काठमाडौँ- मध्यबानेश्वरस्थित रत्न राज्यमाविको बैठक हलमा बिहीबार नेपाल शिक्षक महासंघको बैठकमा अनौठो दृश्य देखियो। महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बुधबार सरकारसँग भएका नौबुँदे सहमतिको सविस्तार व्याख्या गर्दै थिए।
उनले सविस्तार गर्दै गर्दा हलमा होहल्ला सुरु भयो। सुवेदीले बोल्न छोडे र बैठक स्थगित गरे। हलमा सयौँ शिक्षक कर्मचारी थिए। महासंघ र सरकारबीच विभिन्न नौबुँदे सहमति भएपछि गत माघ २० गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन अन्त्य भएको थियो। उक्त सहमतिमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, बाल विकास शिक्षक, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनलगायतको माग नसमेटिएको भन्दै महासंघ नेतृत्वप्रति आक्रोश बढेको छ। कुटाकुटकै अवस्था सिर्जना भएपछि नेपाल प्रहरीले प्रवेश गरेर शान्त बनाएको छ।
समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारहरूमाथिसमेत शिक्षकहरू आक्रोशित छन्। केही शिक्षकले पत्रकारको मोबाइलसमेत खोस्न खोजेका थिए। बैठकमा सबैभन्दा धेरै असन्तुष्ट छन् विद्यालय कर्मचारीहरू। सरकार र महासंघबीच बुधबार नौबुँदे सहमतिपछि २९ दिन लामो आन्दोलन स्थगन गरिएको छ। सहमतिपछि महासंघभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। महासंघका घटक संगठनहरूबीच मतभेद देखिएपछि नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
शिक्षा ऐन संसद्मा असार १५ भित्र पेस गरिने सहमतिसहित आन्दोलन फिर्ता गरिएको हो। महासंघभित्रका घटक संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू), राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक तथा स्थायी शिक्षकहरू उक्त सहमतिबाट असन्तुष्ट भएका छन्।
महासंघको एक घटक नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सहमति अस्वीकार गर्दै नेतृत्वले ‘धोका दिएको’ आरोप लगाएको छ। परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीप्रति लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कतिपटक यो हुँदै हुँदैन भने पनि तपाईंको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विद्यालय कर्मचारीका विषयमा धोका दिनुभयो। हिजोका दिनमा ठाउँठाउँ गएर कर्मचारीका विषयमा बोल्नुभएको बिर्सनुभयो?’
महासंघकै अर्को घटक संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले सहमति प्रक्रिया र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर कडा आलोचना गरेका छन्। उनले भने, ‘चट्टानी अडान राख्छु भन्ने मान्छेको अडान बालुवाको भन्दा कमजोर निस्कियो। महासंघको अघिल्ला बैठकमा अडान लिए पनि वैशाख १६ को बेलुकासम्म आइपुग्दा त्यो अडान पूरै उल्टियो।’
थापाका अनुसार ईस्टूले वार्ताका लागि आफ्ना ‘बटमलाइन’ स्पष्ट रूपमा बुझाए पनि त्यसअनुसार न अडान राखियो न वार्तामा समेटियो।
यसैगरी शिक्षकहरूको एक अर्को घटकका अध्यक्षले पनि दरबन्दीअनुसारको तलब स्केल शिक्षा ऐन बनेपछि मात्र लागू हुन सक्ने भन्दै तत्काल सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने बताए। ती अध्यक्षले भने, ‘उहाँहरूले दरबन्दीअनुसारको तलबस्केल भन्नुभएको थियो। क्याबिनेटले ऐन नबनेसम्म दरबन्दीअनुसारको स्केल तोक्न मिल्दैन रे। यसअघि जे निर्णय भएको छ त्यही स्केल तोक्ने होला।’
महासंघमाथि असन्तुष्टि केवल माग सम्बोधनसम्म सीमित छैन। केही पदाधिकारीहरूले आन्दोलन ‘राजनीतिक प्रभावमा तुहाइएको’ आरोप पनि लगाएका छन्।
शिक्षक महासंघको एक घटकका नेताले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘महासंघको नेतृत्व हाम्रो होइन। महासंघमा भएको दोस्रो दल आन्दोलन नगर्ने पक्षमा थियाे। सुरुदेखि आन्दोलन तुहाउने पक्षमा थियाे। सत्ता, शक्ति दुरुपयोग गरेर शिक्षकहरूलाई धम्क्याउने काम गरियाे। उनीहरू पार्टी निर्देशनकै वरिपरि भए। आन्दोलन २४/२५ दिन पुगेपछि नेतृत्व गर्ने संस्थाको घटक पनि हल्लिन थाल्यो। कांग्रेस नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माकहाँ पुगेका थिए। आन्दोलन त्यहीँबाट तुहियो। हामी तेस्रो घटकले के गर्ने हो र?’
यता महासंघका अर्का घटक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले भने आन्दाेलनकाे उपलब्धि हाताहाती आएको बताए। उनले भने, ‘नौ बुँदा हाताहाती ल्याएका छौँ। सबै सहमति क्याबिनेटमा पास भइसकेको छ। त्यसपछि के चाहिन्छ?’
नेपाल राहत शिक्षक संघका केन्द्रीय समितिका सहसंरक्षक र निवर्तमान महासचिव, नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सदस्य कुमार बजगाईँले सरकारसँगको नौ बुँदे सहमतिलाई अपूर्ण भए पनि सकारात्मक प्रक्रिया सुरुवातको रूपमा लिनुपर्ने बताए।
बजगाईँले भने, ‘नौबुँदेमा राहत शिक्षकका मागहरू ऐनमा समेटिने सहमति छ। कतिपय साथीहरूले सहमतिको मर्म नबुझी आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।’ उनका अनुसार शिक्षा ऐनमार्फत समाधान हुने विषयलाई क्याबिनेटबाटै आउनुपर्नेजस्तो गलत बुझाइ फैलिएको छ। ‘ऐनमा आउने कुरा क्याबिनेटबाट आउँदैन भन्ने कुरो बुझ्न सकेका छैनन् केहीले,’ उनले स्पष्ट पारे।
राहत शिक्षकको मुद्दामा सकारात्मक संकेत आए पनि उनी पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्। ‘सरकारले जति दिनुपर्ने हो त्यति दिएको छैन,’ बजगाईँले भने। तर उनले यदि असार १५ भित्र शिक्षा ऐन आएन भने आक्रामक आन्दोलन हुने बताए।
उनले शिक्षक आन्दोलनमा साथ नदिएका केही समूह र व्यक्तिहरू अहिले महासंघको विरोधमा उत्रिएको बताए। सुरुमा आन्दोलनमा नउत्रेका साथीहरूले अहिले महासंघलाई नै दोष दिन थालेका छन्,’ बजगाईँको भनाइ छ।
