
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग नहुँदा सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने अवस्था देखिएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘समावेशी शिक्षाको नीतिगत व्यवस्था र भावी मार्गचित्र’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले परम्परागत प्रक्रियालाई तोडेर डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत कामलाई सरल र छरितो बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे।
‘शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भए पनि राज्यबाट न्यूनतम आवश्यक सुविधा पनि अझै उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘हाम्रो आर्थिक अवस्था सधैं मजबुत छैन तर त्योभन्दा बढी समस्या परम्परागत र ढिलो प्रक्रिया हो। प्रविधिको प्रयोग गरेर कामलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने चाहना त छ तर व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन।’
कार्यक्रममा मन्त्री पन्तले समावेशी शिक्षाको नीति अझ सुधार्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान कानुनी प्रावधानहरूमा आएको संशोधनको मागलाई खुलेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘आजको छलफलले कतिपय प्रावधानमा संशोधन आवश्यक देखाउँछ भने त्यसलाई सुधार्न हामी हिचकिचाउने छैनौं,’ उनले भने।
उनले व्यवहारमा लागू नहुने गरी थन्किएका नीति तथा योजनाहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउँदै समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘नीतिहरू बनाउने मात्रै होइन तिनलाई कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौती हो,’ पन्तले भने।
कार्यक्रममा शिक्षाविद्, नीति निर्माता र सरोकारवालाहरूले समावेशी शिक्षामा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायमाथि गम्भीर छलफल गरेका थिए।