासम्मको अभियान जारी छ।
भदौ २३ गते तत्कालीन सत्ताद्वारा जेनजी आन्दोलनमा सहभागीहरूको हत्या र २४ गते निम्तिएको ‘समन्वयात्मक विध्वंस’ पछि गठित सुशीला कार्की सरकारको एकल दायित्व हो, समयमै निर्वाचन। यद्यपि, सरकारले मात्र चाहेर निर्वाचन सम्भव हुँदैन भन्ने आमबुझाइ स्थापित भइरहेको छ। यसले नेपालको राजनीति पुनः एकपटक संक्रमणकालमा फसेको स्पष्ट दृश्य देखिएको छ।
संक्रमणकालको पनि एउटा विधिशास्त्र हुन्छ, जसको इमानदार पालनाले राजनीतिलाई सही दशा र दिशा दिन सक्छ। वर्तमान अवस्थामा देखिएको संक्रमणकाल आफैँमा ‘गम्भीर रूपले संक्रमित’ रहेको छ। वर्तमान चुनावी सरकार र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच जारी जुहारीले सिर्जना गरेको घर्षणको युवा प्रतिकार मधेश प्रदेशबाट सुरु भएको छ। यसै महिना ‘केपी ओलीको एमाले’ ले गर्ने भनेको शक्ति प्रदर्शन र संसद् पुनर्स्थापनाको अदालती संघर्षले यो संक्रमणकाललाई अझ बढी खतरनाक बनाउने सम्भावना छ।
राजनीतिक संक्रमणकाल भनेको राजनीतिक शासन प्रणालीमा ल्याइने परिवर्तनको प्रक्रिया हो, जसमा शक्ति र प्रायः नीति, विचारधारा र संस्थाहरूमा हुने परिवर्तन समावेश हुन्छ। यस्ता सुधारमार्फत बिस्तारै वा अचानक क्रान्तिबाट सम्भव हुने मान्यतासमेत रहेको हुन्छ। यसले देश कसरी शासित हुने भन्ने कुरामा आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकतालाई जनाउँछ।
आधुनिक नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकाल नौलो विषय होइन। तीस वर्षीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुँदा पञ्चायतका अवशेष हटाइएन। व्यवस्थालाई बहुदलीय बनाएर र संविधानमा मौलिक अधिकारका केही व्यवस्था गरेर तत्कालीन राजनीतिक दलका नेताहरूले अबिर लगाई उत्सव मनाउँदैमा पञ्चायत ढलिसकेको भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर केही वर्षमै अर्थात् २०५२ सालमा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा ‘पञ्चायती अवशेषसहितको नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूको’ नृजातीय शक्ति समूहले बनाएको व्यवस्थासँग आशावादी हुन नसकेको नेपाली समाजको ठूलो तप्का माओवादी जनयुद्धमा होमियो।
संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याइयो। संघीय संरचनाभित्र ‘प्रदेश सरकार गठन’को मागसहित गरिएको मधेश विद्रोहलाई नेपाली सत्ताधारीले राजनीतिक संक्रमण हटाउनुभन्दा फेरि नृजातीय सत्ता अर्थात् एउटा विशेष नश्लद्वारा सञ्चालित राज्य व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि छलछामपूर्ण संविधानको यात्रा तय गरे। संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रादेशिक व्यवस्थालाई १६ बुँदे सम्झौतामार्फत खारेज गर्ने लिखित प्रयास न्यायपालिकाले जोगाइदिएको थियो। नृजातीय सत्ताले २०७२ सालमा ल्याएको संविधानले फेरि पनि नेपाली राजनीतिको संक्रमणकाल हटाउन सकेन। विश्वको उत्कृष्ट भनिएको नेपालको संविधानपछि पुराना दलले सत्ता सञ्चालनका नाममा देखाउँदै आएको भद्दा शासनको उपजले निम्तिएको संक्रमणकाल आफैँमा संक्रमित छ।
राणाशासन र राजतन्त्रमा वंशवादी सोपानले महत्त्व राख्थ्यो भने २०४६ पछि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा ‘ओलिगार्की’ अर्थात् कुलीनतन्त्रीय सोपानले सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको छ। कुलीनतन्त्र एउटा सानो, प्रभावशाली समूहद्वारा सञ्चालित राजनीतिक व्यवस्था हो। यसको निर्माण विभिन्न तरिकाबाट हुन्छ। कुनै ‘एलिट समूह’ अर्थात् अभिजात वर्गको माध्यमबाट हुन्छ, जहाँ परिवार या समूह शक्ति र धनको बलमा शासन गर्छ। समयक्रममा समाजमा नयाँ अभिजात वर्गको उदय भइरहेको हुन्छ, जसले पुराना कुलीनहरूलाई प्रतिस्थापित गरिरहेको हुन्छ। यो संस्थागत प्रक्रियाबाट पनि निर्माण भइरहेको हुन्छ। जस्तै– केही राजनीतिक या आर्थिक समूहहरूको प्रभुत्व, जो बिस्तारै शक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याई त्यसको प्रयोग गर्ने गर्छन्।
यसै सन्दर्भमा बेलायती दार्शनिक बट्र्रान्ड रसेलले शक्तिका ६ स्वरुप पहिचान गरेका छन्ः ‘प्रिस्टली’ वा परम्परागत शक्ति, शाही शक्ति, नेकेड (नाङ्गो) पावर, क्रान्तिकारी शक्ति, आर्थिक शक्ति र वैचारिक शक्ति। नेकेड शक्ति सेना र प्रहरीको शक्ति हो। आर्थिक शक्ति राज्य र धार्मिक संस्थाहरू दुवैद्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर आधुनिक समाजमा यो निजी पुँजीद्वारा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। वैचारिक शक्ति वा रसेलले भनेझैँ रायमाथिको शक्ति हो जुन मूलतः ती व्यक्तिहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ जसले धार्मिक र राजसी दुवै शक्ति प्रयोग गर्छन् तर आर्थिक शक्ति प्रयोग गर्नेहरूले पनि प्रयोग गर्ने गर्छन्। यद्यपि, आधुनिक लोकतन्त्रमा, विचारमाथिको शक्ति मिडिया र सिनेमासहित धेरै सामाजिक संस्थाहरूमा फैलिएको छ। वैचारिक शक्तिको निर्माण र फैलावट गर्ने अभिजात वर्गमाथि ‘१२ भाइ’ वाला न्यारेटिभ त्यत्तिकै लोकप्रिय भएको थिएन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल मिडिया हाबी रहेको आजको युगमा वैचारिक शक्तिको उपयोग र दुरुपयोग गर्ने कुलीनतन्त्रवादीलाई ठूलो झट्का दिएको छ।
२०४६ देखि २०८२ सम्म आइपुग्दा ठूला र पुराना भनाउँदा राजनीतिक दलहरूले शक्तिका तमाम स्रोतहरूमाथि कब्जा गर्दै आएका छन्। यी दलहरूले मठदेखि गुठीसम्म संरक्षकका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरेर स्रोतमाथि कब्जा गरे। यिनले निर्माण गरेका कुलीन-सत्ता-सोपानमाथि नागरिक तहबाट अवज्ञा गर्न खोज्दा निर्ममतासाथ बन्दुकधारी सेना–प्रहरीको प्रयोग गर्छन्। मधेश आन्दोलन होस् या वर्तमान जेनजी विद्रोह, शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्छन्। राज्यले पुँजी निर्माण गर्ने प्रस्ट मार्गचित्र दिँदैन तर समाजवादको हौवा पिट्दै ‘ट्रेडिङ र कार्टेलिङ’ मा सहभागी भई मुनाफा कमाउँछन्। राजनीतिज्ञले व्यापार गर्नुलाई अनैतिक भन्नु अन्याय होला। तर राज्यकोषमाथि नीतिगत दोहन गर्ने व्यापारी र नेताले निर्माण गरेको ‘कुलीनतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने अभिजात वर्ग’ को रवैयाले पछिल्लो समय नेपालमा ‘नेपो बेबिज’ जस्ता नारा लोकप्रिय सुनिँदै आएका छन्।
दार्शनिक रसेलले आर्थिक प्रणालीको लक्ष्य राख्न सक्ने चार उद्देश्य छुट्याएका छन्। पहिलो, यसले सामानको अधिकतम सम्भावित उत्पादन र प्राविधिक प्रगतिलाई सहज बनाउने लक्ष्य राख्न सक्छ। दोस्रो, यसले वितरणात्मक न्याय सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राख्न सक्छ। तेस्रो, यसले गरिबीविरुद्ध सुरक्षा दिने लक्ष्य राख्न सक्छ, र चौथो, यसले रचनात्मक आवेगलाई मुक्त गर्ने र स्वामित्व आवेगहरूलाई घटाउने लक्ष्य राख्न सक्छ। यहीँनिर नेपालमा ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन’ जस्ता असत्य भाष्य निर्माण हुन्छ। नेपालको आर्थिक दर्शन जति आलोचित रहे तापनि एउटा संविधान छ जसमा सामाजिक न्यायजस्ता शब्दावलीले स्थान पाएको छ। संविधानमा समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था जस्ता प्रावधान गरिएको छ। व्यवहारमा छैन। प्रमुख कारण हो, ‘ओलिगार्की सोच।’
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा फागुन २१ मा निर्वाचन हुन सक्दैन भनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बेपरवाह बोलिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा अरू दलका नेताले चुनावबारे लगाइरहेको रटानमा निष्ठाको आयतन कति छ? संसद् पुनर्स्थापनाको सपना देखेर समय बिताउने अग्रपंक्तिका नेताहरूको ठूलो तप्का छ, लगभग प्रत्येक दलभित्र। कर्मचारीतन्त्र होस्, किन नहोस्, सुरक्षा निकाय र काठमाडौँवादी नागरिक समाजका जत्थाभित्रको चाहना त्यस्तै भावमा अभिव्यक्त भइरहेको सुनिन्छ। फागुन २१ मा नेपाली सेना एक्लैको सहयोगले सुशीला सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराइहाल्ने क्षमता राख्दैन।
न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता दलहरूले निर्वाचनमा सहभागिताबारे गर्ने भाषण फगत समाचार सामग्री हुन्। गौरी कार्कीले नेतृत्व गरेको आयोगको प्रतिवेदनभित्र भदौ ३ गतेको खण्डमा सिफारिस सरह आउने दण्डभित्र नेपाली सेनाबाहेकका कुलीनतन्त्रका सञ्चालक शक्तिहरू पर्नेछन्। कुलीनतन्त्रलाई टिकाइराख्ने अभिजात वर्गहरू चिढिने निश्चित छ। नेपालको न्यायालयको निष्पक्षतामाथि आमजनमा गजबको निराशा फैलाइएको छ। यद्यपि, दलीय भागबण्डाका आधारमा समेत सञ्चालन हुने अड्डामाथि प्रश्न उठिरहनु न्यायालयलाई जवाफदेही बनाउन नागरिक स्तरबाट दिइने एक किसिमको दबाब हो। दार्शनिक रसेलले त न्यायिक प्रणाली, राज्य शक्तिका अन्य रूपहरू जस्तै स्वाभाविक रूपमा शासक अभिजात वर्गको हितको सेवा गर्दछ भनी लोकप्रिय टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमाले नेतृत्वको ‘बहुदल समर्थित अदालती संघर्ष’ को नतिजामा कुनै नजिर आकर्षित होला या भदौ २३–२४ को मर्मको बृहत्तर व्याख्या, त्यो खरानी भएको सर्वोच्चको भवनभित्र विराजमान न्यायिक चेतनाले कुर्नुको विकल्प छैन।
रसेलका अनुसार कुलीनतन्त्रमा राष्ट्रिय सरकार र निजी शक्तिको संयोजनमार्फत शक्तिमाथि एकाधिकार कायम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न खोजिरहेको हुन्छ। आवश्यक पर्यो भने यसले उत्पीडन र युद्धसमेत निम्त्याउँछ। युद्धबारे सोच्ने सामर्थ्य छैन नेपाललाई तर कहिले छिमेकी त कहिले आकाशीय छिमेकी चिढ्याउने काम नेपाली राजनीतिका कुलीनहरूले गरिरहन्छन्। नेपालको कुनै स्पष्ट र अद्यावधिक विदेश नीति छैन भनी विज्ञहरूबाट आलोचनात्मक टिप्पणी आइरहेको हुन्छ। कूटनीति कौशलको अभाव स्वीकार्न नसक्ने ‘दलपति कुलीनहरूले’ भूराजनीतिक सन्तुलनका नाममा सत्ताभोगको ग्यारेन्टीतर्फ ध्यान दिने गर्दछन्।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन, संसद् पुनर्स्थापनाको अदालती बखेडा, गृहमन्त्रीप्रति जेनजी आन्दोलनका अगुवादेखि हाइज्याकरहरूले गर्ने टिप्पणी, नेकपा एमालेको बेलगाम आवेग, नेपाली सेनाको स्पष्ट रोडम्यापको सार्थक तालमेल बिना वर्तमान संक्रमण अन्त्य हुने देखिँदैन। अहिलेको संक्रमण नेपाली कुलीनतन्त्रवादीको आफ्नो वर्चस्व हस्तान्तरणको लडाइँ पनि हो। हो पनि, जेनजी आन्दोलनको माग त भविष्यमा आउने कुनै फागुन २१ मा वर्तमान व्यवस्थाभित्र हुने निर्वाचनले पूरा गर्न सक्दैन। हुने भनिएको निर्वाचनले कुलीनतन्त्रको पुनर्संरचनाभन्दा अधिक केही गर्न सक्ने कुनै लक्षण छैन।
