हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघको एक घटक नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले परिषद्को संस्थागत धारणा नेपाल शिक्षक महासंघलाई अवगत गराएका छन्।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीबारे सरकारले विभिन्न मितिमा गरेका सहमतिका बुँदाहरू महासंघलाई अवगत गराएको हो। परिषद्को भनाइमा २०८०-०६-०५ मा भएका सम्झौता र सहमतिहरू राष्ट्रिय मापदण्ड (दफा १४२) अनुसार हुनुपर्ने, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म कायम अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा कायम हुने व्यवस्था गर्ने, कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानुनको व्यवस्था गर्ने, (कार्यालय सहयोगी र लेखापाल) विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्ति अनुदान प्राप्त कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा परीक्षामा उमेर हद नलाग्ने, विद्यालय कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र अनुदानकोटामा कार्यरत कर्मचारी प्रक्रियामा सामेल भई अनुत्तीर्ण भएमा वा परीक्षामा सामेल हुन नचाहनेलाई सेवा अवधिका आधारमा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने रहेका छन्।
२०७८-११-०९ मा भएका सम्झौता र सहमतिहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत, दरबन्दीमा परिणत गर्ने, (अनुदान कोटा), आयोग मार्फत स्थायी प्रक्रियामा लैजाने, लामो अवधि सेवा गरेका र उमेर कर्मचारीहरूलाई उमेर हद नाघेका एकमुष्ट सुविधाको प्रबन्ध गर्ने रहेका छन्।
त्यस्तै, २०७५-११-०९ मा भएका सम्झौता र सहमतिहरूमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने, विद्यालय मर्मजमा परेका विद्यालय कर्मचारीहरू पाएक पर्ने स्थानमा राखिने र स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति कर्मचारी सेवामा नरहन चाहेमा २०५९-०२-१५ देखि २०७३-०३-१५ गतेसम्म हुनुपर्ने माग परिषद्का छन्।
छुटेका र हाल पूरा गर्नुपर्ने मागहरूमा ६० बर्से समस्या समाधान, गोल्डेन ह्याण्डसेक, मर्यादा कायम, सञ्चित विरामी बिदा र सेवा अवधि गणना हुने तथा एकमुष्ठ उपदान एकपटकका लागि राज्यले तोक्नु पर्ने रहेका छन्।
बिमा, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गराइनु पर्ने माग पनि परिषद्का छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कार्यालय सहयोगीलाई मासिक २६,७१० रुपैयाँ र विद्यालय सहायक लेखापाललाई मासिक ३४,९०२ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग परिषद्ले उठाएको छ।
