काठमाडौँ- पेसागत मागमा अडान राख्न छाडेर राजनीतिक दलको पछि लाग्दा देशभरका ४२ हजार शिक्षकको आवाज विद्यालय शिक्षा ऐनमा नसमेटिने भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य सूचना तथा सञ्चार प्रविधि समितिबाट पारित भइसक्दा राहत शिक्षक भने दुई कित्तामा विभाजित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
विष्णु खत्रीले नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने नवीनसिंह धामीले पनि उही नामको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन्। विगतमा एउटै समिति रहेकोमा अहिले यी दुई अध्यक्षहरूबीच विभाजन भएको हो। उनीहरू राजनीतिक रूपमा क्रमशः खत्री वामपन्थी र धामी कांग्रेस निकट हुन्।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब ४२ हजार राहत शिक्षक पनि दुई कित्तामा विभाजित भएका छन्। पेसागत स्थायित्व हुन्छ कि भन्ने आसले कोही खत्रीतिर उभिएका छन् भने कोही धामीतिर। यद्यपि यिनका माग भने भिन्नभिन्न छन्। खत्रीका आफूहरू राहत शिक्षकको रोजीरोटी जोगाउने केन्द्रित रहेको दाबी गर्छन्। उनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा कार्यरत राहत शिक्षक विस्थापित हुने प्रपञ्चविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको बताए।
‘नवीनजीको समितिको माग आन्तरिक प्रतिशत बढाउने हो भने हाम्रो भने कार्यरत राहत शिक्षकको रोजीरोटी नजाओस् भन्ने हो,’ खत्रीले भने। खत्रीले महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक व्यवस्थापनमा चासो नदिएको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाई पेसागत निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन्। ‘हामीलाई धेरै सुविधा चाहिँदैन तर पेसागत सुरक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने।
धामीका अनुसार विधेयकमा रहेको प्रावधान अस्थायी शिक्षकलाई रित्तो हात पठाउने खालको छ। उनले आफूहरूले कुनै नयाँ माग नराखेको दाबी गर्दै विगतका सहमतिहरू मात्र कार्यान्वयन गर्न खोजेको स्पष्ट पारे। ‘हामीले नयाँ वा अराजक माग राखेका छैनौँ। सरकार आफैँले हस्ताक्षर गरेका सहमति विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ,’ धामीले भने।
राहत शिक्षककै बलमा नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग राहत शिक्षकलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्ने माग राखेको थियो। तर सरकारले राहत शिक्षकमध्ये ६० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लैजाने भएको छ। कतिपय राहत शिक्षक ६० प्रतिशतभित्र स्थायीमा नाम ननिकाल्ले सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। यद्यपि राहत शिक्षकलाई एकपटक स्थायीको प्रतिस्पर्धामा उमेर हद लाग्ने छैन भने परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेमा निश्चित रकम (गोल्डेन ह्यान्डसेक) दिएर बिदा गर्नेछ।
राहत शिक्षकका मागमा सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सहमति जनाएको थियो। राहत शिक्षक, बालकक्षा शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका र विशेष शिक्षाका शिक्षकबारे २०७४ सालमा सरकारले गरेको सहमतिमा कार्यरत राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षक, बालकक्षा शिक्षकलाई निश्चित मापदण्डमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी एक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
२०७८ सालको सहमतिमा राहत, साविक उमावि र बाल शिक्षक कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी महासंघसँग भएको सम्झौता बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन सरकारले दरबन्दीमा परिणत गर्ने पहल भइरहेको जनाएको थियो।
२०७८ कै सहमति पत्रमा २०७२ माघ ९ को सम्झौतामा उल्लेखित मापदण्डअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्दा उमेरको हद नलाग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
२०८० सालमा पनि सरकारले राहत शिक्षकसँग सहमति गर्दै शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामार्फत स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर परीक्षामा सहभागी गराउँदा ७५ प्रतिशत आन्तरिक व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा विधेयकमा ६० प्रतिशत राखिएको छ जसलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यथावत राखेको छ।
२०८० को सहमतिमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको ५० प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई १०० प्रतिशत बनाउनुपर्ने, दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्ने, दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसबाहेक, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, बिरामी बिदा दिने र यसको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा पठाउने, विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत भई पछि राहत शिक्षक बनेका शिक्षकको विगतको सेवा अवधि जोड्ने र बहिरा, अपाङ्गता भएका, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बाका शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने प्रावधान समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।
राहत शिक्षकहरूका यी मागलाई सरकारले सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नगर्दा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। तर संगठनभित्रको विभाजन र फरक प्राथमिकताले आन्दोलनको प्रभाव कमजोर बनेको देखिन्छ। अब सरकार र राहत शिक्षकबीचको वार्ता विगतका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा पुग्ने कि विवाद अझ चर्किने भन्ने प्रश्न खुला छ।
२०७५ को सहमति
२०७८ को सहमति
२०८० को सहमति
यो पनि पढ्नुस्
