‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुधबार बुझाउँदै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारी।
काठमाडौँ- दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ। व्यवसायी र अर्थविज्ञहरूले लामो समयदेखि ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’ का बजेट र योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाएका थिए।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुधबार यसै विषयमा केन्द्रित ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको छ। अनौपचारिक सुझाव दिँदै आएको आयोगले यसपटक प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएपछि अब कार्यान्वयनको पाटो अर्थमन्त्रीको काँधमा पुगेको छ।
प्रतिवेदनमा ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’का लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण मुद्दा, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव र योजना समावेश गरिएको आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले जानकारी दिए। उनले आर्थिक अवस्थाले निकास पाउन नसकेको स्थिति सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्ने अपेक्षाका साथ दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको बताए।
सरकारले खनालको नेतृत्वममा ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’का लागि सुझाव संकलन गर्न चार महिनाअघि आयोग गठन गरेको थियो।
अब सरकारले ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’का लागि छिट्टै नयाँ बजेट निर्माण थालनी गर्ने र अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने विश्वास खनालले व्यक्त गरेका छन्। ‘आयोगको अन्तरिम प्रतिवेदन भएका कारण सरकारले नै बोल्ने हो। हामीले सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई बुझाएका छौँ’, उनले भने। खनालले प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र सुधार्न र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि सरकारले सरोकारवाला निकाय र लगानीकर्तासँग सहकार्यका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताए।
सरकारले आयोगलाई आगामी वैशाख ६ गतेभित्र ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’को काम सक्न समयसीमा दिएको छ। आयोगले चैतमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारीका साथ काम अघि बढाएको खनालले बताए। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले प्रतिवेदनका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्री, सचिव, राष्ट्र बैंकको विज्ञ टोली र अर्थविज्ञसँग छलफल गरिने बताए।
‘आयोगले आफ्नो काम अघि बढाउँछ्। मन्त्रालयले प्रतिवेदनका आधारमा नीतिगत विषयमा छलफल चलाउँछ। त्यसपछि अन्तिममा दुवैतिर अध्ययन र छलफलका आधारमा निचोडमा पुग्छ’, उनले भने।
आयोगको अन्तरिम प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र सुधार लागि अथवा ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’का लागि फड्को मार्न दुई सर्त अघि सारिएको छ। पहिलो तात्कालिक सुधारका योजना र लगानीमैत्री कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ। प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा बनेको सहकारीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ। अर्थतन्त्रको काममा राजनीति बढी नगर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको हिस्सा बनेका, लगानीकर्ता र उत्पादनका लागि काम गरिरहेका संस्थाको संरचना परिवर्तनका लागि समष्टिगत रूपमा व्यवसाय गर्न सजिलो कानुनी बाटो बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। सरकारले दीर्घकालीन अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजनाका खाका र सरकारी योजनासँगै निजी क्षेत्रसँग लगानीका लागि सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने आयोगको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक तरलताको पहिचान, बैंकमा पैसा थुप्रिने समस्या, लगानीमा निरासा, लगानीका लागि युवाको अग्रसरता र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा हालको अर्थनीतिले काम नगरेको समेत औँल्याइएको छ।
सरकारको नेतृत्वमा पुगेका पार्टी र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका अर्थमन्त्रीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि फड्को मार्ने योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव सचिव खनालको छ। खनालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि अहिले काम गर्न नसके अर्थतन्त्र सुधार र आर्थिक वृद्धिमा सरकारले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए।
‘नेपालले ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ। यसमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बाहिरिन्छ। यो रोक्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, कृषिमा जनताको सहभागिता बढाउनुपर्ने, लगानी बढाउनुपर्ने र नयाँ व्यवसायी वद्धि गर्ने योजना आवश्यक छ’, खनालले भने।
