सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच वर्षमा पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा भौतिक विकासका मुद्दा ओझेलमा परे भने गौरव गर्न लायक कुनै पनि योजना अघि बढ्न सकेनन्।
धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएसँगै पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको कार्यकालबारे विभिन्न कोणबाट समीक्षा हुन थालेको छ। राजधानी र नामकरण तोक्न तथा मन्त्रालयहरूको संरचना निर्माणमै केन्द्रित पहिलो प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको जानकारहरूको बुझाइ छ।
पाँचवर्षे कार्यकालमा ६ पटक मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ भने राजनीतिक दलको प्राथमिकता सत्ताको जोडघटाउमै केन्द्रित हुन पुगेको छ। माओवादीका भट्टको नेतृत्वको सरकारले छ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा १५ जनाले मन्त्री र १० जनाले राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए। माओवादीका झपटबहादुर बोहरा र कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले पद गुमाएका थिए। प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेन।
बजेटमा भागबण्डामा मौन बसेको कांग्रेस
सरकार दौडाउन र सुशासन कायम गर्न बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्ष कमजोर रह्यो। सुरुमा नेकपाको सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेस र जसपा प्रतिपक्षमा थिए। नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत थियो। ५२ जनाको प्रदेश संसद्मा नेकपामा सभामुखसहित ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य थिए। त्यतिबेला कांग्रेस र जसपाले खासै प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेन। कांग्रेसले विरोध गरे पनि दुई तिहाइका अगाडि विरोध लामो समय रहेन। उसले केही दिन संसद् अवरुद्ध गरे पनि बजेटमा भागबण्डा मिलाएर सहमतिमा आयो।
अघिल्लो प्रदेशसभमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका डा. रणबहादुर रावल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले जहिले पनि दुईतिहाइको दम्भ देखायो। उसले प्रतिपक्षको रत्तिभर पनि सम्मान गरेन।’ उनले प्रदेश सरकारको काम जनमुखीभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाए।
प्रदेश सरकारले राखेको डल्लो बजेटविरुद्धमा आफूहरूले रातो किताब जलाएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘हामीले सदनमा अवरोध गर्यौँ। सडकमा आन्दोलन गर्यौँ। रातो किताबसम्म जलायौँ। तर उनीहरू दुईतिहाइ थिए, हाम्रो कुरा कसैले सुनेनन्।’
योजना अलपत्र
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको चारवर्षे प्रगतिमा दार्चुलाको नौगाड (६.९७ मेगावाट) सुर्नायागाड (७.७५ मेगावाट) र अपर सुर्नायागाड (७.७१ मेगावाट) का जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्यायन मात्रै गरेको उल्लेख छ। जबकि विद्युत् विकास बोर्डले दुई वर्षअघि २५ मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो। त्यसबाहेक सुदूरपश्चिममा सरकारले लगानी गरेको जलविद्युत् आयोजना छैन।
सुदूरपश्चिम सरकारले सुन्दर नारा योजनामा समेट्यो। तर गौरव गर्न लायक काम र योजना बनेन्न। ‘सरकारमा भएका नेताहरूले जनतासामु गएर कुनै गर्वलाग्दो काम भन्नुस् त भन्दा त्यसको जवाफ फर्काउन सक्ने अवस्था छैन,’ आर्थिक विश्लेषक शिवहरि भुडभरी भन्छन्।
प्रदेशले पाँचवटा बजेटबाट ८८ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम खर्च परिचालन गर्यो। प्रत्येक वर्ष सडक, पूर्वाधार र गौरवका आयोजना बजेटमा प्राथमिकतामा परे। ‘न त राम्रा सडक बने। न त गौरवका आयोजना सम्पन्न भए,’ भुडभरी भन्छन्, ‘योजना लाखका बने चर्चा करोडको बन्यो। नारामात्रै चर्चामा आए।’
निजी क्षेत्रको अपी हाइड्रोले चमेलिया नजिकैको नौगाढ नदीबाट ९ मेगावाटको परियोजना सफल रूपमा निर्माण गरेको उदाहरण दिँदै मुडभरी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रदेश सरकारले गौरव गर्न लायकको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्दैनथ्यो?’
अपर नौगाढमा पनि निजी क्षेत्रले ३० मेगावाटको परियोजना बनाइरहेको छ। विद्युत् आयोजना अध्ययनका लागि मात्रै ठूलो लगानीसँगै सरकारले चर्चा मात्रै गरेको मुडभरीको टिप्पणी छ।
गौरवका आयोजना सुस्त
समृद्धिको आधार सडक भएको भन्दै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा ९ जिल्लामा ९ वटा सडकलाई गौरवका योजनामा छनोट गर्यो। अछामको मंगलसेनलाई तराईसँग जोडने छोटो दूरीको चिसापानी-जंगलघाट-मंगलसेन सडक ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ का रूपमा राखेको चार वर्ष भयो। तर त्यसको निर्माण सुस्त छ।
२०२८ सालमा तत्कालीन अछाम जिल्ला पञ्चायतका सभापति हरिप्रसाद भण्डारीले चिसापानी-जंगलघाट-मंगलसेन ट्याक्टर सडक भनेर राजा महेन्द्रसँग योजना माग गरेका थिए। राजाको पालामा सडकको योजना त बन्यो तर त्यसले पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्र र अहिले गणतन्त्र आउँदासमेत सडक बनेन। धनगढीबाट अछामसम्म अहिले झन्डै तीन सय किलोमिटरको सडक छ। चिसापानी-जंगलघाट-मंगलसेन सडक बन्यो भने त्यो दूरी ११० किलोमिटरमा छोट्टिनेछ।
विकास खर्च कछुवा गतिमा
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगतर्फ २४ अर्ब १३ करोड ८० लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर पहिलो ५ महिनाको अवधिमा पुँजीगतर्फ एक अर्ब २३ करोड २० लाख तीन हजार नौ सय ६९ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले ६ महिनामा पुँजीगततर्फको बजेट ९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब १० करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार चार सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक बर्षको पुँजीगत (विकास) खर्च एकदमै कमजोर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्दा पाँच प्रतिशतमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुले प्रदेशमा विकास निर्माण निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको जनाउने जानकारहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले ५ महिनाको विकास खर्चको तुलनामा चालु (प्रशासनिक)तर्फ बढी खर्च छ। चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ प्रदेश सरकारले १२ अर्ब २९ करोड ८३ लाख ९४ हजार विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा एक अर्ब ९६ लाख ५२ हजार ४५ हजार दुई सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेटको १५.९७ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख चार हजार रुपैयाँ (९ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालुतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो ६ महिनामा दुई अर्ब ५० करोड १ लाख ६१ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश सरकारले ५ महिनामा तीन अर्ब १९ करोड ७२ लाख ४१ हजार दुई सय आठ रकम खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा चालु र विकास गरी १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो। ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाँमध्ये छ महिनामा चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार नौ सय ३१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको देखिएको छ। यद्यपि सो मन्त्रालयले पुँजीगतभन्दा बढी चालुतर्फ रकम खर्च गरेको छ। १८ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ४६ हजार कुल रकम विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले ५ महिनामा एक अर्व पाँच करोड ५८ लाख ३६ हजार आठ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ करोड ६७ लाख ४३ हजार चार सय ५४ रुपैया खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ नौ करोड नौ लाख नौ हजार तीन सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख चार हजार रुपैयाँ (९ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो।
प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च प्रदेशसभा सचिवालयको छ। ३० करोड ३५ लाख २३ हजार रकम विनियोजन भएकोमा सचिवालयले तीन करोड ९४ लाख ७५ हजार छ सय ७९ रकम खर्च गरेको छ। सचिवालयले चालु तर्फ तीन करोड ५८ लाख ८७ हजार छ सय ८५ रुपैया र पुँजीगततर्फ ३५ लाख ८७ हजार नौ सय ९४ रुपैया खर्च गरेको छ।
न त राम्रा सडक बने। न त गौरवका आयोजना सम्पन्न भए। योजना लाखका बने चर्चा करोडको बन्यो। नारामात्रै चर्चामा आए।’
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सचिवालयका लागि १८ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा छ महिनामा ६ करोड १ लाख २५ हजार ७२ रुपैयाँ अर्थात् ३१.८९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ८१ हजार रकम विनियोजन भएकोमा पहिलो ५ महिनामा ९९ करोड २१ लाख ५४ हजार पाँच सय ९१ रकम खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयले चालुतर्फ ८० करोड दुई लाख १७ हजार ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ १९ करोड १९ लाख ३७ हजार पाँच सय १५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको २०.६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो। मन्त्रालयमा ६ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख ५५ हजार कुल बजेट रहेकोमा १ अर्ब २४ करोड ८४ लाख ६७ हजार दुई सय ८४ रकम खर्च गरेको थियो।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १० करोड ३९ लाख ८८ हजार चार सय ४० रकम विनियोजन भएकोमा पहिलो ५ महिनामा २८ करोड आठ लाख ८० हजार नौ सय ४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालुतर्फ २६ करोड एक लाख १६ हजार छ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने दुई करोड सात लाख ६४ हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
छ वटा बजेट ल्याउँदा हालसम्म कुनै पनि वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक तरिकाले खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने भन्दै उम्किँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको खर्च प्रतिशत घट्नुमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई कारण देखाइएको छ। यद्यपि निर्वाचन परिणाम आइसक्दा पनि प्रदेशका मन्त्रालयले योजना सम्झौता, ठेक्का प्रक्रिया लगायतका काम अघि बढाउन सकेको छैन।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउनमा ढिलाइ गर्दा विकास बजेट खर्च प्रतिशतमा कमी आएको बताए।
उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि भए पनि मन्त्रालयहरुले रातो किताबमा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको बताए। उनले दसैँतिहार र प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण पनि यस वर्ष बजेट खर्च प्रतिशतमा सुधार नभएको बताए।
उनले भने, ‘खरिद प्रक्रिया, योजनाको ठेक्का तथा सम्झौता अघि नबढाउनु र मन्त्रालय तथा मातहातका निकायमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि समस्या देखिएको हो।’ उनले अवको सात महिनामा खर्चमा सुधार हुने बताए।
मन्त्रिपरिषद् गठन कहिलकहिले?
२०७४ फागुन ५ गते मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। पहिलोपटक प्रदेश सरकार गठन गर्दा मुख्यमन्त्री भट्टले कुनै पनि मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेनन्।
एमालेबाट निर्वाचित प्रकाशबहादुर शाहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनी, दीर्घबहादुर सोडारीलाई सामाजिक विकास, पठानसिंह बोहरालाई भौतिक पूर्वाधार, माया भट्टलाई उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित विनिता चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र झपट बहादुर बोहरा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए।
प्रदेश सरकार बिस्तार भएको नौ महिनापछि पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री सोडारीमाथि महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्यो। त्यसपछि एमालेले उनलाई पदबाट हटाएको थियो।
मुख्यमन्त्री भट्टले २०७५ कात्तिक २७ गते सोडारीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा एमालेबाट निर्वाचित कृष्णबहादुर सुवेदीलाई मन्त्री र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकाशबहादुर रावललाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसको १५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेचमा किर्ते गरेको आरोप लागेपछि रावलले २०७६ कात्तिक २४ गते राजीनामा दिएका थिए।
एमाले विभाजन भई नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि चौथो पटक प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो। एमाले पार्टी रोजेका आर्थिक मामिला मन्त्री शाह र राज्यमन्त्री गहतराजले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले २०७८ असोज १ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे।
मुख्यमन्त्री भट्टले २०७८ जेठ १४ सम्म सो मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेनन्। नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा सुरु भयो। यसै क्रममा भट्टले जेठ १४ गते तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे।
मुख्यमन्त्री भट्टले आर्थिक मामिलामन्त्रीमा एमालेका शाह, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा पूर्णा जोशी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामीलाई नियुक्त गरे।
भौतिक राज्यमन्त्रीमा चुनकुमारी चौधरी, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा अर्चना गहतराज, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा मनाकुमारी साउद र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा मानबहादुर सुनार नियुक्त भए।
केन्द्रमा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्ष गरी दुई समूह रहेका बेला २०७८ जेठ २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री भट्टले माओवादी केन्द्रका १३ जना र एमालेको नेपाल समूहका १७ जना गरी ३० जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्दै मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित राख्न सफल भएका थिए।
एमाले विभाजन भई नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि चौथो पटक प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो। एमाले पार्टी रोजेका आर्थिक मामिला मन्त्री शाह र राज्यमन्त्री गहतराजले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले २०७८ असोज १ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। एकीकृत समाजवादीका तारा लामा तामाङ आर्थिक मामिला र माया तामाङ बोहरा राज्यमन्त्री नियुक्त भए।
यसबीचमा प्रदेश सरकारविरुद्ध विरोधका स्वर पनि देखिए। केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार रहे पनि प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै विरोध भएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री भट्टले २०७८ चैत २५ गते कांग्रेससमेत समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पाँचौँ पटक पुनर्गठन गरे।
कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा रणबहादुर रावल, सामाजिक विकासमन्त्रीमा गोविन्दबहादुर बोहरा र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा टेकबहादुर रैका नियुक्त भए।
एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट आर्थिक मामिलामन्त्रीमा प्रकाशबहादुर रावल र राज्यमन्त्रीमा अमरबहादुर साउद नियुक्त गरियो। भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीलाई हटाएर कुलवीर चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइयो।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
मुख्यमन्त्री भट्टले २०७८ जेठ १४ गते चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पाँच मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित सरकार ११ सदस्यीय बनेको थियो।
त्यसपछि प्रदेश सरकारमा संविधानले तोकेभन्दा बढी संख्याको मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। संघीय सांसद नारदमुनि रानाका स्वकीय सचिव कमल रानाले दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
संविधानको धारा १६८ उपधारा ९ मा उल्लेख छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने छ।’ यसै व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको दाबी रानाको छ।
त्यसयता थप दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीबाट कुलवीर चौधरीलाई हटाइएपछि छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहेका थिए। पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्री भट्टले छटौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा बलबहादुर सोडारी र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा सुशीला बुढाथोकी नियुक्त गरेका थिए। फेरि प्रदेश सरकार ११ सदस्यीय बनेको छ।
