ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई १०० प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी

काठमाडौँ– अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई डलरको विकल्प नखोज्न चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पले डलरको विकल्प खोज्न प्रयास गरिरहेका ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई १०० प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने चेतावनी दिएका हुन्।

ब्रिक्समा विश्वका दुई ठूला उदाउँदै गरेका अर्थतन्त्रहरू चीन र भारत पनि सामेल छन्। चुनाव प्रचारका क्रममा ट्रम्पले दिएका बाचामध्ये चीनका उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने प्रतिबद्धता समावेश छ। ट्रम्पको यस्तो घोषणापछि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच व्यापार युद्ध चर्कने शंका बढेको छ।

ट्रम्पले शनिबार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा लेखेका छन्, ‘डलरबाट टाढा हुने ब्रिक्स राष्ट्रहरूको प्रयासलाई हामी मूकदर्शक बनी हेर्ने समय समाप्त भएको छ।’ उनले अमेरिकालाई ती देशहरूबाट कुनै नयाँ ब्रिक्स मुद्रा नबनाउने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। शक्तिशाली अमेरिकी डलरको सट्टा कुनै अर्को मुद्रा समर्थन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘यदि यस्तो गरे भने उनीहरूले १०० प्रतिशत करको सामना गर्नुपर्नेछ।’

ब्रिक्स राष्ट्रहरूले यस्तो कदम चाले भने उनीहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बन्द गर्नुपर्ने ट्रम्पले उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘उनीहरूले अर्को ठाउँ खोज्न सक्छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ब्रिक्सले अमेरिकी डलर विस्थापित गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन।’

ब्रिक्स विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको एउटा आर्थिक संगठन हो। सुरुमा यो संगठनमा ब्राजिल, रूस, भारत र चीन समावेश थिए। २०१० मा दक्षिण अफ्रिका पनि संगठनमा सामेल भयो।

पछिल्ला वर्षहरूमा यो आर्थिक गठबन्धनले सदस्यता विस्तार गरेको छ। जहाँ इजिप्ट, इरान, इथियोपिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पनि समावेश भएका छन्। हालसम्म ३० देशले ब्रिक्समा सामेल हुने इच्छा देखाएका छन्।

ब्रिक्सको गठनको उद्देश्य उत्तर अमेरिका र पश्चिमी युरोपका धनी राष्ट्रहरूको राजनीतिक र आर्थिक शक्तिलाई चुनौती दिनु हो। साथै विश्वका प्रमुख विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई एकजुट गर्नु यसको उद्देश्य छ।

यस वर्षको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता रूसले गरेको थियो तर ब्रिक्स मुद्रा ल्याउने सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्णय भएन। रूसले २०२२ मा ब्रिक्स मुद्रा ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। रुसको प्रस्तावलाई ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला डी सिल्भाले समर्थन गरेका थिए।