काठमाडौँ– राजदूत पद मुलुकको सर्वोच्च कूटनीतिक प्रतिनिधि मात्र होइनन्, यो त सम्बन्धित मुलुकको इज्जत, विश्वास, भविष्यका सम्भावनाका संवाहक हो। राजदूतले बोक्ने झोलामा दुईमुलुकीय कागजात मात्र हुँदैनन्, मुलुकको इज्जत, विश्वसनीयता र भविष्यका सम्भावना हुन्छन्। एक राजदूतको सानो गल्तीले दुई मुलुकबीच दशकौँसम्मको सम्बन्धमा धब्बा लाग्न सक्छ भने तिनै राजदूतको उदाहरणीय कदमले सम्बन्धका नयाँ इतिहास लेखिन सक्छ।
नेपालको सन्दर्भमा राजदूत नियुक्ति प्रायः राजनीतिक ‘इनाम’ र ‘सजाय’ बनेको छ। जसले नेताको सेवा गर्यो, निर्वाचनमा अनेक तरहको सहयोग वा चन्दा दियो, कार्यकर्ता ओसार्यो वा सत्तामा पुर्यायो त्यही व्यक्तिलाई दिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टन र लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको चाबी थमाइदिने चलन छ। कर्मचारी भएर मुलुकको भन्दा दलको सेवा गर्नेलाई सेवा निवृत्तपछि पनि राजदूत बनाइदिने गलत प्रवत्ति छ। राजदूत नियुक्त हुने व्यक्तिको कूटनीतिक क्षेत्रमा योगदान, अध्ययन, बोलीचाली, व्यवहार केही नहर्ने चलनले समस्या निम्तिएको देखिन्छ।
कतिपय राजदूत आफू बसेको मुलुकको राजधानीको नामसमेत उच्चारण गर्न र लेख्न सक्दैनन्। उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रसेवा’ का स्टाटस लेखिरहेका हुन्छन्। राजदूतमा राजनीतिक नियुक्ति आफैँमा खराब होइन। विश्व शक्ति मुलुक अमेरिकाले ३०-४० प्रतिशत राजदूत राजनीतिक नियुक्तिबाट गर्छ। राजनीतिक मामिला हेर्ने पनि बाहिरबाट पठाउँछ अमेरिका। त्यस्ता व्यक्ति आफैँमा दलको परराष्ट्र विभागमा खारिएका हुन्छन्। नेपालमा त्यसरी खारिन कैयौँ दलका त्यस्ता विभाग खाली नै हुन्छन् भनौ या नाम मात्रको हुन्छ।
अमेरिकामा राजदूत नियुक्ति राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत चाहनामा छनोट भए पनि दलभित्र को कुन मुलुकका लागि काबिल छ भनेर बहस हुन्छ। तिनले वास्तविक सिनेटको सुनुवाइ सामना गर्नुपर्छ। नेपालको जस्तो चोख्याउने वा छक्याउने संसदीय सुनुवाइ हुँदैन। राजदूत नियुक्तिमा योग्यता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिन्छ।
नेपालमा न परराष्ट्रका कर्मचारीलाई यी सहसचिवले यो मुलुकका लागि ठिक काम गर्न सक्छ भनेर छान्ने चलन छ न त राजनीतिक दलका भागबन्डामा यो व्यक्ति यो मुलुकका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर सोच्ने चलन छ। त्यसैले मन्त्रालयबाट पठाउने हुन् या राजनीतिक कोटा दुवै राजदूतको ताल उस्तै छ।
नेपालमा साँच्चै योग्य कयरियर कूटनीतिज्ञको अभाव छ। परराष्ट्र सेवामा ३०-३५ वर्ष खटिएका, दर्जनौँ मुलुक घुमेका, भाषा जानेका, वार्ताको कला बुझेका अधिकारीहरू राजदूतका लागि लामबद्ध हुन्थे। अहिले त्यस्ता व्यक्ति विरलै छन्। कूटनीतिक सेवामा कोटा प्रथाले गर्दा तत्काल उपसचिव/सहसचिव हुने र काममा खरो उत्रन नसक्नेको संख्या बढ्दो छ।
नेपालमा पासपोर्ट बेचेका र कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएका उदाहरण छन्। परराष्ट्रका सहसचिवले गल्ती गरे पनि मन्त्रालयको बेइज्जत हुन्छ भनेर एकले अर्कोलाई डाकछोप गर्ने चलन छ। कूटनीतिमा त्यो गम्भीर भुल हो। परराष्ट्रमन्त्री कर्मचारीको विश्वासमा परेका हुन्छन् र निर्णय लिने बेलामा सोच्दैनन्। पद गएपछि भन्छन्, ‘कस्तो घुमाउन जान्ने परराष्ट्रका कर्मचारीहरू!’
कूटनीतिमा सानो दाग लागेका व्यक्तिलाई स्थान दिनु हुँदैन। नेपालमा आफ्नै सहकर्मीसँग कार्यालयमा कुटाकुट गर्ने व्यक्तिहरू राजदूत नियुक्त हुन्छन्। मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवार पद दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिँदा गम्भीर हुन पर्ने हो। अमेरिकामा यस्ता घटनामा आबद्ध भएको पाइएमा उनीहरूलाई मुलुकभित्र काममा त लगाइन्छ तर जिम्मेवारीमा ‘क्रस चेक’ भइरहेका हुन्छन्। राजनीतिक नियुक्ति गर्दा र महत्त्वपूर्ण मुलुकमा पठाउनुपहिले ‘पोलिटिकल क्लियरेन्स’ चाहिन्छ।
कस्तालाई र कसरी नियुक्ति?
अन्य मुलुकमा सबै सहसचिव राजदूत हुन्छन् भन्ने छैन। विदेशमा कम्तीमा ५०-६० प्रतिशत महत्त्वपूर्ण मुलुकमा परराष्ट्र सेवामा अब्बल सहसचिव राजदूत हुन्छन्। कार्यवाहक हुँदा वा राजनीतिक अधिकृत हुँदा कस्तो काम गरेको छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र राजदूत नियुक्ति गरिन्छ। नेपालमा त कुन दाइसँग को नजिक र कुन कमरेडसँग को नजिक भएको आधारमा सहसचिवले आफू जाने मुलुकको स्थान तय गर्ने र नियुक्त हुने चलन छ। यो परराष्ट्र मन्त्रालयको गलत अभ्यास हो। यसमा परराष्ट्र सचिव कठोर हुनैपर्छ। सचिवलाई अलिक बलियो बनाउन आवश्यक छ।
राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कम्तीमा १० वर्षको सार्वजनिक जीवनको अनुभव, सम्बन्धित मुलुक र क्षेत्रको ज्ञान र संसदीय समितिको सुनुवाइमार्फत सामान्य विमत्ति कतैबाट भए पनि रोक्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक छ। राजदूतको कार्यसम्पादन वार्षिक मूल्यांकन गरेर सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि पदावधि एक वर्ष थप्दै लैजान सकिन्छ। एकै पटक चार वर्षको नियुक्ति होइन। नवीकरण हुने आधार तय गरेर एक वर्षको अनि एक वर्षको काम नियालेर अर्को वर्ष थप्नुपर्छ। राजदूतको कार्यकाल नै तीन वर्ष बनाए हुन्छ।
राजदूत भएर गएपछि मुलुकमा कति व्यापार वृद्धि भयो? लगानी कति भित्रियो? एनआरएन समस्या कति समाधान भए? खाडी मुलुकमा भए कामदारको हकहितमा कति काम भए? कति कोटा बढाए? जस्ता विषयको अध्ययन गर्नुपर्छ। राजदूत फिर्ता बोलाउँदा कारणसहित संसद्मा जानकारी दिने परम्परा बसाल्न आवश्यक छ।
जबसम्म हामी राजदूतलाई ‘पार्टीलाई लागेको गुन तिरेको पुरस्कार’ ठान्छौँ, तबसम्म कूटनीतिक पासपोर्टको रङ जति रातो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो हैसियत ‘रातो कार्पेट’ मा उभिने एक कमजोर पाहुनाको दर्जामात्र रहनेछ। मित्र मुलुकको समकक्षीजस्तो हुने देखिँदैन। योग्यता, निष्ठा र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिइयो भने मात्र हाम्रा राजदूतहरू महामहिम र ‘असाधारण’ व्यक्ति बन्न सक्छन्। हामीले किन एकदुई राजदूतबाहेक अन्यको नाम बिर्सिसकेका छौँ? त्यो स्मरण हुने काम गर्न आवश्यक छ। राजदूतहरू सानासाना काममा अलमलिने अनि प्रचार खोज्ने गरिरहेका हुन्छन्। काम राम्रो भएमा आफैँ प्रचार भइहाल्छ।
सरकार परिवर्तनपछि राजीनामा
सरकार परिवर्तनपछि राजदूत आफैँले राजीनामा दिनुपर्छ। राजदूत पद कसैका लागि विदेश भ्रमणको टिकट वा अवकासको सुखसुविधा होइन। यो त मुलुकको इज्जतको पहरेदार हो। जिम्मेवार व्यक्ति एवं मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गरेर मित्र मुलुकमा गएर काम गरिरहेका राजदूत जो राजनीतिक भागबन्डामा अनेक तरहबाट राजदूत भएका छन् उनीहरूले साँच्चै नैतिकता देखाउने हो भने सरकार परिवर्तन भएपछि खुरुखुरु राजीनामा दिएर फर्कनुपर्छ। अघिल्लो सरकारले राजनीतिक दलमा आबद्धहरूलाई कुन उद्मुलुक्य राखेर पठाएको हुन्छ त्यो उद्मुलुक्य नयाँ सरकारको नहुन सक्छ।
स्वर्गीय डा. मोहनमान सैँजूको नाम धेरैले सुनेकै हुनुपर्छ। उनलाई पछिल्लो सरकारले बसिदिनू भन्दासमेत ‘मलाई अघिल्लो सरकारले पठाएको नयाँ सरकारसँग कसरी काम गर्ने? पहिला फर्कन्छु अनि आउन परेमा छलफल गरेर आउँला, म अहिलेलाई भने फर्कन पाऊँ’ भनेर फर्केका थिए। यसरी मुलुकप्रति र तत्कालिन सरकार प्रति जिम्मेवार देखिनुपर्छ।
यहाँ त कतिसम्म भने शक्ति प्रभावमा परेर सम्बन्धित मुलुकको बोली बिक्छ भने त्यो मुलुकलाई भन्न लगाएर समेत राजनीतिक दलबाट नियुक्ति पाएका राजदूतहरू बसिरहेका छन् तथाकथित विज्ञका नाममा। राजदूतको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएर राष्ट्रपतिकै सन्मुलुक बोकेर तोकिएको मुलुकमा रहेर आफ्नो मुलुकको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्ने हो।
सम्बन्धित मुलुकको विश्वाससमेत लिएर काम गर्ने हुनाले त्यस मुलुकबाट ‘अग्रिमा’ (सहमति) लिएर मात्र राजदूत नियुक्त गर्ने गरिन्छ। सम्बन्ध सुमधुर राख्ने र मुलुक हितलाई सर्वोपरि ठानेर नयाँ नयाँ कार्य अघि बढाउने हो। दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने राजदूतले आफ्नो मुलुक र कार्यरत मुलुकबीचको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न काम गर्छन्।
राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्ने विदेशमा हुने सरकारी निर्णय, वार्ता र समझदारीहरूमा आफ्नो मुलुकको हित सुरक्षित गर्ने जिम्मा राजदूतकै हो। आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिने काम राजदूतको हो। अपराध गरेर जेलमा छ भने उसको सुरक्षा र अधिकारका लागि बोलिदिने काम राजदूतको हो। पासपोर्ट-भिसा समस्या समाधान गर्नु, दुर्घटना वा संकटमा परेका नागरिकलाई संरक्षण दिनु राजदूतका दायित्व हुन्।
सम्बन्धित मुलुकको अवस्था र दुईपक्षीय सहकार्यको विश्लेषण र प्रतिवेदन पठाउने काम पनि राजदूतको हो। राजदूतले त्यहाँको राजनीति, अर्थतन्त्र, सुरक्षास्थिति, जनमत, नीति परिवर्तनजस्ता विषयमा नियमित विश्लेषण गर्दै आफ्नो सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। यहाँ रहेको डेस्कले पनि त्यो विश्लेषण गरेर सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउन सक्नुपर्छ। व्यापार र लगानी प्रोत्साहन गर्ने काम राजदूतकै हो। विदेशी लगानी भित्र्याउने, पर्यटक बढाउने, व्यापारिक अवसर खोल्ने, प्रवासी नेपालीलाई संगठित गर्दै अघि बढाउने जस्ता काम पनि राजदूतकै हो। यस्ता काम थोरै राजदूतले मात्र गरेको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। जुन देखिएको पनि छ।
नेपाली राजदूत नेपाली समुदायकहाँ गएर गफ चुट्ने पद बन्न थालेको छ। मुलुकमा राजदूतको भूमिका गौण हुँदै गएको छ। किनभने सरकारका तर्फबाट कुरा राख्न सक्ने व्यक्ति एकदुईजना मात्र छन्। अधिक त समय बिताउन र कमाउन राजदूत नियुक्त भएको देखिन्छ। आफ्ना नागरिकको हितमा काम गर्ने बेलामा अन्यत्र घुम्न जाने, विभागीय मन्त्री त्यस मुलुकमा पुग्दा अन्य मुलुकमा निजी भ्रमणमा जानेजस्ता अनौठा कार्य पनि हाम्रा राजदूतबाट भइरहेका हुन्छन्। राजनीतिक प्रभावमा उनीहरूले यस्तो गर्ने छुट पाएका हुन्। यस्तो विषयमा निर्मम नभएसम्म कूटनीति सुधार हुन सक्दैन।
फर्काइएका राजदूत के गर्दैछन्?
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अघिल्ला सरकारबाट विभिन्न मुलुकमा नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ। केही राजदूत लाज पचाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन्। उनीहरू आफू नियुक्त भएको मुलुकमा रहेका कार्यवाहकलाई फोन गरेर मेरो तलबभत्ता के हुँदै छ भनेर सोधिरहेका छन्। मन्त्रालयमा हाजिर गरेपछि मन्त्रालयले विदेश भत्ता, पारिवारिक विदेश भत्ता सबै कटाएर नियुक्तिअनुसारको कसैलाई सचिव त कसैलाई सहसचिव स्तरको पारिश्रमिक दिने तयारी गरेको एक अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दियो। त्यसपछि सरकारले उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता बोलायो। सरकारले फिर्ता बोलाएका र अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पद थमौती भएका ११ मध्ये चार राजदूतले राजीनामा दिइसकेका छन्। यसरी राजीनामा दिनेमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत) र रमेशचन्द्र पौडेल (कतार) छन्। उनीहरू मन्त्रालयमा हाजिर गर्न गएनन्। सरकारको मनसाय हटाउने भएपछि हाजिर गर्नुको कुनै तुक नभएकाले राजीनामा दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) र डा. शैल रूपाखेती (जर्मनी) लाई फिर्ता बोलाएको थियो। इजरायलका राजदूत धनप्रसाद पण्डित घरतिर छु भन्ने जानकारी दिएर बसेका छन्। अन्य भने हाजिर गरेर बसिरहेका छन्। विरामी रहेका भनिएका चौहान पनि दुई दिनदेखि मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन्।
राजीनामा नदिएका राजदूतहरू भने परराष्ट्र मन्त्रालय धाइरहेका छन्। उनीहरू हरेक दिन हाजिरी गरेर फर्किने गरिरहेका छन् । केहीले लाज टार्न बिदा लिएका छन्। मन्त्रालयले तलब दिनैपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका ती राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर र राहदानी विभागका महानिर्देशक मातहतमा राख्ने तयारी अघि बढाएको छ। उनीहरूले अब राहदानी कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा पुगेर काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। राहदानी भेरिफिकेसन (प्रमाणित गर्ने) र मिसनबाट आउने राहदानीको फारम भेरिफिकेसन (प्रमाणीकरणा)को जिम्मा उनीहरूलाई लगाउने एक उच्च अधिकारीले सुनाए। ती अधिकारीले भने, ‘नागरिकको कर यसै गफ चुट्नका लागि होइन। यसैले काममा लगाउने तयारी भइरहेको छ।’
कतारका लागि राजदूत रहेका पौडेलले भने, ‘सरकारले फिर्ता बोलाएपछि फर्किने तयारीमा थिएँ। कतारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भ्रमण सकेपछि आएर राजीनामा दिएको हुँ।’ बेलायतबाट फर्केका घिमिरेले सरकारले नचाहेपछि बसिरहन र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बस्नु भन्दा राजीनामा दिन उचित लागेको बताए।
राजनीतिक दलबाट होस् या सेवाबाट राजदूत पदलाई विश्वमा सम्मानित रूपमा लिइन्छ। राजदूतलाई ‘एक्सिलेन्सी’ मात्र होइन ‘एक्स्ट्राअडिनरी प्लेनरिपोटेन्सियरी’ पदका रूपमा चरितार्थ गरिन्छ। अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री र राष्ट्रपतिबाहेक अन्य अधिकारी आफ्नो राजदूत भएको मुलुकमा जाँदा त्यहाँको राजदूत मन्त्री भन्दा अगाडि हिँड्छ। नेपालमा भने यस्ताे महत्वपूर्ण र सम्मानित पद बिक्रीमा राखेर बिचौलिया पदका रूपमा स्थापित गरिएको छ।
कतिपयले राजदूतलाई नेपालमा विदेशीले ‘बिचौलिया’ पद भन्न थालेका छन्। नेताको पछि लागेर राजदूत हुने र त्यही नेताका लागि सम्बन्धित मुलुकमा म्यानपावर र कन्सलटेन्सीहरूका लागि बिचौलिया गर्न तल्लीन हुने गरेका कैयन् घटना छन्। आफ्ना जुनियरलाई सँगै नलैजाने र बाहिरका बिचौलियलाई बोकेर औपचारिक बैठकमा जाने समेत गरेको दृश्य र समाचार कैयन् पटक आएको छ। त्यही कारण सम्बन्धित मुलुकले समेत नपत्याएका केही राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो।
परराष्ट्रबाट सेवानिवृत्त हुनै लाग्दा राजनीतिक कोटाबाट राजदूत भएर जापान गएका दुर्गाबहादुर सुवेदी हाजिर गरेर घर फर्कने गरेका छन्। उनी केही दिन बिदामा बसेका छन्। उनी आफूलाई किन फिर्ता बोलाएको भनेर आफ्ना साथीहरूसँग रोष प्रकट गर्न थालेका छन्। उनका दुई भाइ मन्त्रालयमा रहेका र भाइहरूले पनि राजनीतिक शक्तिका आधारमा राम्रा मुलुकमा पोस्टिङ पाएको कुरा उठेपछि कर्मचारीप्रति रोष कम भएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
कूटनीतिक इतिहासमा पहिलो घटना
तोकिएको मुलुकमा काम गर्न सरकारले नपत्याएपछि राजीनामा दिएर बस्नुपर्ने राजदूतहरू अदालतको फैसला पर्खिएर बसेका छन्। उनीहरू परराष्ट्रमा हाजिर गर्न गएको देख्दा कूटनीतिको क पनि नबुझेर नियुक्ति लिएको प्रस्ट हुन्छ। उनीहरूले एक वर्ष बढी राजदूत भएर फर्कँदासमेत अन्य मुलुकको अभ्यास र प्रक्रिया बुझ्न सकेका रहेनछन्। नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा यस्तो घटना पहिलो पटक भएका हो।
बहालवाला राजदूतहरू यसरी मन्त्रालयमा हाजिरी गराएको विगतमा कुनै उदाहरण छैन्। राजदूतलाई सारेको वा फकाईएको भने छ। ‘फ्लाइङ एम्बास्डर’ का रुपमा केही मुलुकले राजदूतलाई हाजिर गराएर होइन सम्मान दिएर आफ्नै मुलुकमा पर्दा तत्काल पठाउने गरी राखेको हुन्छ। नेपालमा अहिले गरिएको कार्य त्यो अभ्यास होइन। सिंगापुरमा ‘फ्लाईङ एम्बास्डर’ राख्ने चलन अझै छ।
सरकार फेरिएपछि राजदूत फिर्ता बोलाइने अभ्यास हामीकोमा मात्र होइन विश्वमा नै नौलो परम्परा होइन । अहिले मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेकाहरू पहिले पनि फिर्तामा परेका मध्येकै होलान्। तिनले पहिले र अहिलेमा बुझ्नुपर्ने हो। मन्त्रालयमा आउने र हाजिरी गर्दै घर फर्किने अनि पछि के भनेर तलब लिने होला भन्ने चिन्ता मन्त्रालका अधिकारीहरूकै छ। यो साँच्चै नौलो अभ्यास हो। जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० असोजमा ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
उनीहरूलाई समय सीमा तोकेर २० कात्तिकमा फर्किन भनिएको थियो। तर १६ कात्तिकमै सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णयमाथि अन्तरिम आमुलुक दिँदै अहिले फर्कन नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो। फर्कन लागेका राजदूतहरूले बिदाइलाई सम्मान कार्यक्रमसमेत बनाउन लगाए। अर्को दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले ती ११ राजदूतलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय गरेअनुरुप फर्कन र काठमाडौँमा हाजिरी गर्न भन्यो। त्यसपछि उनीहरू फर्किए।
२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको एक मात्र लक्ष्य लिएर बनाइएको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको अघिल्लो सरकारले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार राख्दैन भन्नेहरू पनि छ। तर सरकार बनेपछि सरकारले आफू अनुकुलको ब्यक्ति राजदूत बनाउन पाउने र सरकार फेरिएपछि फिर्ता गर्नेै चलन दलले नै बसाएको हो भन्ने तर्क सरकारको छ।
जेनजी आन्दोलनबारे नचाहिँदा तर्क गरेको र नेपालीका लागि भन्दा पनि केही दलका बिचौलियाका पक्षमा काम गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा छानेर ११ जनालाई फिर्ता बोलाइएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। कुनै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र कुनैलाई नचलाएपछि विवाद आएको भन्दै अदालतमा रिट परेको हो। त्यही आधारमा टेकेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिँदा सम्म फिर्ता नगराउन भने पनि मन्त्रालयले सर्वोच्चको अंकुशलाई कूटनीतिक पाराले जवाफ दिँदै मन्त्रालयमा हाजिर गराएको छ।
सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्त नगर्ने जानकारी दिएर कार्यवाहकबाट केही समय दूतावास चलाउने र निर्वाचनपछिको सरकारले राम्रा व्यक्तिलाई राजदूत पठाउन भनेर यो निर्णय लिएको बताउँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनेबाहेक अन्य थप कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। तर त्यसमा अन्तरिम आमुलुक आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्य तवरले काठमाडौँ बोलाउन सक्ने अधिकार राख्छ त्यही कारण बोलाएको होला।’
परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत आफैँसँग राखेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको अन्तरिम आमुलुकलाई घुमाउरो पारामा जवाफ दिँदै मन्त्रालयले गर्न सक्ने पाटोका आधारमा काम गराएको देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत भएकाहरू कोही नेताको चिकित्सक छन् त कोही नेताका सहयोगी र कार्यकर्ता। उनीहरूले वास्तविक अध्ययन गरेका र कूटनीति बुझेका छैनन्। यस्ताले मन्त्रालयमा के भूमिका निर्वाह गर्ने र?
परराष्ट्रका प्रवक्ता एवम् सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले मन्त्रालयमा कामकाजका लागि बोलाइएकामध्ये चारजना राजदूतहरूले राजीनामा दिएको र अन्य मन्त्रालयको सम्पर्कमा रहेका र केही राजदूत हाजिर गर्न आइरहेका बताए।
परराष्ट्रको पहिलो तलामा मन्त्रीको कार्यकक्षको एक कोठालाई ‘एम्बास्डर्स रुम’ बनाइएको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रको जिम्मेवारी लिएकाले मन्त्रीको कार्यकक्ष खाली छ । त्यही खाली ठाउँमध्ये एक बैठक कक्षलाई फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई राख्ने कोठाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको हो। ती राजदूतहरूलाई अहिलेसम्म कुनै काम नदिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘उहाँहरू आइरहनुभएको छ। सायद मन्त्रालयले केही जिम्मेवारी तोक्ला। यस विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ ती राजदूतहरूले अब आफू अनुकूल मन्त्रालय आएर हाजिर गरेर जाने अवस्था नरहने अर्का एक अधिकारीको भनाइ छ। ती अधिकारीले भने, ‘पासपोर्ट र कन्सुलर कार्यालयतिर उहाँहरूको जिम्मेवारी तय होला।’ अदालतको मान राख्नका लागि मन्त्रालयमा बस्ने स्थान दिएर कामको जिम्मेवारी तोक्न लागिएको ती अधिकारीले बताए।
अब के गर्ने?
प्रधानमन्त्री ६-६ महिनामा परिवर्तन हुने मुलुकमा राजदूत फिर्ता बोलाइनु सामान्य हो। फिर्ता गरिएका राजदूत थमौती दिने अदालदको अन्तरिम आदेश पुरानो नजिरसँग बाझिएको छ भने सरकारले पनि अदालतलाई दिएको कूटनीतिक जवाफ राजदूत पदको हुर्मत हो। राजदूतले पनि आफू राजनीतिक प्राणी भएर हेर्नुपर्ने हो। लुरुलुरु हाजिर गर्न जानु आफलाई परराष्ट्रका सामान्य कर्मचारीमा समर्पण गर्नुबाहेक कुनै तुक रहेको देखिएन। यो असमान्य घटनाले नेपालको राजदूतको हैसियत र ओज ओरालो लागेको छ।
राजदूतमाथि सरकारको विश्वास नरहेपछि फिर्ता बोलाइनु सामान्य हो भनेर सम्झेर राजदूतले राजीनामा दिनुपर्ने थियो। सरकारको त्यो मनसायलाई राजदूतहरूले बुझ्नुपर्ने थियो। के कति कारोबार गरेर राजदूत नियुक्त भएका उनीहरूले बस्न पाए केही भए पनि पूरा हुने भन्ने सोच राखेको हुन सक्ने परराष्ट्र अधिकारी बताउँछन्। पहिला फिर्ता बोलाइएका र पछि फेरि मन्त्रालयमा हाजिरी गर्ने गरी बोलाइएका राजदूतहरू अहिले बोल्न पनि हच्किएका छन्।
हरेक सरकारले राजदूतको नियुक्तिलाई भाँडाकुटी खेलजस्तै बनाएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। राजदूत पद, कूटनीतिक निकाय र कूटनीतिक क्षेत्रमा मुलुककै प्रतिष्ठामा ह्रास आइरहेको छ। कूटनीतिक खम्बाहरू बलियो हुनुपर्नेमा झन् कमजोर बनाउने काम भएको छ। विश्वका मित्र मुलुकमा नेपालको कमजोरी छताछुल्ल भएको प्रस्ट छ। यसमा सरकारले बाहिरबाट पठाउँदा कस्ता व्यक्ति पठाउने र भित्र पनि राजदूत बनाउनका लागि कसरी ‘ग्रुम’ गर्ने त्यो सोच्न आवश्यक छ।
भारतले केही मुलुकमा करिअर कूटनीतिज्ञ पठाउँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा काम गराएर प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट बुझाएर मात्र पठाउँछ। त्यस मुलुकको भाषा जानेका व्यक्तिलाई पठाउँछ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजदूत नियुक्तिका विषयमा ‘परराष्ट्रमा आएको र पासपोर्ट काण्ड लागेको, नेता र सचिवको नजिक भएपछि भनेजस्तो मुलुक पाएको’ भन्ने चर्चित छ। परराष्ट्रमा आएका नयाँ पुस्ताले आफूलाई परिमार्जन गर्दै अब्बल कूटनीतिक लबीमा लाग्ने हो भने क्षेत्रगत विशेषज्ञ बन्नुपर्छ। यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि ध्यान दिन जरुरी छ।
बिल क्लिन्टन अमेरिकाका राष्ट्रपति हुँदा उनले पठाएका राजदूत भारतमा दुई वर्ष पूरा गरेपछि फर्कन लागेछन्। अनि उनले केही समय बस्न आग्रह गर्दा अब यो काम अन्यले पनि गर्न सक्छन् मैले गर्ने गरेँ भनेर फर्किएका थिए। यसरी राजनीतिक नियुक्तिमा हुनेले पनि इमान देखाउनुपर्छ। परराष्ट्रबाट जानेले पनि म यो मुलुकमा नियुक्त भएमा राम्रो गर्न सक्छु भनेर अब्बल रहनुपर्छ।
राजदूत नियुक्त भएर जाने बेलामा संसदीय सुनुवाइमा स्वस्थानी पढेझैँ पाठ गरेर जाने अनि आउँदा केही पनि नगर्ने देखिएको छ। सरकारले फिर्ता बोलाएपछि अदालतले थमौती गर्दा पनि त्यो मुलुकसँग सम्बन्धविच्छेद जस्तै हुन्छ। त्यो मुलुकले त्यही व्यक्तिलाई के काे आधारमा विश्वास गर्ने?।
यतीबेला दूतावासमा राजदूतको रुपमा रहेकाहरु नै पहिलाको सरकारले नियुक्त गरेको राजनीतिक राजदूतलाई भन्दा नियोग उपप्रमुखलाई कार्यक्रममा बोलाउने गरिरहेका छन्। तर पनि राजदूतहरू लाज पचाएर हामीलाई बोलाएको छैन भन्दै बसेका छन्। यहाँ हाजिर गरेर राजदूतको हुर्मत लिइएको छ भने बाहिर नपत्याएर हूर्मत लिएकाे हाे। फर्कने सूचिमा नपरेकाहरु पनि मख्ख परेर बस्ने अवस्था छैन्।
अन्य मुलुकबाट सिक्नुपर्छ
विश्वका धेरै मुलुकमा राजदूत राजनीतिक र परराष्ट्र सेवाबाट गरी दुई प्रकारको नियुक्ति हुन्छन्। राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकार परिवर्तनलगत्तै फेरिन्छन्। फेरिने प्रक्रिया पारदर्शी र सम्मानजनक हुन्छ। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको शपथका दिन राजनीतिक राजदूतहरूले स्वतः राजीनामा दिन्छन्। अनि ह्वाइट हाउसको निर्देशन अनुसार नयाँ नियुक्ति नहुँदासम्म डेपुटी चिफ अफ मिसनले काम गर्छ। यो प्रक्रिया कूटनीतिक निरन्तरताका लागि हो।
अहिले पनि अमेरिकाले ३०-४० प्रतिशत राजदूत बाहिरबाट नियुक्त गर्छ। इजरायल, क्यानडा र फ्रान्समा पनि यस्तै अभ्यास छ। ती मुलुकमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदैनन्। अनि राजदूत फिर्ता बोलाउनु पर्दैन। ती मुलुकमा राजदूत नियुक्ति र फिर्ताको समाचार नै बन्दैन। बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले पनि सरकार ढलेपछि राजदूत फिर्ता गर्छन्। अहिलेको सरकारले पनि आधा दर्जन राजदूत फिर्ता बोलाएको हो बंगलादेशमा।
अमेरिका, भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त भएका राजदूतलाई विरलै बोलाइन्छ। सेवा निवृत्त भएपछि पनि कमै अवसर दिइन्छ। १० वर्ष अघि होला, भारतबाट फ्रान्समा राजदूत भएका राकेश सुदलाई फ्रान्समा भेट हुँदा भनेका थिए, ‘मेरो जागिर पर्सिबाट सकिदै छ अव म त फर्कनुपर्छ। किनभने हामी सेवा निवृत्त भएपछि राजदूत पदमा रहदैनौँ।’ त्यसअघि उनी नेपालमा पनि राजदूत भएका थिए।
भारतले अधिक स्थानमा अहिले करिअर कूटनीतिज्ञलाई राजदूतका रूपमा नियुक्ति गर्छ। करियर राजदूतलाई राजनीतिक दलको क्याडरजस्तै बनाएर पठाउने प्रावधान छ। सेवा प्रवेश पछि एक वर्ष अध्ययन अनि त्यही अनुसारको प्रशिक्षण पनि हुन्छ। कति व्यापार गर्छ? कति भारतीयलाई सेवा दिन्छ? कसरी आफ्नो प्रभाव बढाउँछ? जस्ता विषयको कार्यादेश नै थमाएर पठाइएको हुन्छ। त्यसमा केही कमीकमजोरी भएको पाइएमा तुरुन्त फर्काउँछ। यहाँ त्यो अवस्था बनिसकेको छैन।
मन्त्रालयलाई बलियो बनाएर भित्रै पनि फर्काउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेर नजान्नेलाई पद पनि नदिने गराएर सेवा बलियो बनाउँदै लगेमा यस्तो अवस्था आउने देखिँदैन। अहिले यहाँ लोक सेवा पास गरेर आएपछि खासै अध्ययन गर्दैनन्। गर्न पनि बाध्य पारिएको छैन। न अहिले भाषा विज्ञ छन न त मुलुक विज्ञ नै। सबै सबैमा जानकार छन्। लाग्छ कूटनीतिज्ञ होइन प्रशिक्षार्थी पत्रकार हुन्। सबै विषयमा थोरै थोरै रानकारी राख्ने मानिस जस्तो।
पासपोर्टको निर्णय नगरेका सचिवका कारण पासपोर्ट अभाव छ। अभाव चुलिए पछि सरकारले आजै मात्र विशेष निर्णय लिएर समाधानको उपाए लगायो। राजदूत हुन पाइदैन वा निर्णय विवादित हुन्छन। नागरिकको सहजीकरणकोलागि काम गर्न खोज्दा केही रिसाउलान भनेर सोच्नु नै गलत हो। त्यो स्तरको सोचाई राख्ने र काम पन्छाउने स्तरको ब्यक्तिले नियोग/दूतावास कसरी चलाउँछन्?
तत्कालिन सचिव भरतराज पौडेलले आफू केही महिनामा जान्छु किन पासपोर्टको जटिल निर्णय लिने भनेर काम नगर्दा अहिले पासपोर्टको हाहाकार भएको हो। राहादानी विभागका तत्कालिन महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले लगेको प्रस्ताव थन्काउने काम उनैले गरेका थिए। पौडेल क्यानडामा राजदूत छन। उनका विषयमा सरकारले कुनै न कुनै निर्णय लिने तयारी गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। कामबाट पन्छिनेहरूलाई पुरस्कार दिनु हुँदैन, मन्त्रालयले पनि। यस्ता कुरामा वाहालवाल सचिव कठोर बन्नै पर्छ। एक व्यक्तिको कारण मुलुक र आम नागरिकले दुख पाउन हुँदैन। कूटनीति भनेको निर्दयी हुन्छ, हुनुपर्छ।
र, अन्त्यमा
सरकारी नियुक्ति भएको हुँदा सरकारले नचाहेपछि राजदूतहरूले तत्काल राजीनामा दिनु स्वविवेकी निर्णय हो। त्यसो नगरेपछि सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्छ। बोलाएपछि किन फिर्ता गरेको भन्दै न्यायालय धाउनु राजदूतको नालायकीपन हो। राजदूतहरूले राजीनामा दिएर सरकारलाई सजिलो बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यसमा बहस गर्न आवश्यक नै छैन। किनभने राजदूत पद भनेको सरकारले पत्याए पठाउने दूत हो। आरोप गलत छन् भने न्यायिक मार्गमा हिँड्नु राम्रो हो। तर बोलाएकै आधारमा न्यायिक मार्गमा हाम फाल्नु भुल हो मुलुकको छवि माथि प्रश्न आउने अवस्था बन्न सक्छ।
सरकारले कुनकुन मुलुकमा दूतावास राख्ने कुनकुन सहरमा कन्सुलेटको कार्यालय राख्ने भन्ने सबै विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ। हाम्रो जस्तो मुलुकले अधिक दूतावास खोल्न आवश्यक छैन। हामी विश्व राजनीतिको खेलाडी मुलुक होइनौँ। हामीले त ती खेलाडी मुलुकको दूतावास नेपालमा खुलाउन ध्यान दिनुपर्छ। थोरै मुलुकमा मात्र स्रोतसाधन सम्पन्न दूतावास राख्नुपर्छ। राजदूत नियुक्त गर्दा पनि पारदर्शिता आवश्यक छ। सहसचिव राजदूत हुने स्थानमा सहसचिव नियोग उपप्रमुख बनाउने प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक छ। कन्सुलेट जनरलको कार्यालय पनि राजदूतअन्तर्गत हुने हुनाले उपसचिव पठाउनुपर्छ। अहिले सहसचिव अधिक भए भन्दैमा सबै स्थानमा उनीहरु नै पठाउनु पर्छ भन्ने होइन।
राजदूतको कार्यकाल तीन वर्ष पर्याप्त हुनेछ। काम गर्नेले तीन वर्षमा अधिक गर्न सक्छन। हरेक वर्ष नवीकरण हुने गरी राजदूत नियुक्ति गर्दा प्रभावकारी हुन्छ। उनीहरूलाई स्पष्ट कार्यादेश दिएर पठाउनुपर्छ। योजनाअनुसार काम गरेको छैन भने तत्काल फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार सचिवमा हुनुपर्छ। राजनीतिक तवरबाट नियुक्त भएर गएकाले पनि महाशाखामा रिपोर्टिङ गर्ने हो। सचिव वा माथि मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसम्म सीधै रिपोर्टिङ गर्नेलाई महाशाखाको सिफारिसमा सचिवले कारबाही गर्न सक्ने कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
राजदूतहरूका लागि नियुक्ति अघि सम्बन्धित मुलुकको जानकारी, त्यहाँबाट नेपाललाई हुने फाइदा-बेफाइदा, राजनीतिक पहिचान, त्यहाँको प्रणाली बुझेको अनि कूटनीति, भाषा, प्रोटोकल, आर्थिक कूटनीतिमा प्रभावकारी र लामो समय अनुभव बटुलेको हुनुपर्छ। केही लिखित आचारसंहिता तय गरेर त्यसको पालनकर्ता बनाउन आवश्यक छ।
कूटनीतिमा राजनीतिक प्रतिशोध राख्ने नै होइन। कतिपय राजदूत साँच्चै राम्रा छन् भने सरकारले यस कारणले राख्न आवश्यक छ भन्न सक्नुपर्छ। राजदूत भागवण्डा समुदाय, कोटामा पार्ने पद होइन। भारतजस्तो मुलुकमा कूटनीतिक सेवामा कोटा प्रथा छैन। यो कुरा सरकार र सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा कूटनीतिलाई किन एलिटहरूले चलाउने नीति भनियो भनेर पनि बुझ्न सक्नुपर्छ। गल्फ खेल्न जाने, कूटनीतिक क्लब जाने, अन्य मुलुकको कूटनीतिज्ञलाई घरमा खान बोलाउने, मित्रता गाँस्ने र राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने हो। राजदूत भएर गएपछि काठमाडौँमा घर बनाउने वा अर्को घर किन्ने सोच राख्छन् अनि कसरी हुन्छ? नातेदारलाई स्थापित गर्ने सोच राख्छन्। यस्तो सोचबाट माथि उठेका व्यक्ति राजदूत हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। जतिसुकै कमजोर मुलुक भए पनि यो ‘एलिट क्लव’मा प्रवेश गर्ने पद नै हो।
शितल निवासमा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदा क्यान्टिन चलाउने एक जना छोटा कदका तर सेतै फूलेका व्यक्तिले भनेको स्मरण गर्छु– ‘म १६ वर्षदेखि यहिँ छु। म पनि सचिव भन्दा कम त बुझ्दिन। सबैको आनि बानी पनि थाहा छ। तर अब परराष्ट्र सेवामा ‘एलिट’ होइन, ‘एलिट’ हुन आउनेहरुको बाहुल्य बढ्दो छ। यो सेवाको गरिमा यहाँ सम्पादक हुँदासम्म सक्किनेछ। पछि यहाँ जस्ताका र यिनकै सन्तान फेरि पहिले नै ‘एलिट’ भएर आएपछि केही सुधार होला।’ उनी भलै सामान्य क्यान्टिन चलाएर बसे पनि संगत अनुरुप अनुभव बताएका थिए, यो बुझ्नेलाई काफि कूटनीतिक दनक पनि हो।
