हिमाल प्रेस 
दाङ/भालुबाङ- ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपाल (आरआरएन) अन्तर्गतको डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिज्म (डीजीएम) नेपाल परियोजनाले ‘कोप-२९ प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्ने: जलवायु परिवर्तन संवादमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका आवाजलाई समाहित गर्ने’शीर्षकमा हालै प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजना गरेको छ। यो कार्यशाला लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएको छ। भोलि सोमबार (कात्तिक १२ गते) मधेश प्रदेशमा कार्यशाला हुने आयोजकले जनाएको छ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एजेन्डामा स्थानीय समुदायका आवाजलाई मजबुत बनाउने क्रममा आयोजना गरिएको कार्यशालाले विशेषगरी आदिवासी जनजाति, महिला, युवा र अन्य ऐतिहासिक रूपमा हाशियामा परेका समूहहरूका चुनौती र अनुकूल रणनीतिहरूलाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
कार्यशालाले जलवायु सहनशीलता र वनमा निर्भर जीवनयापनको महत्त्वलाई प्राथमिकतासाथ उठान गर्यो। यस क्रममा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरू, डीजीएम नेपाल परियोजनाका लाभग्राहीहरू, सरकारी अधिकारीहरू, नागरिक समाज संगठनहरू (सीसीएसओएस) र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (सीएफयूजीएस) बीच गहन संवादको वातावरण सिर्जना गरिएको थियो।
छलफलका मुख्य विषय र भिडियो दस्तावेजमा आदिवासी जनजातिहरूको पुस्तान्तरणीय अनुभवहरू, तिनका सहनशक्ति, सामना गर्ने उपाय र वातावरणीय परिवर्तनहरूलाई अनुकूलन गर्नका लागि सामना गरिएका चुनौतीहरूलाई समावेश गरियो।
यस मञ्चले डीजीएम नेपाल परियोजनाले संस्थागत क्षमता, जीवनयापन र समुदायहरूको सहनशीलतालाई बलियो बनाउन गरेको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहयोग पुर्याएको बताइएको छ। साथै भविष्यमा थप समर्थनका आवश्यक क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ।
कार्यशालाको उद्घाटनमा लुम्बिनी प्रदेशका कृषिमन्त्री दिनेश पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले, घोराही नगरपालिकाका मेयर नरुराल चौधरी, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट, अर्घाखाँचीको शीतगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविलाल पौडेल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले बोलेका थिए।
उनीहरूले स्थानीय दृष्टिकोणलाई अग्रस्थानमा ल्याउनको महत्त्वलाई जोड दिए। आदिवासी जनजाति तथा अन्य हाशियामा रहेका समुदायहरूले भोगेका जटिल यथार्थहरूको पहिचान गरे।
आयोजकका अनुसार कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको अन्तर्दृष्टि र अनुभवले काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय जलवायु महासभा र बाकुमा हुने कोप-२९ मा प्रत्यक्ष योगदान गर्नेछ जसले जलवायु परिवर्तनका यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत उपायहरूलाई सुदृढ बनाउन सघाउनेछ।
कार्यशालाले नेपालको समावेशी जलवायु शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा महत्त्वपूर्ण कदमको प्रतिनिधित्व गर्दछ जसमा स्थानीय समुदायका अनुभव र आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवादमा समाहित गरिएको छ।
नेपाल कोप-२९ तर्फ अघि बढ्दै गर्दा यस कार्यशालाको निष्कर्षले आदिवासी जनजाति र हाशियामा रहेका समुदायहरूको वास्तविक चुनौती र आकांक्षाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने नीतिहरू निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र जसले नेपालको सहनशील र अनुकूल जलवायु कार्यप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाउने आयोजकले जनाएको छ।
