काठमाडौँ– गत र्माचदेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी दुई महिनायता आंशिक रुपमा खुलेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार मलेसियाको रोजगारी आगामी महिनादेखि पुर्ण रुपमा खुल्दैछ।
तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारले खारेजी गरेको स्वास्थ्य सिण्डिकेटका बारेमा आधिकारिक निर्णय नगर्दा त्यहाँबाट आउने डिमाण्ड नै रोकिन थालेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन्।
सरकारले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको सिण्डिकेटका विषयमा आधिकारिक निर्णय नगर्दा मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले डिमाण्ड रोक्न थालेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मलेसियाले गत वर्ष मार्चदेखि बन्द गरेको रोजगारी आंशिक रुपमा खुलाइए पनि नेपालमा स्वास्थ्य सिण्डिकेटको निर्णय नहुँदा मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले नेपाललाई छुटाएको कोटा रोक्न थालेका छन्।
श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणको समस्या समाधान गर्न नसक्दा त्यहाँको रोजगारी गुमिरहेको उनले बताए। ‘मलेसियाले नेपालका हकमा आंशिक रोजगारी खुलाएको हो। त्यहाँबाट दुई महितायता ३ हजारभन्दा बढी डिमाण्ड म्यानपावर व्यवसायीले ल्याइसकेका छन्। तर श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य सिण्डिकेटको आधिकारिक निर्णय गर्न नसक्दा मलेसियाका रोजगारदाताले डिमाण्ड रोक्नुपर्ने कारण देखाउन थालेका छन्,’ उनले भने।
श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणबारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्दा मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले १५ हजारभन्दा बढी डिमाण्ड रोकिएको उनले जानकारी दिए।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको सिण्डिकेटको चाँडै समस्या समाधान नभए मलेसियाबाट म्यानपावरले ल्याउन लागेको २५ हजारभन्दा बढी डिमाण्ड गुम्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र मलेसियाको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीबीचको सम्झौता गत मेमा सकिएको छ। बेस्टिनेटसँग सम्झौता नवीकरण भएको छैन।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको सबै सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने गरी छलफल गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको सिण्डिकेट अन्त्य हुनेगरी छलफल र यस विषयमा छलफल भइरहेको छ।
‘मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विषयमा चाँडै निर्णय आउँछ। यस विषयमा सरकारी तहमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र मलेसियाको बेस्टिनेट एसडीएनबीच सम्झौता नवीकरण नभए पनि नेपालमा भने राजनीतिक शक्तिका आडमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले सिण्डिकेट ब्यूत्याउन लागि परेको नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईँको आरोप छ।
उनका अनुसार मलेसियास्थित बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीसँगको सम्झौता तोडिएपछि मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मान्यता दिएको जुनसुकै मेडिकल संस्थाबाट मेडिकल गर्न पाउने भने पनि यस विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा केही सूचना जारी भएको छैन।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य सिण्डिकेट राजनीतिक शक्तिको आडमा फेरी लगाए मलेसियाको श्रम, मथिल्लो अदालत र त्यहाँको गृहमन्त्रालयमा उजुरी गर्ने उनले बताए।
‘मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण दुई महिनाअघि देखि नै गर्दै आएको छ। महासंघभन्दा बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेका कामदारको भिसा आउन थालेको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा पुरानै सिन्डिकेट दोहो¥याउन महासंघका अध्यक्ष खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालय र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासँग सहयोग मागिरहेको संघको आरोप छ।
सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने उनको माग छ। यादि फेरी मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य सिण्डिकेट लागू भए सबै स्वास्थ्य संस्थामा तालाचाबी लगाएर श्रम मन्त्रालयलाई बुझाउने उनको भनाइ।
यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा महासंघका अध्यक्ष खड्का सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने उनी यस विषयमा कुराकानी गर्न नचाहेका छैनन्।
नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले २०७६ सालमा नेपाल र मलेसियाको प्रविधिक टोलीले अध्ययन गरी छनोट गरेको १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन श्रम मन्त्रालयसँग माग गर्दै आएको छ।
मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै २०७५ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए।
यस्तै स्वास्थ्य सिण्डिकेटका कारण मलेसियाको रोजगारी २०७८ सालसम्म बन्द हुँदा ५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउनु परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले जनाएको छ।
