काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक आफ्नै पार्टीका मन्त्री अनियमिततामा मुछिँदा मौन देखिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा मुछिएका विषयमा पनि पार्टी नेतृत्वबाट स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिनिधिसभामा कञ्चनपुर ३ बाट निर्वाचित लेखक कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका हुन्।
अहिले भने विपक्षी दलहरू गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै दबाब दिइरहेका छन्। चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्री पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य नरहेको सार्वजनिक रूपमा बताइसकेको छ।
पार्टी नेता डा। शेखर कोइरालाले गृहमन्त्री लेखकलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन्। तर पार्टी नेतृत्व खासगरी संस्थापन पक्ष यस विषयमा चुप छ। यसअघि पनि कांग्रेसबाट मन्त्री भएका नेताहरू विवादमा तानिँदा संस्थापन पक्ष मौन बस्ने गरेको पाइन्छ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, ‘गृहमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिने बताउनुभएको छ, त्यसपछि मात्र पार्टीको धारणा आउँछ।’ लेखकले जेठ १३ गते संसद्मा जवाफ दिने बताएका छन्। रमेश लेखक प्रकरणमा मात्र होइन, विगतमा पनि कांग्रेस यस्ता विषयमा मौन रहँदै आएको छ। यसअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण जोडिँदा पनि पार्टी मौन रह्यो।
उनको सचिवालयले रकम असुली गर्दै विदेश पठाउने गरेको विषय बाहिरिएको थियो। खाणमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीले पक्राउ गर्यो। गृह निवासबाटै पक्राउ परेका खाणका विषयमा कांग्रेसले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेन।
खाण लामो समय हिरासत बसे पनि केन्द्रीय सदस्य पद जस्ताको तस्तै रह्यो। कुनै नेतामाथि प्रश्न उठे अनुसन्धानमा सघाउन पार्टीले पदबाट निलम्बन गर्ने प्रचलन छ। नेताहरूका अनुसार शेरबहादुर देउवा नै खाणलाई कारबाही गर्न अनुदार रहे। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देउवा पत्नी आरजु र खाण पत्नी मञ्जुसमेत जोडिएका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य र केन्द्रीय सदस्य रहेका उनीहरूको पद यथावत् रह्यो।
नेताहरूका अनुसार भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रश्न उठे पनि कांग्रेस संस्थापन पक्ष नेताहरूलाई कारबाही गर्न चाहेको थिएन। यही प्रकरणमा जोडिएका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई भने पार्टीले सचिवबाट निलम्बन गरेको थियो।
यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको समेत नाम आएको थियो। मितेरी सहकारी प्रकरणमा गुरुङलाई सीआईबीले बयान लिएको थियो। पार्टीले कारबाही अघि बढाएन। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत पनि टेरामक्स घटनामा जोडिएका छन्। उनीमाथि तीन अर्बभन्दा बढी घोटला गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। उनी अहिले सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। बस्नेतका सन्दर्भमा पनि पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
अरूका विषयमा सधैँ उग्र
आफ्ना विषयमा मौन रहने कांग्रेस अरूका मुद्दा भने आक्रोशित देखिन्छ। यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन कांग्रेसले निरन्तर दबाब दिइरह्यो।
त्यसबेला तत्कालीन सत्तारुढ एमाले समिति गठन गर्न नमान्दा कांग्रेसले निरन्तर दबाब दिइरह्यो। संसद् अवरोध गरेर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न लाग्यो। रवि सहकारीका सञ्चालक थिएनन्। यस विषयले सदनमा भनाभन भयो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एकअर्कालाई दोषारोपण गरे। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमाले-रास्वपा सरकारलाई सहकारी-बन्धु आरोप लगाएका थिए। एमाले गिरिबन्धुमा जोडिएको र रास्वपा सहकारीमा जोडिएकाले मिलिभगतका लागि सरकार बनेको बताएका थिए।
त्यसअघि कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको राजीनामा मागेको थियो। मगरले आफूसँग विदेश जाने क्रममा रकम असुल गरेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग कांग्रेसको थियो। कांग्रेस नेता राजेन्द्र बजगाईं भने पार्टीको साख बचाउन पनि गृहमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेख्दै पार्टीको प्रतिष्ठा जोगाउन र संस्थागत शुद्धीकरण गर्न, विवादास्पद, भ्रष्टाचारमा मुछिएका वा कार्यक्षमतामा पूर्ण असफल मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।
कांग्रेस देउवा इतर पक्षधर भने गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विवादमा परेपछि हट्नुपर्ने बताएका छन्। ‘पार्टीहरूको चरित्र यस्तै हो। अरूको नेता पर्दा दबाब दिने, अरूको पर्दा मौन रहने प्रवृत्तिजस्तै देखिन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘कांग्रेसको नैतिकता त झनै देखियो।’ खतिवडाका अनुसार गृह प्रशासनमा मन्त्रीको अनुमतिबिना त्यति ठूलो सेटिङ हुनै सक्दैन। ‘कि गृहमन्त्री सेटिङको जालो तोड्न चाहनुभएन, कि त सेटिङबारे मौन रहनुभयो’, खतिवडाले भने।
गृह मन्त्रालयको सचिवालयकै संलग्नतामा ‘भिजिट भिसा’मा युवालाई विदेश पठाएबापत रकम असुल्ने गरेको खुलेपछि गृहमन्त्री लेखक विवादमा परेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि गृह प्रशासनको मिलेमतोमा ‘मान्छे विदेश पठाउने गरेको’ विषय बाहिरियो। भट्टराई पक्राउ पर्नुभन्दा अघिल्लो दिन गृह मन्त्रालयमा सरुवा ल्याइएको थियो। उनको सरुवा हुनुलाई गृहमन्त्री को ‘मिलेमतो’ रहेको अख्तियारको दाबी छ।
भट्टराई गत जेठ ७ गते पक्राउ परेका हुन्। तर, गृहमन्त्री भने यी सबै कुराको ‘इन्कार’ गरिरहेका छन्। लेखक तिनै व्यक्ति हुन्, जो विगतमा विपक्षी मन्त्री वा नेताको प्रश्न उठ्दा राजीनामाको दबाब दिन्थे।
मन्त्री लेखकल कर्मचारीको संलग्नता देखिँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिन नसकिने बताएका छन्।
गृहमन्त्री बनेपछि लेखक पहिलोपल्ट विवादमा आएका होइनन्। गत चैत १५ मा राजावादीले गरेको आन्दोलनमा हिंसा भड्किएको विषयमा समेत उनी विवादमा तानिएका थिए। प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई गोली चलाउँदा एकजनाको ज्यान गएको थियो भने अर्का एकजनालाई उद्धार गर्न नसक्दा ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाका विषयमा पनि गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
गत असोजमा बाढीमा बगेका व्यक्तिलाई समयमै ‘उद्धार’ नगरेका कारण उनी विवादित बनेका थिए। अहिले त उनीमाथि झनै ठूलो ‘मानव बेचबिखन’को आरोप लागेको छ। नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संस्थागत शुद्धताको पक्षधर पार्टीको पहिचान बोकेको दल हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाइरहेको छ- कांग्रेस आफैंभित्र उभिएको ‘नैतिक धरातल’ निरन्तर खस्किँदैछ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ मा कांग्रेसको मौनता त्यसैको पछिल्लो प्रमाण बनेको छ।
