हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र जनधन क्षति हुनुमा सरकारले घटनापूर्व सम्भावित जोखिम मूल्यांकन नगरेको ठहर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको छ। पूर्वतयारी भएको भए पहिलो दिन २३ गते मध्याह्नपछिको हिंसात्मक घटनाले जनधन क्षतिको सम्भावना घट्ने अनुमान आयोगले गरेको हो।
‘घटनापूर्व जोखिम मूल्यांकन नगर्नु सरकारको कमजोरीको स्पष्ट संकेत भएको आयोगले ठहर गरेको छ। यसले सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउँदै शान्तिसुरक्षामा चुनौती थपेको छ’, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
२३ गते सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट १९ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड बढेको थियो। सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय, निजी घर, व्यावसायिक भवन, शैक्षिक संस्था, सञ्चारगृह र प्रहरी कार्यालयमा व्यापक क्षति पुगेको छ। शैक्षिक संस्थामा क्षति हुँदा बालबालिकाको पठनपाठनमा बाधा र मनोवैज्ञानिक असर परेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लखे छ।
आगजनी र तोडफोडले क्षतिग्रस्त सरकारी भवन, कारागार, बालसुधारगृहको व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न गरेको छ।
आयोगले सरकारलाई सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्दै शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन, आगजनी र तोडफोड भएका सरकारी संरचना तत्काल पुनर्निर्माण गर्न, निजी सम्पत्ति क्षतिको मूल्यांकन गर्न, भविष्यमा यस्ता हिंसात्मक घटना नदोहरिने वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह निर्देशन दिएको छ।
