हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
विवेकको अनुहारमा लागेको चोट जटिल प्रकृतिको थियो। यद्यपि अहिले उनको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख छ। अस्पतालका नर्सहरूले आमालाई धैर्य राख्न र मनलाई बलियो बनाउन निरन्तर प्रोत्साहन दिइरहेका छन्।
वर्षौंअघि श्रीमान्सँग छुट्टिएर बसिरहेकी अमृतामाथि तीन छोराहरूको लालनपालनको जिम्मा छ। स्थानीय बजारमा तरकारी बिक्री गर्दै आएकी उनका लागि यो अप्रत्याशित पीडा थियो।
‘मैले विवेकलाई प्रदर्शनमा नजान भनेकी थिएँ,’ अमृता सम्झिन्छिन्, ‘तर उसले म एक्लै जाने होइन, साथीहरु पनि हुन्छन्, हिजो जे भएको थियो त्यस्तो आज फेरि हुने छैन भन्दै सम्झाएको थियो, तर, अहिले यो दुःखद घटना हुन पुग्यो।’
सेभ द चिल्ड्रेन र बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सीजप) ले विभिन्न नागरिक संघसंस्थासँगको परामर्शमा तयार पारेको ‘नेपालमा जेनजी नेतृत्वको राजनीतिक आन्दोलनमा बालबालिका तथा युवाको अधिकार उल्लंघन र तत्कालका आवश्यकताहरूको द्रुत मूल्यांकन प्रतिवेदन’ ले यस्तै मार्मिक विवरण र अवस्थालाई बाहिर ल्याएको छ।
जेनजी समूहले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता माग गर्दै गत भदौ २३ मा सडकमा प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन राज्यको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण हिंसात्मक बन्न पुग्यो र सोही दिन १९ जनाको मृत्युसमेत भयो।
यस दुःखद घटनाको प्रतिक्रियास्वरूप भोलिपल्ट भदौ २४ गते प्रदर्शनले झन् उग्ररुप लियो। प्रदर्शनमा केहीले घूसपैठ भएको आरोप पनि लगाए। उक्त प्रदर्शनममा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ७४ पुगिसकेको छ भने करिब दुई हजार घाइते भएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आइसकेपछि पनि आगजनी र लुटपाटका घटना नरोकिनुले जेनजीलाई कतै केवल मानव ढाल मात्र बनाइएको त थिएन? भन्ने प्रश्न उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा अधिकारकर्मीहरूले उठाएका छन्।
आन्दोलनमा विद्यालय पोसाकमा नै बालबालिका र युवा आन्दोलनमा होमिँदासमेत यी बालबालिका र किशोरकिशोरी हुन् भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरी प्रदर्शनका क्रममा बालबालिकाको अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको र त्यसले राजनीतिक आन्दोलनका समयमा देशको बाल संरक्षण प्रणालीका कमजोरी उजागर गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सीजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिका र युवालाई टाउको, छाती र पेटमा गोली हानिएको तथा बालबालिकालाई हिरासतमा लिइएको, यातना दिइएको र अश्रुग्यास प्रहार गरी हानि पुर्याइएको कार्यले नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, यातनाविरुद्धको महासन्धि, नेपालको संविधानको धारा ३९ लगायत बालबालिकासम्बन्धी ऐन–निर्देशिका स्पष्ट रुपमा उल्लंघन भएको बताए। अध्यक्ष पौडेलले आन्दोलनको समग्र प्रभावबारे विस्तृत अध्ययनको खाँचो औँल्याए।
प्रतिवेदनले प्रभावित बालबालिका र परिवारको स्वास्थ्य, मनोसामाजिक, सुरक्षा, कानुनी र शैक्षिक क्षेत्रमा तत्काल विभिन्न आवश्यकता सिफारिस गरेको छ। बालबालिकाले सुनाएका कुराहरूले उनीहरूमा गहिरो मानसिक आघात, भविष्यमा हिंसा होला भन्ने डर, निराशा र राज्य संस्थाप्रतिको असन्तोषलाई देखाएको सीजपका महासचिव राजु घिमिरेले बताए।
‘राज्यका सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको देखिएको छ। यसले बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार र स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी तथा हिंसाबाट सुरक्षा पाउनेलगायतका आधारभूत मानवअधिकार उल्लंघनबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी कार्यहरूले बालबालिकामाथि अत्यन्त गहिरो असर पारेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिअन्तर्गतका अधिकारहरू – विशेषगरी धारा १३ मा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गरेको छ।’
आन्दोलनको समयमा देशभरका २९ कारागारमा रहेका १५ हजार ८८३ कैदीमध्ये १२ हजार ४९६ भागेका थिए। अहिलेसम्म केवल एक हजार ६९ फर्किएका छन् भने बाँकी ११ हजार ४७० कैदी अझै पनि फरार अवस्थामा रहँदा यसले सार्वजनिक सुरक्षामा ठूलो जोखिम सिर्जना गरेको र कारागार व्यवस्थापन तथा सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यस्तै देशभरका ६ बाल सुधारगृहबाट ६१८ बालबालिका फरार भए, जसमा २२९ जना मात्र फर्किएका छन्। ३९८ जना बालबालिका अझै सम्पर्कविहीन छन्। यसले बालसुरक्षा, पुनःस्थापना र सुरक्षित वातावरणबारे तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले आन्दोलन र घटनाबारे आयोगले समग्र मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ता बालबालिका र सबैमा भएकाले यसका दीर्घकालीन असरबारे समेत अध्ययन हुनुपर्ने बताए। उनले आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनबारे आयोगको समग्र प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने बताए।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बाल संरक्षणविनाको बाल सहभागिता हुन नसक्ने भएकाले सुसूचना, सहभागिता, स्वसंरक्षण र स्वअनुशासनमा ध्यान दिइए बालबालिकाको पढाइ, सीप, आचरण र मानव अधिकारको सम्मानका लागि प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताए।
परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २३ गतेको घटनामा प्रहरीसँग नभएका गोली प्रहार भएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएकाले बालबालिका र युवालाई कतै मानव ढाल बनाइएको त होइन भन्ने कोणबाट पनि छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे।
महिला र बालबालिकामाथिको हिंसाविरुद्धको ‘नेसनल एक्सन एन्ड कोअर्डिनेसन ग्रुप’ का अध्यक्ष ऋतु भट्ट राईले मुलुकमा सबै गलत छन् भन्ने भाष्य नयाँ पुस्ता परेकामा घरपरिवाभित्र यथार्थ अवस्थाबारे छलफल गर्न र बाल संरक्षण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बालबालिबकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र संरक्षणका सवालमा सरकार, नागरिक क्षेत्र र अधिकारकर्मीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने सुझाव दिँदै छलफलमा सहभागीहरुले बालबालिका र युवाहरूमाथि अत्यधिक बल प्रयोग बन्द गर्न र त्यस्तो गर्नेमाथि निष्पक्ष छनबिन गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस्तै पीडितका लागि चिकित्सा, कानुनी र मनोसामाजिक सहयोगको प्रत्याभूति गर्न, लैङ्गिक हिंसाको उजुरी र सहायता संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, सञ्चारमाध्यम र समाजिक सञ्जालबाट सचेतना फैलाउन, प्रभावित बालबालिकाका लागि प्रेषण मार्गहरू सुदृढ बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
