टीआरसी कार्यान्वयनमा ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्न तीन नेता सहमत, सरोकारवाला भन्छन् : फेरि पनि ‘एस म्यान’ नराखियोस्

काठमाडौँ- प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच टीआरसी (संक्रमणकालीन न्याय) सम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) गठन गर्ने सहमति भएको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको हो।

बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब चाँडै सर्च कमिटी गठन गर्ने जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस कमिटी (सर्च कमिटी) गठन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्च कमिटी गठन प्रक्रिया नयाँ ढंगले अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटेको र सोहीअनुसार कमिटी गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको खरेलले बताए। उनले भने, ‘सरकारले अब सर्च कमिटी गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका नेताहरू शक्ति बस्नेत र खिमलाल देवकोटा सहभागी थिए। दलहरूबीच एउटा सहमति निर्माण गरेर जाने विगतको परम्पराजस्तै यसपटक पनि तीन दलका नेताहरूबीच बसेर छलफल गरेको सल्लाहकार खरेलले बताए।

उनले भने, ‘बेपत्ता पारएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले दुवै दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्नुभएको हो। परामर्शबमोजिम अब सर्च कमिटी गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’

सरोकारवालाहरूले सर्च कमिटीमा स्वतन्त्र, अनुभवी र विज्ञ व्यक्ति चयन गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘हामीलाई ठोस काम र महसुसयोग्य परिणाम चाहिन्छ। सधैँ गर्ने मात्रै भएर हुँदैन’, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘भित्र एउटा नियत राख्ने र बाहिर एउटा काम गर्ने प्रवृत्ति नेताहरूको छ। यस्तो कुरा बन्द हुनुपर्छ।  स्वतन्त्र, अनुभवी र विज्ञ व्यक्तिको नेतृत्वमा सर्च कमिटी तत्काल गठन गरेर ठोस परिणाम चाहिन्छ।’

उनले सर्च कमिटी नयाँ हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘नयाँ भनिए पनि पुरानैलाई निरन्तरता दिने शंका छ।’

वरिष्ठ मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईले आफ्ना मान्छेभन्दा पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सक्ने सक्षम, अनुभवी र स्वतन्त्र व्यक्ति चयन गर्न सक्ने कमिटी बन्यो भने आस जाग्ने बताए। उनले भने, ‘फेरि दलहरूले विगतमा जस्तै आफ्ना एस म्यानहरू चयन गरे र आफ्नै रुचिमा आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नका लागि दबाब दिए भने यो प्रक्रिया लम्बिन्छ।’

कमिटीमा विश्वसनीय व्यक्ति चयन भएमात्रै आयोग स्वतन्त्र बन्न सक्ने उनको सुझाव छ। प्रसाईले त्यसका लागि सर्च कमिटीमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न क्षमता भएका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सर्च कमिटीमा नागरिक समाज, विज्ञहरूको परिकल्पना गरिएको छ, ती विज्ञहरू वास्तविक विज्ञ होऊन्। द्वन्द्वपीडितहरूको आवाज बुझ्ने खालको प्रतिनिधि चयन गरिए मात्र सक्षम आयोग गठन हुनेछ। सक्षम आयोग गठन भएपछि यो प्रक्रिया चाँडै नै टुंगोमा पुग्छ।’

उनले सर्च कमिटी निष्पक्ष भएमा मात्रै द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साथ दिने बताए। प्रसाईले भने, ‘यस्तो भएमा हिजोका द्वन्द्वमा सहभागी दुवै पक्षले साथ दिनेछन्। यो प्रक्रिया सफलतापूर्वक अगाडि बढ्छ र नेपाल द्वन्द्व व्यवस्थापनमा गर्नका लागि विश्वमै नमुना राष्ट्र बन्न सक्छ।’

यसअघि ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सर्च कमिटीले काम पूरा गर्न नसकेपछि अर्को कमिटी गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको हो। मिश्रको संयोजकत्वमा गत कात्तिक २ गते गठित कमिटीले आयोगमा नियुक्तिका लागि निवेदन लिएर अन्तर्वार्ता पनि लिएको थियो। दुई महिनाको समय दिएर गठित उक्त कमिटीले काम पूरा गर्न नसकी कार्यावधि सकिएको थियो।

आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ४० जनाको नाम सर्ट लिस्टमा सूचीकृत भएका थिए। यद्यपि ४० जनालाई सर्टलिस्टमा छनोट गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी नभएको गुनासो त्यति बेलै द्वन्द्वपीडितहरूले गरेका थिए। तिनैमध्येबाट सर्च कमिटीले ९ जनाको नाममा सहमति गरेको थियो।

१० जना चाहिनेमा एकजनाको नाम सिफारिस गर्न नसक्दा सर्च कमिटी विफल भएको थियो। द्वन्द्वपीडित अधिकारीले सर्च कमिटीले सिफारिसका लागि छनोट गरेका ९ जनाबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउने जोखिम रहेको अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘हामीलाई त्यो मान्य हुँदैन।’

२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा अझै पनि कतिपय नागरिक बेपत्ता छन्। बेपत्ता भएका आफन्तका बारेमा सत्यतथ्य पहिचान हुन नसक्दा परिवारजन दुई दशकअघिदेखि पीडित रहँदै आएका छन्। यस्तै त्यति बेला जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही नहुँदा पीडितहरू अनेक प्रकारका समस्या भोग्न बाध्य छन्।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार एवं विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.३ मा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो। ६ महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ सालमा मात्र गठन गरिएका थिए

माफीप्रधान ऐन एवं विषयविज्ञतालाई भन्दा दलीय भागबन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अपारदर्शी प्रक्रियाद्वारा २०७१ र २०७६ मा २/२ पटक गठन गरिए पनि एउटा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न एवं न्याय तथा परिपूरण सिफारिस गर्न नसकेका आयोग पूर्णतः असफल भएका थिए। त्यसपछि पीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाले गत साउन अन्तिममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। विधेयक पारित हुनुलाई प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका शीर्ष नेताले शान्तिप्रक्रियामा ऐतिहासिक कदम भनेका थिए।

सोही कानुनका आधारमा कात्तिक २ गते आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो।

तत्कालीन विद्रोह पक्षको नेतृत्व गरेको माओवादी २०६३ यता पटकपटक सत्तामा रहँदै आएको छ। कतिपय पीडितले मानवअधिकार उल्लंघनमा माओवादी नेताकार्यकर्ता बढी संलग्न रहेकाले पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन आलटाल गर्दै आएको आरोप लगाउने गरेका छन्।