हिमाल प्रेस 
भक्तपुर- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले करार शिक्षकको विषयमा फैलिएको अन्योल हटाउने उद्देश्यले पत्र जारी गरेको छ। केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई सोसम्बन्धी पत्र पठाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको २०८२/०६/०७ मा सार्वजनिक अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्तिपछि स्थानीय तह र विद्यालयहरूले करारमा रहेका शिक्षकको अवस्थाबारे स्पष्टता खोजिरहेका थिए।
उक्त विज्ञप्तिको बुँदा ‘ग(५)’ अन्तर्गत ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने’ उल्लेख छ। यिनै भनाइलाई लिएर करार शिक्षकको नियुक्ति रोकिँदैछ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो।
मानव स्रोतको पत्रमा भनिएको छ,‘प्रस्तुत विषयमा अर्थ मन्त्रालयको २०८२/०६/०७ को अनुत्पादक खर्च कटौति र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं. ग (५) को संगठन संरचना सुधार अन्तरगतको बुँदा (ज) मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरवन्दी वाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने।’ भन्ने उल्लेख भएकोमा कतिपय स्थानीय तह र विद्यालयबाट करार शिक्षकको सन्दर्भमा के हुने भन्ने सोधनी भइरहेकाले उक्त बुँदा शिक्षकको हकमा आकर्षित नहुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ।’
