काठमाडौँ- अचेल नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउँदैनन्। गत मार्चदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदार मलेसिया जान नपाएका हुन्। मलेसियाको रोजगारी बन्द भए पनि त्यहाँ जाने कामदारमाथि स्वास्थ्य परीक्षणकमो सिन्डिकेट ब्युँत्याउने प्रयास भइरहेको आरोप नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमाथि लागेको छ।
मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै २०७५ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यतिबेला विष्टले मलेसिया जाने कामदारमारमाथि अनावश्यक सिन्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित ३६ मेडिकल व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेका थिए। केही व्यवसायी पक्राउ परे भने खड्का राजनीतिक शक्तिको आडमा जोगिएका थिए। मलेसिया जाने कामदारमाथि तिनै संस्थाको सिन्डिकेट ब्युँत्याउन अध्यक्ष खड्का सक्रिय भएको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका हुन्।
मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौतामा नेपाल सरकार र नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारबाट मान्यतासँगै मेडिकलबाट गर्ने सहमति भएको छ। यसविपरीत खड्काले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सिन्डिकेट ब्युँत्याउन मलेसियाकै कम्पनी भित्र्याउन लागिपरेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका एकजना पदाधिकारीले जानकारी दिए।
‘मलेसियाको रोजगारी बन्द भए पनि पुरानै सिन्डिकेट दोहोर्याउने तयारी भएको छ। यसका लागि अध्यक्ष खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालय र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासँग सहयोग मागिरहेका छन्। उहाँहरुबाट के हुन्छ, थाहा छैन’, ती पदाधिकारीले भने।
नेपाली श्रमिकका लागि मलेसिया सन् २०२५ को मार्चबाट खुल्दैछ। खड्काले त्यसपछि पुरानै सिन्डिकेटमा अर्को एउटा कम्पनी थपेर पुरानै मेडिकल संस्था भित्र्याउन चाँजोपाँजो मिलाइरहेको ती पदाधिकारीको आरोप छ।
नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईँले पनि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मलेसियाकै कम्पनी भित्र्याउन खड्का लागिपरेको आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा अध्यक्ष खड्का सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको तथा पछिल्लो समय कुनै पनि डिमान्ड वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृति गरेको छैन।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वसन्तबहादुर बोहराले डिमान्ड ल्याएर कामदार पठाउँछु भन्दै कुनै म्यानपावरले पैसा उठाएको प्रमाण भेटिए अथवा उजुरी परे कानुनी कारबाही हुने बताए। उनका अनुसार मलेसियाको सिन्डिकेट ब्युँत्याउने विषयमा अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयलाई कतैबाट सूचना आएको छैन।
नेपाली कामदार जाने मुख्य रोजगारदाता देशका लागि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय तोकिए पनि मलेसियाको मेडिकलमा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कामदारले १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ। यसरी ठगी भइरहँदा पनि श्रम मन्त्रालयले ती स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गर्न नसकेको मलेसिया जाने कामदारको गुनासो छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले मलेसिया जाने कामदार स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ठगिएको भन्दै उजुरी नआएको बताए। विगतमा सिन्डिकेट खडा गरेका ३६ मेडिकल व्यवसायीले माइग्राम्स, बायोमेट्रिक्स, भिएलएन, ओएसजीलगायतका ५ संस्थाबाट मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध रूपमा रकम असुल्दै आएका थिए। मलेसिया जाने कामदारले तिरेको १० हजारमध्ये ३ हजार मात्र आफ्नो हातमा पर्ने गरेको स्वास्थ्य व्यवसायीहरु बताउँछन्।
श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सुधारका लागि गठित विशेषज्ञ अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ‘सेन्टरलाइज्ड डिजिटल रेपोजिटरी सिस्टम’ खडा गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेर विदेश पठाउन सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चित गर्न र मेडिकल फिटसम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासलाई शतप्रतिशत अन्त्य गरी स्वास्थ्य संस्थालाई डिजिटलाएजेसन गर्न भनिएको छ।
विभिन्न ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्र मलेसियाको मेडिकल गर्न पाउने गरी सिन्डिकेट लगाएर नेपालीबाट मलेसिया मेडिकल अर्बौँ रकम उठाएका थिए। २०७५ सालमा ३६ वटा म्यानपावरले पाँच वर्षमा सात अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो। उक्त मुद्दामा ३६ वटा मेडिकल संस्थालाई अदालतले जरिबाना तिराएर सफाइ दिइसकेको छ।
