शिक्षा विधेयक : अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनमा कांग्रेस-एमालेबीच मतभेद, मन्त्री पन्तको क्षमतामाथि उठ्यो प्रश्न

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० का विवादित विषयहरूमा राजनीतिक सहमति जुटाएर साउन मसान्तभित्र समितिबाट पारित गर्ने तयारी भएको छ। विधेयक पारित गराउने लक्ष्यसहित प्रमुख दलहरूबीच छलफल भइरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा दिइने सहुलियत, विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया, आवधिक बढुवालगायत विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र त्यसमा आबद्ध संघसंस्थाका अध्यक्षहरूले शिक्षा विधेयकमा शिक्षकका माग समेट्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। विधेयकमा अस्थायी शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा दिइने सहुलियतका विषयमा दलहरूबीच अडान फरकफरक देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छ भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त जो नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन्, ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छन्। प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले भने संसद्को शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ। उक्त प्रतिवेदनमै ६०/४० को व्यवस्था उल्लेख छ।

समितिको असार २२ गतेको बैठकमा ६०/४० को मोडालिटीमा सहमति बनाउने तयारी गरिएको थियो। कांग्रेसले ७५/२५ मा अडान राखेपछि विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेन। ‘७५/२५ कांग्रेसको बटमलाइन हो,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘एमालेकै कारण विधेयक रोकिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबबिना रघुजी पन्तले ६०/४० अडान लिन सक्दैनन्।’

विधेयकमा विभागीय कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि विवाद देखिएको छ। सरकार पक्ष शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसबिना शिक्षकलाई पालिकाबाट कारबाही गर्न नपाइने भनिरहेको छ। तर कांग्रेस  शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय नभएको र मन्त्रालय मातहतको निकाय भएकाले कारबाही विभागबाटै हुने व्यवस्था उपयुक्त हुने पक्षमा छ। निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगको सिफारिसबिना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नपाइने उदाहरण दिँदै शिक्षकमा पनि विभागले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ। शिक्षक (१०-१२) आवधिक बढुवाका लागि पनि ९० अंककै आधारमा अघि बढाउने संकेत गरिएको छ।

बालविकास कक्षासम्बन्धी शिक्षकलाई ‘शिक्षक’ नभई ‘बाल कक्षा शिक्षक’ भन्ने प्रस्तावमा दलबीच करिब सहमति जुटेको छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई पूर्ण शिक्षकसरह सेवा सुविधा माग गर्ने वा मुद्दा हाल्ने सम्भावना न्यून हुन्छ भन्ने तर्कमा सहमति बनेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका एक सदस्यले बताए।

विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई भने स्थानीय तह मातहत राख्ने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने र राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा तल जान नदिने गरी व्यवस्थापन गर्ने सहमति बनेको छ। साथै, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकमार्फत बिदा दिने प्रस्तावमा पनि राजनीतिक दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्।

विधेयक समितिबाट सच्चिएर साउन ३० गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ। नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई २१ साउनसम्मको अल्टिमेटम दिइसकेको छ। शिक्षक नेताहरूले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि संशोधन दर्ता गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रियसभामार्फत थप सुधार गर्ने योजना बनाएका छन्। ‘जतिसक्दो शिक्षकका माग ऐनमा समावेश गर्ने तयारी छ,’  एक शिक्षक नेताले भने, ‘त्यसअनुसार वातावरण बनाइसकेका छौँ।’

राहत शिक्षकहरू भने चिन्तित छन्। उनीहरूको चिन्ता ६०/४० को मोडालिटी शिक्षण सिकाइ अनुदानमा पनि लागू गरिँदा अझ बढी खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हो। ‘६०/४० मा ३० प्रतिशत मात्रै राहत शिक्षकका लागि हुन्छ, ७० प्रतिशत खुला हुन्छ। यो चिन्ता स्वाभाविक हो,’ स्रोत भन्छ। राहत शिक्षकको मागअनुसार २०७२ सालअघि नियुक्त भएकालाई शतप्रतिशत र त्यसपछिलाई बाँकी प्रतिशत दिने व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

विधेयक अड्काएको भनेर शिक्षामन्त्री पन्तप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। उनी समन्वय गर्न असक्षम भएको, कर्मचारीहरूको प्रभावमा परेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। विधेयकमा सहमति जुटाउन अब शीर्ष नेताहरूबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ। कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का र श्यामकुमार घिमिरे तथा एमालेका शंकर पोखरेल र महेश बर्तौलाबीच केही दिनभित्रै छलफल हुने तय भएको छ। यस्तै उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्मा, सांसद डिगबहादुर लिम्बू र माओवादीसहितका प्रमुख सचेतकबीच समेत छलफल गरेर विधेयकको अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।

यो पनि

शिक्षा विधेयक : यी विषयमा जुटेन सहमति