काठमाडौँ– अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि विश्वभर बहस सुरु भएको छ, उनी कसरी अघि बढ्लान् भनेर। खासगरी उनले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीति, चीनसँगको सम्बन्ध, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र रुस-युक्रेन युद्धका विषयमा ट्रम्पको भूमिकाबारे धेरैको चासो छ। साथै अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई उकास्न उनले कस्तो भूमिका खेल्लान् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ।
ट्रम्प यहाँ भनिएका झैँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका होइनन्। उनी रिपब्लिकन दलभित्र हरेक राज्यबाट आफ्नो पक्षमा मत लिएर राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसपछि उनी रिपब्लिकनको उम्मेदवार भएर निर्वाचनमा होमिएका हुन्। इलेक्टाेरल कलेजकाे मतका आधारमा उनी निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचन परिणामअनुसार तल्लो सदन र माथिल्लो सदन दुवैमा रिपब्लिकनको वर्चस्व समेत देखिएको छ। त्यसो त अमेरिकी सत्तामा सबैभन्दा बढी बसेको दल हो, रिपब्लिकन।
राष्ट्रपतिले अघि बढाएको विषयमा विपक्षीले रुची नराख्दा नरोकिन सक्छ, यतिबेला तर आफ्नै दलले रुचि देखाएन भने रोकिन सक्छ। त्यसैले जो बाइडन हुँदा र ट्रम्प आउँदा अत्यन्तै ठूलो परिवर्तन आउने देखिँदैन। ट्रम्पको भाषण र अन्तर्वार्ता सुन्दा उनी स्पष्ट छन्- अमेरिका आफैँमा बलियो नभई बाँकी विश्वलाई मात्र ध्यान दिन थाल्यो भने अहिलेको पैरवी भत्किन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिले बाह्य जगत्मा विभिन्न मुद्दालाई उनले दबाब र विवादमा राख्न भने सक्नेछन्।
अमेरिकीहरू महिला राष्ट्रपति मान्न अझै तयार देखिएनन्
ट्रम्प डेमोक्रेटिक उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित गरी दोस्रो पटक ह्वाइटहाउस फर्कन लागेका हुन्। डेमोक्रेट कमजोर भएर मात्र हारेको होइन वा मुद्दा कमजोर भएर मात्र कमलाले हारेकी होइनन्। उनी महिला भएकै कारण हारेकी हुन्। यसको उदाहरण उनी भन्दा पनि पपुलर थिइन् हिलारी क्लिन्टन। सन् २०१६ मा ट्रम्पले हिलारीलाई हराएकै हुन्। पपुलर भोट हिलारीको आएपछि इलेक्ट्रोरल कलेजमा ट्रम्प निर्वाचित भए। यसबाट स्पष्ट हुनुपर्छ अझै पनि अमेरिका महिलालाई राष्ट्रपति मान्न तयार छैन।
अमेरिकी निर्वाचनको परिणामको चर्चा विश्वभर हुनु स्वाभाविक पनि हो। ट्रम्पको जित र कमलाको हारले त्यस्तो चर्चा भएको हो। यतिबेला अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीमा नैराश्य पनि छाएको छ। किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो अमेरिकीहरू महिला राष्ट्रपति मान्न अझै तयार भएका छैनन्। त्यसैले बाइडनलाई उनीहरूले उम्मेदवार बनाएका थिए। बाइडनले पाँच सातापछि आफू अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि कमलाको विकल्प रहेन। कमला निर्वाचित भएकी भए यसपटकको निर्वाचन अमेरिकाका लागि ऐतिहासिक हुने थियो।
अमेरिकी महिला नै महिला उम्मेदवारको पक्षमा थिएनन्। थिए भने कमललाई जित निकाल्न सहज हुने थियो। विश्वभर महिलाको अधिकार, सशक्तीकरण र नेतृत्वको कुरा गर्ने अमेरिकीले आफ्नै मुलकुमा महिला राष्ट्रपति बनाउन अनिच्छुक देखिए। सन् १९२० मा भोट हाल्ने अधिकार पाएका अमेरिकी महिलाहरूले एक सय ४ वर्षमा पनि आफ्नो नेतृत्व छान्न सकेका छैनन्। उनीहरूले सन् २०१६ मा यस्तो अवसर पाएका थिए।
निर्वाचन नतिजा हेर्दा अमेरिकी समाज महिलाका विषयमा अस्वस्थ मान्यताको टेकोमा उभिइरहेको देखिएको बताउँछन् अग्रज पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी। उनी भन्छन्, ‘अमेरिकी लोकतन्त्र विश्वकै लागि आदर्श शासन-प्रणाली भन्नु, मान्नु भ्रम रहेछ। बरु अमेरिकाभन्दा कम सम्पन्न र सानो क्षेत्रफलका देशहरूले महिलालाई राष्ट्रपति, कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता जिम्मेवारी वहन गर्ने तहमा वर्षौँअघि नै पुर्याएका थिए।’
श्रीलंकाले श्रीमती सिरिमाओ बन्दरनायकलाई सन् १९६० मा विश्वकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको थियो। त्यस्तै कार्यकारीमा भारतमा इन्दिरा गान्धी विश्वमा चर्चित रहिन्। बंगलादेशमा सेख हसिना र बेगम खालिदा जिया लगातार तीनतीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास छ। नेपालमा पनि राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पदमा महिला पुगिसकेको अवस्था छ।
बेलायतमा महारानी अनि महिला प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, अनि अमेरिकाको सीमा जोडिएको मेक्सिको, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, बेल्जिम, ग्रिस, हंगेरी, स्विडेन, इजरायल, थाइल्यान्ड फिलिपिन्समा पनि। अमेरिकामा महिलाले भोट हाल्न नपाउँदा अन्य मुलुकमा महिला नेतृत्वमा पुगिसकेको उदाहरण छन्।
यस कारण पनि अमेरिकामा डेमोक्रेटले यसपटक हार व्यहोर्नुपरेको हो। त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। किनभने अमेरिकामा अहिल्यै कमलाको स्थानमा कमलाकै स्तरको कुनै पुरुष डेमोक्रेट उम्मेदवार थियो भने सायद डेमोक्रेटिक पार्टीले नै नेतृत्व हत्याउने थियो।
कमलाभन्दा सन् २०१६ मा हिलारी कैयौँ गुणा बलियो उम्मेदवार थिइन् तर उनले त जितिनन्। कमला जित्छिन् भन्नेमा तेस्रो विश्वका अधिकारीहरू थिएनन्। अमेरिका पुरुषप्रधान सोच भएको मुलुक हो। त्यसबाट बाहिर निस्किन त्यति सहज छैन। कतिपयले अमेरिकामा महिला राष्ट्रपति उठ्ने स्थानमा पुग्नु नै ठूलो कुरा भएको बताएका छन्।
दोस्रोपटक सन् २०२० मा जो बाइडनले ट्रम्पलाई जितेका थिए। ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको भनेर अपिलसमेत गरे। सहजै सत्ता छोड्न खोजेनन्। फेरि निर्वाचित भएका उनले बाइडनबाट आगामी जनवरी २० मा आफ्नो हातमा सत्ता लिनेछन्। ट्रम्पले यो जितलाई ऐतिहासिक र अमेरिका मेक इट अगेन भनेका छन्। यी अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यति सहज छैन। अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुईपटक तोकेको हुनाले ट्रम्प यसपछि सत्तामा आउने छैनन्।
राष्ट्रसंघको भूमिका परिवर्तनमा चासो
ट्रम्पले पाँच वर्षअघि राष्ट्रसंघबारे बोलेको विषय सत्य हुँदै गएको छ। किनभने राष्ट्रसंघका कतिपय गतिविधि निकम्मा साबित भएका छन्। ट्रम्पले राष्ट्रसंघको परिकल्पना कमजोर संस्थाका रूपमा भएको होइन भन्दै यसलाई सुधार गर्न पर्नेमा जोड दिनेछन्। सुरक्षा परिषद् अध्यक्ष रहेको मुलुकले अर्को मुलुकमा आक्रमण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्देश्य होइन।
राष्ट्रसंघ भएका युद्ध रोक्ने र युद्धमा मुलुक जान नदिने सोचले स्थापित संस्था हो। अनि मुलुकको राजनीति जोगाउन आतंकवादलाई राजनीतिक धारमा सेनासहित ल्याउन दिने र शान्ति सेनाका नाममा वर्षौँसम्म खर्च गरिरहनका लागि पनि राष्ट्रसंघको परिकल्पना गरिएको होइन। यस विषयमा ट्रम्पले बोलेको विषय जायज देखिन्छ।
साथै उनले नेपालजस्तो मुलुकमा असर पर्ने नीति अवलम्बन गर्दैनन्। चीन, जापान, कोरिया, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायतजस्ता मुलुकहरूलाई प्रभावमा राख्ने गरी नीति ल्याउनेछन्। ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा चीनमाथि दबाब बढाउनेछन्। उनले चीनसँगको व्यापारमा ६० प्रतिशतसम्म कर लगाउने देखिएको छ। पछाडिको ढोकाबाट अमेरिकामा स्थापित हुँदै गएका चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई ट्रम्पले त्यहीँको नागरिकको भन्दा कम पारिश्रमिक दिएर काम अघि लगाउने देखिएको छ। श्रमिकमा प्रतिस्पर्धी बजार आवश्यक रहेको उनको धारणा रहँदै आएको छ।
अर्को विषय हो, रुस र युक्रेन युद्ध। अघिल्लोपटक ट्रम्प राष्ट्रपति रहँदा युक्रेनका विषयमा रक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार एल्ब्रिज कोल्बीले बीबीसीसँग भनेका थिए, ‘हामीले सजिलै युक्रेनबाट हाम्रो समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो समाधानको बाटोमा जानेछ। तर अमेरिकाका लागि रूसभन्दा धेरै ठूलो खतरा चीन भएकाले उनीहरूलाई गर्ने सहयोग हाम्रो प्राथमिकता हुनु हुँदैन।’ यसबारे ट्रम्पलाई राम्ररी जानकारी छ।
ताइवानको साथमा अमेरिका रहने बताइरहेको अवस्थामा चीनले ताइवानमाथि केही गर्दा अमेरिका चुप भने रहन सक्दैन। त्यस अवस्थामा कसरी अमेरिका प्रस्तुत हुन्छ सी चिनिफिङले त्यो बुझ्न नसकेर पर्खेका हुन सक्छन्। सीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ताइवान चीनमा गाभ्ने तयारी गरेका थिए। त्यस समयमा बाधक रहेका ट्रम्प फेरि ह्वाइटहाउस फर्कँदैछन्।
उदाउँदा मुलुकमाथि दबाब
ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि विश्वमा उदाउँदा मुलुकले आफ्नो सुरक्षा बजेट बढाउनुपर्ने हुन्छ- चीनदेखि अमेरिकी छातामा रहेका मुलुकहरू जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियाले समेत। यसबाट भारतमाथि पनि दबाब पर्न सक्छ। खाडी मुलुकहरूले पनि सुरक्षा बजेट बढाउनैपर्ने हुन्छ।
ट्रम्पले अमेरिकी वर्चस्व रहेको मुलुकमा समेत तत्काल आफूले किन सुरक्षा बजेट दिने भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले क्वाडअन्तर्गतको मुलुकमा होस् वा नेटोअन्तर्गतका मुलुकमा सबैलाई सुरक्षा बजेट बढाउन बाध्य पार्नेछ। सुरक्षा सहयोग गर्ने विषयमा पनि युरोपेली मुलुकसँग बराबरी गर्ने देखिन्छ। ट्रम्प बहुपक्षीय मामिलामा बढी रुष्ट रहने र त्यसमा सकेसम्म अमेरिकी हिस्सा काम गर्ने पाटोमा लाग्ने स्पष्ट छ।
जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर ठूला सेमिनार र सम्मेलन होइन कार्बन उत्सर्जनतर्फ मुलुक आफैँ संवेदनशील भए त्यो रोकिने ट्रम्पको दाबी छ। जुन मुलुकले बढी प्रदूषण गरेको छ उसले त्यसमा ध्यान दिएर आफ्ना छिमेकीलाई सहयोग गर्ने काममा अघि बढेमा त्यो स्वतः घटेर जाने उनले बताउँदै आएका छन्। जसलाई त्यसको असर परेको छ, त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने अडान उनको छ। जस्तै- चीनले अधिक प्रदूषण गरिरहेको छ भने वरपरका मुलुकलाई उसले क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक छ। कार्बन उत्पादन हुने र त्यहाँको वनजंगल कति रहेको विषयलाई आधार बनाउने तर्क उनको रहँदै आएको छ।
आफ्नो उपस्थिति विश्वमा जनाइसकेको अमेरिकाले क्षेत्रीय शक्तिका लागि वा त्यो मुलुकको सुरक्षाका लागि आफ्नो सेना राखेबापत त्यो मुलुकबाट रकम लिन पर्ने तर्क पनि अमेरिकीका लागि त ठिक हो। विश्वमा जारी युद्ध रोक्न पहल गर्ने विषयमा पनि उनले दिएको जोड र उनी राष्ट्रपति हुँदा पत्याउनै नसकिने गरी उत्तर कोरियासँग गरेको वार्ता पनि सामान्य थिएन।
हो, ट्रम्पका केही व्यक्तिगत कमजोरी छन्। तर दलबाट जितेर आउने संयन्त्रमार्फत उनी फेरि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्। युवा भन्नेहरू पनि त आउन सक्नुपर्ने त आउन सकेनन्। ट्रम्पलाई नै पत्याए। संविधान त्यस्तो भएपछि त्यसभन्दा बाहिरको व्यक्ति खोजेर पनि भएन। यो विषय जोडसँग उठेकै थियो। त्यही कारण पनि ट्रम्प कमजोर उम्मेदवार होइनन् भन्ने थियो।
केहीले आप्रवासीको विषयले उनलाई असर गर्छ भन्ने टिप्पणी पनि गरेका थिए। आप्रवासीको बढी बसोबास रहेको न्युयोर्क र क्यालिफोर्नियामा डेमोक्रेटले जित निकालेका छन्। नर्थ क्यारालोना पनि आप्रवासी बाक्लो हुँदै गएको क्षेत्र हो। पेन्सलभेनियामा पनि अन्य राज्यमा भन्दा आप्रवासी धेरै छन्। त्यहाँ त रिपब्लिकनले जित्यो। त्यस्तै अरबी मूलका अमेरिकी रहेको स्थानमा पनि ट्रम्पकै पक्षमा मत आयो। आखिर किन त? यो प्रश्नको उत्तर निकै अगाडिदेखि अमेरिकीहरूले दिँदै आएका छन्। आन्तरिक मामिलालाई प्राथमिकतामा राख्दैमा बहुपक्षीयता कमजोर हुँदैन। हामीले वा अन्य मुलुकले अहिले पनि पृतना वा कमान्ड बनाउन राज्य भित्रलाई सोचेर बनाएका छौँ। अमेरिकाले कसरी बनाएको छ। त्यो अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक कमान्ड भनेर हामीलाई नियाल्छ। हामीले पूर्वी, पश्चिम, मध्य बनाएका हुन्छौँ। अनि उसको के आन्तरिक के बाह्य? त्यो छुट्याउन मात्र खोज्ने हो। यसै विश्व शक्ति भएको होइन। हाम्रा भूराजनीतिक विज्ञ भनिनेहरूले भनेझैँ बाह्य नीति कमजोर बनाउने शैलीमा अमेरिका जानै सक्दैन। ट्रम्पको आन्तरिक नीति बाह्यसँग जोडिएको छ। पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले आन्तरिक मामिलामा जोड दिए पनि उनको बाह्य मामिला कमजोर थिएन। उनले शुद्ध बाह्य मामिलामा बहुपक्षीय फोरम धेरै भयो, यसको आवश्यकता छैन, यो नेता जम्मा हुने कुम्भमेलाको काम छैन भनेका मात्र हुन्। जुन वास्तविक पनि हो।
चलिरहेको युद्ध के होला?
ट्रम्प नेतृत्वमा आउँदा सबैभन्दा पहिला रुस-युक्रेन युद्धको पाटोमा लाग्नेछन्। त्यसपछि उनी पश्चिम एसिया अर्थात् खाडीको युद्ध सामान्यीकरण वा आतंककारी समूह निर्मूलमा लाग्नेछन्। उनको चीन मामिला पहिल्यै स्पष्ट छ। उनले भन्दै आएका छन्, चीनलाई अमेरिका चाहिए अमेरिकालाई पनि चीन चाहिन्छ चीन पनि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहेको मुलुक हो।’
अमेरिकी वा पश्चिमा विश्लेषकहरूले भनेझैँ चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी होइन भन्नेमा ट्रम्प ढुक्क छन्। चीनमा अध्ययन गरेर बसेका विदेशीहरूको लामो अध्ययनलाई नियाल्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ। चीन अहिल्यै अमेरिकाको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अवस्थामा छैन।
ट्रम्पले विश्वमा हुने राजनीतिक नेतृत्वको ‘ज्याम्बोरी’ भने कम गराउनेछन्। उनले बहुपक्षीयतामा खासगरी जलवायु परिवर्तनको विषय, दलीय संगठन सहकार्य, क्षेत्रीय संगठन सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संगठनको सहकार्य खासै औचित्यहीन रहेको बताइसकेका छन्। ती संस्थाहरूले विश्वलाई अघि बढाउने भन्दा पनि पछि धकेल्न काम गरेको बुझाइ उनको छ। ती संस्थाले साँच्चै काम गरेको भए विश्वमा कति सम्मेलन र सभा भए त्यसको रकम अमेरिकाजस्ता मुलुकले तिरेको छ। साना मुलुकका सरकार एवम् राष्ट्रप्रमुख आफ्नो मुलुकको भत्ता खाएर उपस्थित हुने गरेका छन्। त्यसैले त नतिजा दिएको देखिँदैन।
ट्रम्पको पुनरागमनले नेपालजस्तो मुलुकलाई कुनै पनि असर गर्दैन। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ भने शान्तिको पहलमा उनी लाग्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ। उत्तर कोरियाली नेतासँग हात मिलाएर शान्तिको पहल गर्ने अमेरिकी एक्ला राष्ट्रपति हुन् ट्रम्प। अमेरिकीलाई उपयोग गरेर अमेरिकाभन्दा माथि जान खोज्ने प्रवृत्तिलाई भने रिपब्लिकनहरू सहन सक्दैनन्। ट्रम्पको कार्यकालमा विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको राजनीति र विभिन्न मुलुकले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा निकै ठूलो धक्का लाग्छ। उनले जलवायु परिवर्तनलाई वर्तमान बाइडेन प्रशासनले भन्दा फरक ढंगले लिएका छन्।
आन्तरिक मामिला चासो
ट्रम्पले आन्तरिक ममिलामा महिलाको गर्भपतन अधिकारदेखि, गैरअमेरिकीको गैरकानुनी प्रवेश, गैरतवरबाट स्थायी रूपमा बसोबास, स्वास्थ्य इन्सुरेन्स, कर आदिमा नयाँ नीति लिएर अमेरिकाभित्र पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल गर्नेछन्। उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई भने ट्रम्पको नेतृत्व सहज हुने छैन।
हुन त सीएनएन/बीबीसी/न्युयोर्क टाइम्सलाई फेक मिडिया भन्दै आएका ट्रम्पले यसपटक सामाजिक सञ्जाल एक्सको भरपूर उपयोग गरे। इलन मस्कको साथ लिए। यही कारण मस्कलाई उनले रिपब्लिनको नयाँ हिरोको संज्ञा दिएका छन्। डेमोक्रेटहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको प्रयोग नगरेका होइनन्। मस्कको प्रचार शैलीले त्यसलाई फिका बनाइदियो।
ट्रम्पले आप्रवासन रोक्ने, युद्ध रोक्ने, करको दायरा घटाउने विषयलाई जोड दिएका छन्। त्यसलाई नेपालका केही विज्ञहरूले अति दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति भनेका छन्। जुन गलत हो। जनताले जसलाई स्वीकार गरेर चयन गरको छ त्यो लोकतन्त्र हो। नेपालमा राप्रपाको उदय भयो भने दक्षिणपन्थी वर्चस्व भन्ने?
डेमोक्रेटको चारवर्षे कार्यकालमा अमेरिकी अर्थतन्त्र साह्रै कमजोर रहेका कारण पनि अमेरिकीले पुनः डेमोक्रेटलाई सत्तामा नल्याएका हुन सक्छन्। कुनै मुलुक मात्र शक्तिमा रहने भन्ने भन्दा धेरै मुलुकहरू शक्तिशाली हुँदा बहुध्रुवीय विश्व राम्रो हुने आकलन ट्रम्पको रहँदै आएको छ। त्यसैले उनले बहुध्रुवीय शक्तिमार्फत अमेरिकी उपस्थिति जारी राख्ने देखिन्छ। अब दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पनि अमेरिकी प्राथमिकता फरक ढंगले अघि बढ्न सक्छ।
अन्त्यमा,
ताइवान र इजरायलको सुरक्षा गर्ने बताइसकेको अमेरिकाले यी दुवैलाई साथ दिनैपर्ने हुन्छ। इजरायल त आफैँमा मुलुक भएको कारण यसलाई व्यवस्थापन गर्न सहज छ। तर ताइवानको विषयमा बोल्न जति काम गर्न सहज छैन। त्यो कुरा ट्रम्पले पक्कै बुझेका छन्। चीनलाई तह लगाउने एउटा प्रमुख ‘उपाय’ नै ताइवान हो भने अर्को जारी ‘मलका स्टेट’ छँदैछ। त्यही स्टेटबाट कुनकुन मुलुकलाई फाइदा हुने तिनीहरूले बजेट बढाउन पर्ने भन्दै ट्रम्पले त्यहाँ पनि अमेरिकी रकम कम गराएर प्रभावकारी उपस्थिति जनाउने स्पष्ट छ।
यस्तै कारण अमेरिकी छातामा रहेका मुलुकले सुरक्षा बजेट बढाउनुपर्ने हुन्छ। अनि अमेरिकीको खर्च घट्ने र आम्दानी बढ्नेछ। राज्यसँग मिलेर एलन मस्कले व्यपार गर्ने प्रस्ट छ। जसको प्रभाव विश्वभर पर्नेछ। तेल बेचेर धनी भएका मुलुकलाई समेत मस्कले दबाबमा राख्नेछन्। कोभिडपछि अमेरिकामा उद्योग बढाउनुपर्ने विषयमा बहस भएपछि त्यसमा ट्रम्पले प्रक्रिया अघि बढाउने नै छन्।
अमेरिकाले चीनलाई दबाबमा राख्न केके गर्न सक्छ? त्यसमा भारतसँगको सहकार्य बढ्छ। ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीबीच सहकार्य हुने भए पनि व्यापारमा भने भारतलाई पनि ट्रम्पले कर लगाउन छुटाउँदैन। त्यो प्रक्रियाबारे ट्रम्पले बारम्बार कुरा उठाउँदै आएका छन्। ट्रम्पले मूल्यवृद्धि नहुने र अमेरिकी सरकारलाई पैसा पनि आउने बाटो खाजेका छन्।
ट्रम्प चाहेर वा नचाहेर पनि विश्व राजनीतिको परिधिमा रहन्छन् नै। तर उनले आफ्नो दल र विज्ञहरूको छलफलबाट पारित गरेर मात्र निर्णय लिनेछन्। जसले गर्दा लिएको निर्णयबाट पछि फर्कन नपरोस् भन्ने उनको चाहना रहेको खबरहरू आइरहेका छन्। घरेलु मामिलामा मात्रै अलमलिने छुट अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई छैन।
विश्व परिवेशसँग उनी जोडिइसकेका हुनाले त्यसबाट बाहिर निस्कन सकिन्न। विश्वका उदाउँदा मुलुकलाई भने उनको निर्णयले धेरै ठूलो असर पार्नेछ। नेपाल जस्तो मुलुकले भने सहायता पाउन सक्ने मार्गहरू बढ्न सक्छन्, बहुपक्षीय होइन दुईपक्षीय माध्यमबाट। अमेरिकाले गर्ने सहयोगमा अमेरिका देखिनुपर्ने तर्क ट्रम्पको छ। साना र खुद्रे सहयोग कम हुन्छ भने विभिन्न नाम जोडिएर अमेरिकी सहकार्यमा हुने अन्तराष्ट्रिय सभासम्मेलनमा पनि कमी आउनेछ।
