हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- दाङमा दाङ, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि तथा सामुदायिक वन नेतृत्वकर्ताहरूको सहभागितामा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सामुदायिक आधारित वन व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर्क्रिया कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
डीजीएम नेपाल परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय कार्यशाला श्रृंखलाको निरन्तरताका रूपमा आयोजित यस कार्यक्रमले स्थानीय समुदायका अनुभव, चुनौती, अपेक्षा र वास्तविक आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पुर्याउने उद्देश्य बोकेको थियो।
सहभागीहरूले वन विनाश तथा वन ह्रास न्यूनीकरण कार्यक्रम जस्ता विषय अझै स्थानीय तहमा पर्याप्त रूपमा नबुझिएको, विशेषगरी प्राविधिक प्रक्रिया, निवेश योजना तयार गर्ने प्रक्रिया, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता तथा लेखा पुस्तक लेखन जस्ता कार्यहरूले दुर्गम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई बढी असर पारिरहेको बताएका थिए।
उनीहरूले डीजीएम नेपालको अनुदान सीधै समुदायमै पुग्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भुक्तानी Emission Reduction Payment बारे स्पष्ट र आधिकारिक जानकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
विश्व बैंक मार्फत नेपालले प्राप्त गरेको इआरपी भुक्तानी सम्बन्धी जानकारीले सहभागीहरूमा उत्साह र जिज्ञासा दुवै बढेको थियो। कार्यशालामा सहभागी सबैले लाभ वितरण प्रणाली सरल, सहज र सबै समूहका लागि बुझ्न सजिलो हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरूले कागजी र प्राविधिक प्रक्रिया न्यून बनाउन, सबै जिल्लामा एकरूपता कायम गर्न तथा दुर्गम बस्तीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कुनै हालतमा पछि पर्न नदिन आग्रह गरे।
कार्यक्रमका आयोजक तथा प्रवर्तक निकायहरूले समुदायका वास्तविक आवाज र प्रतिविम्बलाई इआरपी कार्यान्वयन तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
साथै आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई वन, जलवायु शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा राखेर लाभ वितरण सबैभन्दा पछाडि रहेका र सीमान्तकृत समुदायसम्म न्यायपूर्ण रूपमा पुर्याइने जानकारी दिए।
