मध्यरातको फैसला : अदालतले न्याय गर्‍यो कि सत्ताको समर्थन?

काठमाडौँ- चार वर्षअघिको विवादास्पद संवैधानिक नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता दिएपछि सत्तापक्ष उत्सवमग्न छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार मध्यरातमा ५२ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिए पनि नियुक्ति भने सदर भएको छ।

यो निर्णयले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- नेपालमा संवैधानिक मूल्य र प्रक्रिया कायम छ कि शक्तिको सुविधाअनुसार मात्र  कानुनी व्याख्या भइरहेको छ?

२०७७ सालमा  एमाले-माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेकपाभित्र दुई गुटको विवाद बढ्दो थियो। एकातिर प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई घेरिएको देखेपछि संवैधानिक परिषद्को संरचना बदलेका थिए। ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरे। उनले सोही आधारमा संवैधानिक निकायमा आवश्यक प्रक्रिया र पारदर्शिता विना ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।

२०७७ साल  मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको थियो।  तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो। २०७८ जेठ ७ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। त्यसपछि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरिएको थियो। उनीहरूको पनि संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति भएको हो।

नेकपामा बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्‌मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा थिए। उपसभामुख पद रिक्त थियो।

परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए। सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन्। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा पाँचजना उपस्थित नभए गणपूरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो। सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरिरहेका थिए। त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीनजना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने प्रावधान लागू गरे।

संसद् भंग गरिएको, संसदीय सुनुवाइ अवरुद्ध पारिएको र परिषद्का प्रमुख सदस्यहरूको अनुपस्थिति रहेका बेला नियुक्तिको निर्णय गरिएको थियो। ओलीले त्यति बेलै संसद् विघटन गरेर निर्णयलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेका थिए। अहिले सर्वोच्च अदालतले यिनै नियुक्ति सदर गर्दै रिट खारेज गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको बुधबार गरेको निर्णयले ओलीको त्यो राजनीतिक दाउ ‘सफल’ भएको सन्देश दिएको छ।

यो निर्णयपछि कानुनविद्हरूले प्रश्न गरेका छन्- त्यसरी गरिएको नियुक्ति वैध ठहरिन्छ भने संविधानले तोकेको प्रक्रियागत सुनुवाइको औचित्य के रह्यो? उनीहरूका अनुसार ओलीको यो ‘सफलता’ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हो कि शक्ति केन्द्रीकरणको वैधता?  फैसलाले पूर्ववत् निर्णयहरूको अनुमोदन मात्र गरेको छैन, भविष्यका कार्यकारीलाई पनि यस्तै मार्गबाट अघि बढ्न प्रोत्साहन दिने खतराको संकेत दिएको छ। यो विषयमा अदालत मौन देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल सर्वोच्च अदालतबाट धेरै बिलम्ब गरी, आपसी मतमतान्तरसहित आएको यो फैसलाले संवैधानिक तथा न्यायिक दृष्टिकोणले राम्रो नजिर कायम गर्ने अवसर गुमाएको बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको टिप्पणीअनुसार सर्वोच्चको फैसला संविधानभन्दा बढी कार्यकारी सुविधाका पक्षमा झुकेको छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी झन् कडा आलोचक देखिएका छन्। उनले भने, ‘यो निर्णयले संविधानको घोर उल्लंघन भएको छ।’

अर्को प्रश्न के उठेको छ भने संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत जबरजस्ती संशोधन गरेर निर्णय गर्न मिल्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखसँग थियो? थियो भने संसद्, विपक्ष वा परिषद्का अन्य सदस्यहरूको भूमिका के हो?

संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यक्तिको सत्तालिप्साको औजार बनाइन्छ भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा धमिरा लगाउँछ। अझ गम्भीर त यो हो कि न्यायपालिका त्यसको समर्थनमा उभिन्छ भने संविधानको व्याख्या स्वयं सत्ताको सेवक बन्छ। अन्ततः प्रश्न उठेको छ- अदालतले न्यायको व्याख्या गर्‍यो कि सत्ताको समर्थन?