काठमाडौँ- नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ‘हनिमुन पेरियड’ सकेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सडकमा उत्रिएर खबरदारीसभा गर्यो। काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गमा शनिबार माओवादी केन्द्रले गरेको खबरदारीसभामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार र विशेषतः प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रामक थिए।
सय दिनको अवधि सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि पर्याप्त होइन। यद्यपि कुनै पनि सरकारका लागि ‘हनिमुन पेरियड (सय दिन)’ महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। सय दिनको अवधिमा सरकारले गरेका कामबाट लगभग भविष्यको निर्धारण हुन्छ।
खबरदारीसभामा आक्रामक देखिएका प्रचण्ड पीडामा पनि देखिन्थे। एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘धोखा’ दिँदा आफू सत्ताच्युत हुनुपरेको पीडाबोध उनलाई भइरहेको थियो। ‘सँगै जिउने बाँच्ने बाचा गरेर ओलीले धोका दिएर कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनु भयो, मैले त कल्पनासमेत गरेको थिइनँ,’ प्रचण्डले भने।
एमालेसँग मिलेर लामै समयसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्ने सपना बुनेका प्रचण्डलाई प्रतिपक्षी कित्तामा आउनुपरेको पीडा खबरदारीसभामा देखियो। त्यसैले सरकारको सयदिने कामभन्दा बढी उनी एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचनामै केन्द्रित भए।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले भन्ने गरेका छन्-आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितलाई पक्राउ गर्ने तयारी थालेपछि कांग्रेस र मिलाएर सरकार बनाएका हुन्। उनले खबरदारीसभामा पनि यही अभिव्यक्ति दोहोर्याए। ओली नेतृत्वको सरकारलाई भ्रष्टाचार जोगाउने, बिचौलियालगायतको सरकारको संज्ञा दिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिबारे लभगभग मौन रहे।
सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा खुलेर रास्वपा सभापति लामिछानेको बचाउमा उत्रिएका प्रचण्ड खबरदारीसभामा मात्रै होइन अरू सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि ‘मध्यमार्गी’ वक्तव्य दिन थालेका छन्।
यसअघिको सरकारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री थिए। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो, नेपाली कांग्रेस। सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेपछि कांग्रेसले लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको थियो।
कांग्रेसको यो माग सम्बोधन गर्न त्यो बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार थिएनन् नै, सत्ता साझेदार दल एमाले पनि विरोधमा थियो। त्यो बेलाको प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेसले भने जस्तो कुनै पनि हालतमा छानबिन समिति नबन्ने अडान लिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त संसद्को रोस्ट्रमबाटै उभिएर लामिछानेलाई निर्दोष साबित गरिसकेका थिए। सरकारको नेतृत्वमा छँदा प्रचण्डले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धमा रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबन्ने अडान लिइरहे।
सत्ता समीकरण फेरियो। संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाए। केही दिनअघिसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विपक्षको कित्तामा पुगे।
सहकारी ठगीसम्बन्धमा छानबिन गर्न एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय समिति बन्यो। थापा नेतृत्वको समितिले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो।
संसदीय समितिले लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि ओली मौन भए भने प्रचण्ड दोधारमा फसे। सुरुमा रास्वपा सभापति लामिछानेको बचाउ गरिरहेका ओली सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले मौन बस्नैपर्नेछ। ओली–प्रचण्डले बचाउ गरिरहेका सभापति लामिछाने यतिबेला सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा छन्। उनीमाथि ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यी मुद्दामै अनुसन्धान गर्न लामिछानेलाई पक्राउ गर्न रूपन्देही अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ।
आफू प्रधानमन्त्री छँदा लामिछानेको बचाउ गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने शनिबारको खबरदारीसभामा त्यसो भन्न हिम्मत जुटाउन सकेनन्। बरू सबै दोष ओलीमाथि थुपारे।
‘रविलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर मैले भनेकै छैन, बरु रविलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने अडान ओलीजीको थियो, संसदीय समिति बनाउन हुँदैन भन्ने उहाँको अडान थियो,’ प्रचण्डले प्रस्टीकरण दिए, ‘सहकारी बचतकर्ताका रकम हिनामिना गर्ने जोसुकै होस् कारबाही हुनैपर्छ।’ उनले सत्तामा हुँदा ओली नै रविकै बचाउमा लागेको बताए। आफूले रविलाई बचाउन नलागेको प्रचण्डको आशय थियो।
रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि माओवादी केन्द्रले काठमाडौँमा सरकारविरुद्ध खबरदारीसभा माओवादीको निर्णय आएको थियो। माओवादीको यो निर्णय सरकारका विरुद्ध र रास्वपा सभापति लामिछानेको पक्षमा रहेको विश्लेषण धेरैको थियो। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र चौथौ ठूलो दल रास्वपा एकै ठाउँमा नउभिँदा सरकारमाथि दबाब दिनसक्ने अवस्था छैन।
रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरू सभापति लामिछाने पक्राउविरूद्ध आन्दोलन गरिरहेकै बेला माआृवादी केन्द्रले पनि खबरदारीसभा गरेपछि यसलाई लामिछानेकै पक्षसँग जोडेर धेरैले हेरेका थिए। प्रचण्डले भने यसरी भइरहेका तर्कहरूको प्रतिवाद गरे। उनले भने, ‘यो खबरदारीसभा कसैलाई बचाउन गरेको होइन, रविलाई बचाउन पनि गरेको होइन।’
प्रधानमन्त्री छँदा रास्वपा सभापति लामिछानेको बचाउ गरे पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला जोगिन चाहेका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानमा रहेका लामिछानेको पक्षमा खुल्न चाहेका छैनन् उनी। सरकारविरूद्ध सदनमा शक्ति आर्जन गर्न रास्वपाको साथ चाहिए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रास्वपा सभापति लामिछानेलाई समर्थन गरेर सहकारीपीडित र आमनागरिकलाई बिचकाउन चाहेका छैनन्।
‘हामीले रास्वपासँग सहकार्य गर्नुपर्ने पनि छ, तर खुलेआम रविविरुद्ध बोल्नसक्ने अवस्था छैन,’ माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘रविलाई निर्दोष हो भने फेरि सहकारीपीडितप्रति अन्याय भएको मानिनेछ।’
सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेर पक्राउ परेपछि लामिछानेका सन्दर्भमा प्रचण्डमात्रै होइन सिंगो माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा पुग्न बाध्य भएको छ। सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछानेको सन्दर्भमा रक्षात्मक बनेको माओवादी केन्द्र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका ऋषिकेश पोखरेललाई पनि पक्राउ गर्न अडान लिएको छ।
प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी देखिएका कांग्रेस-एमालेका नेताहरुलाई अनुसन्धानमा नल्याइएकोमा विरोध गरेका छन्। उनले रविलाई मात्रै पक्राउ गर्नु राजनीतिक विभेद र पूर्वाग्रहको उपज भएको बताएका छन्। रविलाई कारबाही गर्नै नहुने आफ्नो आशय नभएको उनको भनाइ छ।
माओवादीका नेताहरू सहकारीपीडितले न्याय पाउनुपर्ने आफूहरूको भनाइरहेको बताउँदै कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिनुपर्ने जरूरी नभएको तर्क गर्छन्।
माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साह रास्वपा सभापति लामिछानेको बचाउमा आफूहरू नलाग्ने बताउँछन्। ‘रवि पक्राउलाई गलत भन्न मिल्दैन,’ साह भन्छन्, ‘तर उनीबाहेक अन्य नेता पक्राउ नपर्नुचाहिँ गलत हो।’
खबरदारीसभामा आक्रमक तर सम्हल्एिको देखिएका प्रचण्डलाई रास्वपा सभापति लामिछानेको सन्दर्भमा पक्षमा नखुल्न पार्टी नेताहरूले सुझाव दिएका थिए। भाषणका क्रममा प्रचण्ड लामिछानेको पक्षमा खुल्नसक्ने खबरदारीसभाअघि नेताहरूलाई संशय थियो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई बोक्न नहुने बुझाइ माओवादी नेताहरूको माओवादी नेता लेखनाथ न्यौपानेले रविको बचाउ गरेर गल्ती गर्न नहुने सुझाव अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामी माओवादीले घण्टी अध्यक्ष (रास्वपा) को बचाउमा अर्काे गल्ती नगरौँ, विगतमा उनका बारे हामीले गम्भीर गल्ती गरिसकेका छौँ।’
उनले पहिले पनि राहदानी प्रकरणमा रविलाई बोकेको आरोप लगाएका थिए। प्रचण्डले सरकार जोगाउनकै लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राहदानी प्रकरणमा लामिछानेलाई क्लिनचिट दिन लगाएको बताइन्छ।
