हिमाल प्रेस 
तेहरान फाइल तस्बिर : एएफपी/रासस
काठमाडौँ– रुसले शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर इरानमाथि पुनः आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावको आलोचना गरेको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रुसी पक्षले बारम्बार सम्झौतामा सहभागी युरोपेली देशहरूको उत्तेजक र गैरकानुनी प्रकृतिलाई औँल्याएको छ।’
संयुक्त बृहत् कार्य योजना (जेसीपीओए) भनेर चिनिने सन् २०१५ मा अमेरिकासहित विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू भएको सम्झौतामा अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रूस, बेलायत र जर्मनीसमेत सहभागी भएका थिए। सम्झौताले इरानलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धबाट राहत दिएको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सन् २०१८ मा वासिङ्टनले अमेरिका सम्झौताबाट फिर्ता भएको घोषणा गरेपछि इरानले पनि क्रमिकरूपमा सम्झौताअन्तर्गत गरेका प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको थियो। युरोपेली दबाबपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले शुक्रबार इरानमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्न मतदान गरेको थियो।
रुसी मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यी कार्यहरूको कूटनीतिसँग कुनै सम्बन्ध छैन र यसले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर तनावलाई अझ बढाउँछ।’ अगस्तमा मस्कोले आफ्नो प्रमुख सहयोगी इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउँदा ‘अपूरणीय परिणाम’ भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो।
रुस पश्चिमबाट टाढा हुँदै गएपछि तेहरान र मस्कोले विगत एक दशकदेखि राजनीतिक, सैन्य र आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाइरहेका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ भएको देखिन्छ। यद्यपि, इरानविरूद्ध इजरायलले गरेको १२ दिने आक्रमणमा रूस तटस्थ बसेको थियो।
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले शुक्रबार नै प्रतिबन्ध फिर्ता रोक्नका लागि युरोपेली शक्तिहरूसामु ‘निष्पक्ष र सन्तुलित’ प्रस्ताव राखेको बताएका छन्। ‘हामी इरानलाई अब वार्ताका लागि कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं,’ बेलायती राजदूत बारबरा वुडवार्डले प्रतिबन्धको वर्तमान निलम्बनलाई लम्ब्याउने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेपछि भने।
अर्को हप्ता सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू न्यूयोर्कमा भेला हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा कूटनीतिका लागि ढोका खुला राखिएको उनले बताएका छन्। मतदानअघि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले इजरायली टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यो महिनाको अन्त्यसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी पुनःस्थापित हुने आफूले अपेक्षा गरेको बताएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि फ्रान्सेली राजदूतले भने शुक्रबार वार्ताको माध्यमबाट समाधानको विकल्प टेबलमा रहेको बताएका थिए।
