हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आदिवासी जनजाति युवाको वन उपयोग तथा व्यवस्थापन अधिकार, ‘रेडप्लस’, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक स्रोत शासनसम्बन्धी ज्ञान, नेतृत्व र पैरवी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेशमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाद्वारा राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन भइरहेको ‘डीजीएम नेपाल’ परियोजनाअन्तर्गत शुक्रबार कार्यशाला सम्पन्न भएको हो।
कार्यशालाले वनमा निर्भर आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै दिगो वन व्यवस्थापन र ‘रेडप्लस’ तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुदृढ गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
‘डीजीएम नेपाल’ परियोजना वन लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत जलवायु लगानी कोषको सहयोग तथा विश्व बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित छ।
परियोजनाले क्षमता विकास, सामुदायिक पहल तथा अनुदान सहयोगमार्फत आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, जलवायु कार्य र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय साझेदारका रुपमा सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालयका संरक्षण तथा व्यवस्थापन अधिकृत अजयकुमार मिश्र प्रमुख अतिथि रहेका थिए।
कार्यक्रममा महोत्तरी डिभिजन वन अधिकृत सूर्य मैनाली, आदिवासी जनजाति युवा महासंघका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ तथा उपाध्यक्ष सुबलाला राई। परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक साधना लिम्बू, कानुनी परामर्शदाता लक्ष्मी कार्की, कविता राईलगायत विभिन्न सरोकारवाला तथा युवा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति युवालाई वन तथा जलवायु शासनका नीतिगत र संस्थागत प्रक्रियाबारे बुझ्ने, आफ्ना समुदायका सवाल तथा चुनौती पहिचान गर्ने र सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालासँग रचनात्मक संवाद गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो।
साथै, वन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत ज्ञान, अनुभव र अधिकारलाई उचित स्थान दिनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।
कार्यशालाले वन संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहलहरू प्रभावकारी बनाउन समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशी निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत समन्वय र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।
युवाको नेतृत्व तथा पैरवी क्षमता सुदृढ गर्दै समुदायस्तरमा व्यावहारिक पहल प्रवर्द्धन गर्नु दिगो वन व्यवस्थापन र समावेशी प्राकृतिक स्रोत शासनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो।
कार्यशालामार्फत सहभागी युवाले वन उपयोग तथा व्यवस्थापन अधिकार, ‘रेडप्लस’, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोत शासनसम्बन्धी आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धि गर्दै समुदायका प्राथमिकता पहिचान गर्न र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न आवश्यक आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले मधेश प्रदेशमा आदिवासी जनजाति युवाको नेतृत्व विकास, नीतिगत पैरवी र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुदृढ गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
‘डीजीएम नेपाल’ परियोजनाले आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, सामुदायिक नेतृत्वको प्रवर्द्धन र ‘रेडप्लस’ तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुदृढ गर्न सरकारी निकाय, सामुदायिक संस्था तथा अन्य साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ।
