सरकार शिक्षा ऐन नल्याएर शिक्षकविरुद्ध मिडियाबाजीमा उत्रियो : नानुमाया पराजुली [अन्तरवार्ता]

महासंघललाई सरकारले पेलेरै अगाडि बढेजस्तो देखिन्छ। महासंघको ‘एक्सन’ देखिएन नि!

अहिले त्यही त देखियो नि! हामी सरोकारवाला संस्था हौँ। ऐन जारी भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने पक्षधर हौँ। सहयोगी संस्था भनेर विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो भनेर माग गरेका हौँ। महासंघ दबाब दिने र खबरदारी गर्ने समूह हो। शिक्षक महासंघसँग गरेका प्रतिबद्धता बेवास्ता गरेर सरकार आफ्नो बाटोबाट दायाँबायाँ, अगाडिपछाडि कहीँ नहेरी अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति त अहिले पनि देखिएको छ। सरोकारवाला संस्थाहरूलाई रुष्ट बनाएर, सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूलाई रुष्ट बनाएर  शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन सरकारलाई सजिलो हुँदैन। सहमति गर्ने, प्रतिबद्धता गर्ने पूरा नगर्ने, आफैँले तोकेको समयसीमाभित्र काम पनि नगर्ने र पेलेरै बढ्ने सरकारको प्रवृत्ति छ। यसले ठिक गर्दैन। महासंघलाई सरकारको विश्वास लाग्न छोडेको आभास भइरहेको छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा आमशिक्षक-कर्मचारीको काम गर्ने जोसजाँगर हराउँदै गएको छ। मनोबल घटेको छ।

शिक्षा विधेयकमा नमिलेको विषयचाहिँ के हो?

नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुरुपका केही कुरा मिलेका छैनन्। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीका स्थायित्वका सवालमा हामीले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला भनेका हौँ। राज्य त्यो स्वीकार गर्न तयार छैन।

६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाका विषयमा सहमति भयो। महासंघ पनि यसमा तयार तयार भयो भन्ने खालका समाचार आइरहेका छन् नि?

यस विषयमा राज्यका तर्फबाट पनि अडान छ। यहाँभन्दा दिन सकिँदैन भन्ने उहाँहरूका कुरा छन्। हामीले त सहमतिबेगर कुनै पनि एजेन्डा उठान गरेका छैनौँ। माग गरेका पनि छैनौँ। विगतमा राज्यसँग जे सहमति गरिएको छ, शिक्षक कर्मचारीको यतियति मुद्दा हल गर्न सकिन्छ भनेर राज्यको प्रतिबद्धताअनुसार हुनुपर्छ भनेका हौँ। विधेयक ल्याउन शिक्षक महासंघले अवरोध गर्‍यो भनेर हल्ला चलाइएको छ।  उल्टै महासंघलाई पन्छाएर सरकार पछि हटेको छ। विगतमा भएका सहमतिबेगर एउटामात्र मुद्दा उठाएका छौँ भने यो मुद्दामा सहमति छैन भनेर भनिदिनुपर्‍यो नि त! हामीसँग सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने अनि महासंघ बाधक हो भनेर मिडियाबाजी गर्ने? सरकारले हिजो गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेपछि महासंघले यतिधेरै दबाब, लबिइङ, खबरदारी, भेटघाट गर्नुपर्दैनथ्यो नि! छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैनथ्यो नि।

निकास कसरी स्केला त? महासंघ, सरकार, समिति को बाधक भनेर कसरी बुझ्ने?

पछिल्लो समयमा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न भनेर समय मागे पनि हामीलाई औपचारिक रुपमा शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएर छलफल गर्ने वातावरण बनाएन। त्यो नबनाइसकेपछि हामी आफैँ मन्त्रीज्यूलाई खोज्दै गएर समय मागेर केही छलफल त गर्‍यौँ। हाम्रा बटमलाइन यी हुन्, हामीसँग गरेका सहमतिअनुसार जानुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले राख्यौँ। एउटाएउटा मुद्दा हामीले टुंग्याएकै छैनौँ।

हिजोका दिनमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा लिनुभएका माननीयज्यूहरूबाट ईसीडीको मुद्दा महासंघले उठाएन, विद्यालय कर्मचारीका मुद्दा उठाएन, शिक्षण सिकाइका मुद्दा उठाएन भनेर सस्तो लोकप्रियताका लागि मिडियाबाजी गर्नुभएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले त समग्र शिक्षक कर्मचारीका मुद्दा उठान गरेर विगतदेखि आन्दोलन गरेको छ। सहमति गरेको छ। खबरदारी गरेको छ। महासंघका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालय महासंघलाई देखाएर आफ्ना गतिविधि अगाडि नबढाउने, त्यसलाई नटुंग्याउने, यतातर्फ शिक्षा समितिका माननीयज्यूहरू आफूलाई मनलागेका कुराहरू मिडियाबाजी गर्ने? यो त आमशिक्षक कर्मचारी साथीहरूले बुझ्नुभएको छ। शिक्षक महासंघका तर्फबाट रोकिने चिज हो र विधेयक?

साउन मसान्तभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुग्छ भनेर शिक्षक महासंघमै आबद्ध प्रमुख घटकका अध्यक्षहरूले भन्नुभएको छ। यो महिनाभित्र पनि विधेयक संसद् पुग्नबाट सरकारले अल्झाइरह्यो, अड्काइरह्यो भने महासंघले चाल्ने कदमचाहिँ के हुनसक्छ?

संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने र शिक्षा ऐन नल्याउने हो कि भन्ने हामीलाई आशंका छ। बर्खे अधिवेशनबाट पनि ऐन जारी भएन भने त राज्यले केही समय लम्ब्याउने देखिन्छ। २०७५ सालदेखिका सहमति समेटिएर ऐन आओस् भनेर एकसूत्रीय माग राखेर आन्दोलन गर्‍यौँ। ऐन जारी गर्ने दायित्व राज्यको हो तर महासंघले ऐन चाहियो भनेर माग्दा राज्य बेखबर बन्ने हो भने नेपाल शिक्षक महासंघको विकल्प के हो? हाम्रो विकल्प त आन्दोलन नै हो। राज्य आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोज्छ, पन्छिन खोज्छ भने महासंघले फेरि एउटा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।

यहाँले भन्न खोज्नुभएको २०८० साल असोजमा महासंघले काठमाडौँमा गरेको आन्दोलन दोहोरिन सक्छ भन्ने हो? ८९ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा आन्दोलनका मोडालिटी फरकफरक थिए। पालिका, एकाइ, प्रदेशमा प्रदर्शन, केन्द्रमा रिले अनशन गर्नुभयो। २९ दिन काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्नुभयो। सडक आन्दोलनबाट मात्रै सरकार सहमतिमा आउन बाध्य भएको हो नि! सडक आन्दोलनबाट बाहेक त सरकारले महासंघको कुरा नै नसुन्ने देखियो होइन?

आन्दोलनको मोडालिटी के गर्ने कसरी जाने महासंघको पूर्ण बैठकपछि भनौँला। राज्यले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक, काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने कि नसक्ने? सक्ने हो भने कसरी सक्ने? नसक्ने हो भने कसरी नसक्ने? राज्यले उत्तर दिनुपर्ने बेला आयो। शिक्षा क्षेत्रलाई लथालिंगभताभुंग बनाएर, सरोकारवालाहरूले सडकबाट ऐन माग गर्दा पनि आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोज्ने, वैशाख १७ गते गरेको प्रतिबद्धता साउन सकिँदा पनि राज्यले पूरा गर्न सक्दैन भने के गर्ने? विधेयकमा धेरै कुराहरू टुंगिसकेको अवस्था छ। केही बाँकी छन्। त्यसलाई विगतमा गरेको सहमतिअनुसार टुंग्याउँदा त समय लाग्दैन नि! हामीलाई पछिल्लो समय त राज्यको इच्छाशक्ति र  चाहना नै छैन भन्ने लागिसक्यो।

नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षण सिकाइ अनुदान, निजी स्रोतका शिक्षकहरूको आवाज उठाउँदैन र राहत शिक्षकलाई मात्र बोकेर हिँड्यो भन्ने आरोप छ। के भन्नुहुन्छ?

हामीले गत वैशाख १७ गते नौबुँदे सहमति गर्दा पनि राहत, साविक उमावि, विशेष शिक्षक, अस्थायी करार, राहत, शिक्षण सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार सबैको बिरामी बिदाको सुनिश्चित हुनुपर्छ, पैसा पाउनुपर्छ भन्नेर सहमति गरेका छौँ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीका माग मुद्दाहरू समान ढंगले उठाइरहेका छौं। महासंघप्रति लाञ्छना लगाउने, भ्रम छर्ने, महासंघलाई कमजोर बनाउने, महासंघमा रहेका केही समूहलाई छुटाउने षड्यन्त्र भएका छन्। त्यसलाई शिक्षक साथीहरूले बुझिराख्नुभएको छ। नौबुँदे सहमति गर्दा पनि कुनै पनि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई छुटाएका छैनौँ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले ऐन जारी गर्न रोकेका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। यहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन?

विद्यालय शिक्षा विधेयक अड्किएकोमा हामीलाई द्वविधा उत्पन्न भएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा पनि सरकार यति दिन सकिन्छ यति दिन सकिन्न नभनी आफ्नो एउटा योजना बनाएर लादेर हिँड्न खोजिरहेको देखिन्छ। निजी विद्यालयका कतिपय सवालका कुराहरूले पनि राज्यलाई अड्काएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। सरकारको प्रवृत्तिका कुरा त सबैले देखिराखेका छौँ। छर्लंग बुझिरहेका छौँ। सबैले बुझेका कुरालाई मैले त्यतिधेरै व्याख्या गर्न खोजिनँ। भित्री चुरो कुरोचाहिँ महासंघका कारणले विधेयक रोकिएको होइन।

महासंघको आगामी कदमबारे बताइदिनुस् न!

सरकारले ऐन जारी गर्ने तदारुकता नदेखाएको अवस्था छ। यसले आमशिक्षक कर्मचारीहरूलाई तरंगित र अन्योल बनाएको छ। सशंकित बनाइराखेको अवस्था छ। महासंघले अब कडा आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जाललगायत व्यक्तिगत रूपमा पनि शिक्षक कर्मचारीहरूबाट सुझाव आइरहेका छन्। अहिलेसम्मका आन्दोलनहरूले सरकारलाई छोएन। सबै शिक्षक कर्मचारीको भावना बुझेर यसअघि भएकाभन्दा कडा आन्दोलन गर्छौँ। निर्णायक आन्दोलनमा कसरी जाने भन्नेमा महासंघको पूर्ण बैठकबाट अगाडि बढ्छौँ।