हिमाल प्रेस 
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको जनताबाट गरिबी हटाउने महत्त्वाकांक्षी योजना रहे पनि चीनमा ग्रामीण र सहरी विभाजन तीव्र छ।हालै प्राप्त प्रमाणिक तथ्यहरूअनुसार पनि चीनका गाउँमा गरिबी बढेको छ। यो नीतिगत असफलताको स्पष्ट संकेत हो। उदाहरणका लागि चीनको उत्तरपश्चिममा अवस्थित स्वशासित क्षेत्र निंसिया हुईको झोंगवेइ सहरमा गरिबीविरुद्धको लडाइँ अन्तहीन भएको छ।
केही महिनाअघिमात्र सहरको सापोतोउ डिस्ट्रिक्टमा २८ व्यक्तिहरू पुनः गरिबीको रेखामुनि पुगेको आँकलनका आधारमा निगरानीमा राखिएको छ। चिनियाँ समाचार संस्था सिह्ववाका अनुसार चीनले सन् २०१२ मा सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएयतामात्रै गरिबी निवारणमा १.६ ट्रिलियन युआन अर्थात् ३०६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ।
राष्ट्रपति सीले २०२१ मा चीनबाट निरपेक्ष गरिबी उन्मूलन भएको भव्य घोषणा गरेका थिए।उनले सन् २०५० सम्म सामान्य समृद्धि हासिल गर्ने र सबैलाई सभ्य जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउने अर्को कोसेढुंगा हुनेसमेत बताएका थिए। यी महत्त्वाकांक्षाहरू ठूलो स्केलमा गरिबीको पुनरावृत्ति हुनबाट जोगिनतर्फ आएर अडिएका छन्। चीनमा धेरै मानिस गरिबीमा धकेलिएका प्रमाण बाहिर आएपछि यो भव्य महत्त्वाकांक्षा पनि ओइलाएको छ।
गरिबी निवारण चिनियाँ केन्द्रीय दस्ताबेजहरूमा पहिलो प्राथमिकतामा समावेश छ। पहिलो नीति चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले २०२१ मा जारी गरेको थियो र त्यसयता हरेक वर्ष पुनः जारी भइरहेको छ। तर आममानिसहरूको जीवनयापनको स्तरलाई कायम राख्नु चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको प्राथमिकता हो भन्नेमा आशंका छ।
कोरोना भाइरस महामारीको समयमा यो विषय झनै पेचिलो भएर आयो। महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै सन् २०२२ मा गरिएको बन्दाबन्दीले चीनका ग्रामीण बस्तीमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका मानिसले रोजगारी गुमाए। यो सवाल २०२४ को जनवरीमा फेरि उठेको छ। केन्द्रीय ग्रामीण कार्य नेतृत्व समूहले राजनीतिक र आर्थिक दुवै कामका माध्यमबाट पुनः गरिबीमा धकेलिन सक्नेलाई जोगाउने भनिएको छ।
जुलाई २०२४ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी दशकका लागि देशको आर्थिक र राष्ट्रिय विकास योजना तय गर्न भेला गरेपछि चीनको ठूलो जनसंख्या पुनः गरिबीमा धकेलिएको तथ्य उद्घाटित भएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वले न्यून आय भएका व्यक्तिहरूमाथि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ।
न्यून आय भएको जनसंख्या बसोबास गर्ने र गरिबी प्रबल हुनसक्ने ग्रामीण क्षेत्रमा देशभर यस्तो अनुगमन भइरहेको छ। तथ्यांकले उनीहरूकै कथा भन्छ। गत अक्टोबरमा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले ‘न्यून आय भएका जनसंख्याका लागि गतिशील अनुगमन प्लेटफर्म’ तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको जनाएको थियो।
यो ६ करोड ६० लाख जनसंख्याको अनुगमनका लागि तयार गरिएको थियो। यसमध्ये ३० लाख जति पुनः गरिबीमा धकेलिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको ठानिएको थियो। सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाले चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा ५१ करोड मानिस बसोबास गर्ने गरेको देखाएको छ र देशको ३६ प्रतिशत जनसंख्या गरिब थिए।
अप्रिल २०२४ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले दक्षिणी गुइझाय प्रदेशको अनुगमन गरे र यदि मानिसहरू फेरि गरिबीमा धकेलिए भने त्यहाँ स्थानीय चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउने भन्दै सचेत बनाएका थिए। सहयोगको सघनता र पार्टीको सबै पहललाई एकत्रित गर्दै सबै नीतिहरूको समन्वयात्मक कार्यान्वयनबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलिन दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए।
त्यसकारण चिनियाँ नीति निर्मातासामु ठूलो चुनौती रहेको छ। अपेक्षाभन्दा ठूलो संख्या पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिने देखिएको छ। चरम वित्तीय अभावको सामना गरिरहेका परिवारको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने अधिकारीहरूलाई दुईवटा जिम्मेवारी दिएको छ। ती मानिस गरिबीमा धकेलिएर सरकारको अनुदानको भरपर्नुपर्ने स्थिति आइपर्न नदिन भनिएको छ।
सापोतोउ डिस्ट्रिक्टले कति मानिसहरू उक्त सूचीमा छन् भन्ने खुलाउन इन्कार गर्यो। उनीहरूको तथ्यांक अद्यावधिक बढ्दो गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने बृहत्तर कार्यकै एक हिस्सा हो। चीनको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा गरिबी अझै व्यापक बनेको छ।
गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य प्रशंसनीय हो किनभने यसले चीनमा समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग गरेको छ। तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिरतामार्फत सामाजिक स्थिरता कायम गर्ने विषय नीतिको उचित कार्यान्वयनमा विरोधाभासपूर्ण छ।चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिसँग गाँसिएको गरिबी निवारण अब आशंकातर्फ डोरिएको छ। चीनमा निरपेक्ष गरिबी फर्कियो भने त्यो ठूलो मुद्दा हुनेछ। अझै महत्त्वपूर्ण यसले ठूलो लगानीमार्फत कार्यान्वयन गरिएको चिनियाँ गरिबी निवारणको मोडल दिगो नभएको तथ्य उद्घाटित गरेको छ।
समग्र तस्बिर त प्रस्ट छैन तर पनि चीनका प्रदेशहरूमा गरिबीको स्थिति विषमतापूर्ण र जटिल छ। निंक्षियामा वार्षिक ९ हजार युआनभन्दा कम आर्जन गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राखेर सरकारी अनुदानका लागि योग्य बनाइएको छ, जबकि युनानमा ८,०५० र पूर्वी प्रदेश जियांसीमा ७,८०० युआन तोकिएको छ।
यसले गरिबीसँग लड्न सरकारको इच्छाशक्ति र क्षमतालाई दर्शाउँछ र के सूचकका आधारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरिबीको अनुगमन गर्दछ।स्थानीय सरकारहरूले गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका तर आयको स्थिरता नभएका घरपरिवारको अनुगमन गर्दछन्। गरिबीको रेखाबाट माथि उठेर पनि प्राकृतिक प्रकोप या बिमारजस्ता अनपेक्षित चुनौती सामना गरेकाहरूको पनि अनुगमन गरिन्छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले गरिबीलाई नियन्त्रणमा राख्न ठूलो दबाबको सामना गरिरहेका छन्। यो मूलतः राजनीतिक विषय भएकाले जसको नाम रेकर्डमा देखिन्छ वा जो गरिबी नियन्त्रण अभियानको मर्मभन्दा बाहिर रहने जोखिममा छन् भने ती नियमित अनुगमनमा पर्दछन्।
चीनका केही प्रदेशहरूबाट प्राप्त पछिल्ला प्रमाणहरूले चीनको गरिबी निवारण असफल भएको देखाएको छ र त्यहाँ ग्रामीण र सहरी विभाजन तीव्र हुने क्रममा छ। यसमा कुनै शंका छैन कि चीनले पछिल्लो दशकमा दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको थियो। तर विश्लेषकहरूले सी चिनफिङलाई खुसी तुल्याउनका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले उपलब्धि र परिणामलाई बढाइचढाइ गरेको दाबी गरेका छन्।
चिनियाँ जीवन प्रकृतिलाई हेर्दा यो विश्वसनीय सत्य हो।अन्य आलोचनाभन्दा पनि गरिबी निवारणको अभिलेखलाई बढाइचढाइ गरिएको विषय अत्यन्त पेचिलो छ। सरकारको सहुलियतमा अधिक निर्भरताले सरकारबाट अनुदान बन्द हुनेबित्तिकै लाभग्राहीलाई जोखिममा पार्दछ। सी चिनफिङले मन पराऊन् या नपराऊन्, चिनियाँ गरिबीको अवस्था यही हो। (हङकङ पोस्टबाट)
