राष्ट्रिय जनगणनाका लागि किन तयार छैन मोदी नेतृत्वको भारत?

तीन वर्षअघि भारतीय सरकार आफ्ना नागरिकको आँगन आँगनमा पुग्नु पर्ने थियो, प्रश्नका सूची लिएर। सामान्य तथर महत्त्वपूर्ण प्रश्न। जस्तै, घरमा कति जना हुनुहुन्छ? तपाईंको घरमा शौचालय छ? कार? इन्टरनेट छ कि छैन? यी प्रश्नका जवाफले सन् २०११ मा राष्ट्रिय जनगणनामा संकलन गरेका तथ्यांकमा पुनतार्जगी ल्याउने थिए।

भारत तीव्र गतिमा विकासित भइरहेको देश हो। यसकारण सन् २०११ मा संकलन गरेका कतिपय तथ्यांक काम नलाग्ने भइसके। यस्तोमा भारतलाई नयाँ चरणको राष्ट्रिय जनगणनाको आवश्यकता छ। खासमा भारतले सन् २०२१ मा जनगणना गर्ने भनेको पनि हो। तर कोभिड–१९ महामारी भारतीय सरकारका लागि बलियो बहाना बनिदियो।

तीन वर्षपछिको भारतमा कोभिड महामारी अनियन्त्रित छैन। तर प्रत्येक दस वर्षमा हुने भनिएको जनगणनाको ताजा मिति घोषणा भएको छैन। सन् २०२४ अघि हुने सम्भावना पनि छैन। सरकारले जनगणना गर्न नदेखाएको तादरुकतालाई लिएर विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सबैले थाहा पाएको बानी छ, आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका कामलाई बढाइचढाइ गर्ने। जस्तै, मोदीले आफ्नो कार्यकालमा भारतका सम्पूर्ण गाउँमा बिजुली पुगेको दाबी गरेका छन्। भारतमा भएको नियम हो, एउटा गाउँ विद्युतिकरण भएको मानिन त्यहाँका सार्वजनिक भवन र १० प्रतिशत घरमा बिजुली पुग्न आवश्यक छ। मोदी सरकारले भारतलाई तीन वर्षअघि खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर आज पनि लाखौँ भारतीयको घरमा शौचालय छैन।

ताजा तथ्यांक नभएका कारण मोदीका कयौँ दाबी सही हो वा होइन भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्छ। उसो त यो परिस्थितिका कारण भारतीय नीति निर्माता पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन्। ताजा तथ्यांकको अभाव हुँदा पनि बनाइने नीति र योजनाले भारतलाई फाइदा गर्दैन।

भारतमा पहिलो पटक व्यवस्थित जनगणना सन् १८८१ मा भएको थियो। त्यसबेला संकलन गरिएको तथ्यांकलाई बेलायती साम्राज्यले भारतबारे गहिरो जानकारी लिने माध्यम बनाएको थियो। ताकि त्यहाँ आफ्नो पकड बलियो बनाउन सकियोस्। स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि पनि भारतले जनगणना गर्ने कार्यलाई जारी राख्यो। प्रत्येक १० वर्षमा गरिँदै आइएको जनगणनाका कारण स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भएकादेखि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको तथ्यांक निकाल्न सजिलो भएको छ।

नीति निर्माताले तथ्यांक अनुमान गर्दै नीति बनाउन सक्छन्। तर सधैँ यही तवरमा भारत अघि बढ्न सक्दैन। ‘अहिले भारतमा जे जे नीति बनेका छन्, ती सबै सन् २०११ को जनगणनाका आधारमा बनेका हुन्। तर पुरानो तथ्यांकका आधारमा बनाइएको नीतिले सही नतिजा ल्याउन सक्दैनन्,’ भारतको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका पूर्वअध्यक्ष प्रोनव सेन भन्छन्।

तथ्य के हो भने, गलत तथ्यांकका कारण गलत नीति बन्छन्। गलत तथ्यांकका आधारमा बनाइएका नीतिका कारण नागरिक कसरी मारमा पर्छन् भन्ने उदाहरण भारतमा पटक पटक देखिएका छन्। सन् २०२० मा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार करिब १० करोड भारतीय सरकारबाट पाउने खाद्य अनुदानबाट वञ्चित भए। किनभने देशर खाद्यान्न बाढ्न पुरानो तथ्यांक प्रयोग गरिएको थियो।

ताजा तथ्यांकको अभावमा भारतमा शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेको छ। देशभर विद्यार्थीको संख्या ठ्याक्कै यति छ भनेर थाहा नपाइँ सरकारी विद्यालयहरुका लागि नयाँ भवन बनाइन्छ। शिक्षक नियुक्त गरिन्छ। यसो गर्दा नयाँ दिल्ली र बेंगलोर जस्ता ठूला सहरमा विद्यार्थीका लागि पर्याप्त कक्षा कोठा छैनन्, शिक्षकको संख्या पनि अपुग छ। ‘यी सहरको जनसंख्या बढेको बढ्यै छ। तर ठ्याक्कै कति जनसंख्या बढेको छ भन्ने यकिन छैन। जसले गर्दा सार्वजनिक सेवामा असर परिरहेको छ,’ तत्काल जनगणना हुनुपर्ने माग राखिरहेका नारयनन उन्नी भन्छन्।

जनगणना गर्ने जिम्मेवारी बोकेको गृहमन्त्रालय अझ पनि कोभिड महामारीलाई दोष दिइरहेको छ। डिसेम्बर १३ मा संसद्लाई दिइएको जवाफमा भनिएको छ, ‘तत्कालका लागि जनगणना सरेको छ।’ मन्त्रालयले मिति पनि तोकेको छैन। निर्वाचन र विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम गर्नसक्ने भारतीय सरकारले जनगणना गर्न तत्कालका लागि सम्भव छैन भनेर किन भनिरहेको छ? भारतीय तथ्यांकविद्हरू प्रश्न गरिरहेका छन्।

हुन त भारत जस्तो विशाल जनसंख्या भएको देशमा जनगणना भन्ने वित्तिकै गर्न सम्भव छैन। करिब ३० लाख गणक प्रश्नका सूची बोकेर प्रत्येक घरमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। फेरि भारतीय सरकारले जनगणनाका बेला प्राप्त हुने प्रत्येक जवाफलाई डिजिटल माध्यमबाट सुरक्षित गर्ने बताएको छट। भारतको इतिहासमा पहिलो पटक ‘डिजिटल जनगणना’ गर्न लागिएको हो। यसकारण पनि तयारीका लागि समय लाग्ने देखिन्छ।

भारतमा हुने जनगणनामा मुख्यगरी शिक्षक खटिन्छन्। जो भर्खरै पूर्णरुपमा विद्यालयमा फर्किएका छन्। उसै पनि लामो मनसुनका कारण जनगणनाका लागि थोरै मात्र समय उपलब्ध हुन्छ। भारत मनसुनले अत्यधिक प्रभावित हुने भएकाले गणक सबैतिर पुग्न नसक्ने स्थिति पनि पैदा हुन्छ। तर यस्ता समस्या नयाँ होइनन्। विगतका सरकारले तमाम समस्याका बाबजुद पनि जनगणना सम्पन्न गरेकै हुन्थे। यसकारण मोदी सरकारसँग बहाना बनाउने विकल्प छैन। बरु उनले जवाफ दिनुपर्छ, किन भारत जनगणना गर्न तयार छैन?

द इकनमिस्ट म्यागजिनबाट