काठमाडौँ- गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म परेको वर्षापछिको बाढीपहिरोमा सवा दुई सय नागरिकको ज्यान गएपछि विपद्को तयारीमा सरकारी खेलाचीपन उदांगो भएको छ। मृत्युका अधिकांश घटना संघीय राजधानी र त्यस आसपासमा भएकाले पनि विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी गैरजिम्मेवारी स्पष्ट भएको हो।
बाढीपहिरोका कारण निजी आवास, पुल र सडक गरी अर्बौँको भौतिक क्षति भएको छ। सडकमा पहिरोमा पुरिएका गाडी र भेलमा बगेका सवारीसाधनको लेखाजोखा हुनै बाँकी छ। यस अवधिमा मरेका चौपाया र बालीनालीमा भएको क्षतिको हिसाबकिताब त सरकारको अभिलेखमा प्रायः नपर्न सक्छ।
विपद् क्षेत्रका विज्ञहरू सरकारको ‘अकर्मण्यता’ ले जनधनको ठूलो क्षति हुन पुगेको टिप्पणी गर्छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सात दिनअघि सूचना दिए पनि सरकार ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ आरोप उनीहरूको छ।
असोज ७ मै महाशाखाले नेपालमा भीषण वर्षाको पूर्वानुमान गरेको थियो। वर्षाका कारण डुबान र पहिरो जान सक्ने भएकाले सजगता अपनाउन महाशाखाको निर्देशन थियो। राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाका प्रमुखहरू विपद् आउँछ अनि उद्धारमा खटौँला भनेर बसेको देखियो तर बिनापूर्वतयारी।
मौसमविद् डा धर्मराज उप्रेती भन्छन्, ‘बंगालको खाडीमा न्यूनचापीय अवस्था सिर्जना भएपछि नेपालतिर अघि बढ्दा वर्षा हुने अनुमान थियो। न्यूनचापीय वायुले समुद्रको जलवाष्पयुक्त वायुलाई बोकेर नेपालतर्फ ल्याउँदा काठमाडौँसहितको पूर्वी क्षेत्रमा वर्षा हुने स्पष्ट देखिएको थियो।’
यसैले पनि सरकार पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने थियो। वर्षा सुरु भएको असोज ९ बाट हो। सरकारले चाहेको भए यसबेला प्रशस्त पूर्वतयारी गर्न सक्थ्यो।
संघका कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकार छ। ती दलका नेताहरू बलियो सरकार रहेकाले जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्ने दाबी गर्छन्। दुईतिहाई, संविधान संशोधन, स्थायित्व उनीहरूको मुखमै झुन्डिएको छ। सरकार प्रमुखमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने दोस्रो वरीयतामा कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह। राजनीतिक पृष्ठभूमि र आदर्श फरकफरक भएका यी दलका नेताहरूको कार्यशैलीलाई तीन दिनको वर्षाले उदांगो बनाइदिएको छ।
कहाँ चुक्यो सरकार?
विज्ञहरूका अनुसार मौसम विभागको प्रतिवेदनलाई सरकारले ‘अनदेखा’ गर्दा वर्षाले प्रकोपको रूप देखाएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारबाट शनिबार बेलुकासम्म भएको वर्षा ५४ वर्षयताकै ठूलो मानिएको हो। काठमाडौँभित्रका संरचना भने १५-२५ वर्षसम्ममा एक पटक आउने वर्षा मात्र थाम्ने किसिमका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले कमसल बाटोमा सवारी रोक लगाउन नसकेको मौसमविद् उप्रेती बताउँछन्।
तथ्यांक हेर्दा काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा यसअघिका रेकर्ड तोडिने गरी वर्षा भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका महानिर्देशक जगदीश्वरमान कर्माचार्य काठमाडौँको पानीपोखरीमा दुई सय छ दशमलव छ मिलिमिटर वर्षा भएको रेकर्ड गरिएको बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि पूर्वानुमान आउँदासमेत सरकार चुकेका कारण क्षति बढी भएको बताउँछन्। मल्लका अनुुसार सुरक्षा निकायलाई समयमा निर्देशन नदिँदा क्षति बढी भएको हो।
‘बाढी आउने सम्भावना देख्दादेख्दै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन नदिनु क्षतिको मुख्य कारण भएको देखिन्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘सुरक्षा निकायका तीन वटा संयन्त्र छन्। तिनीहरू परिचालका आआफ्नै तरिका हुन्छन्। तिनीहरूलाई बाढीको संकेत जनाउन पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाउनुपर्थ्यो।’
केन्द्रीय सुरक्षा समितिसँगै प्रादेशिक र जिल्ला समितिको बैठक बोलाएर सुरक्षाकर्मी तैनाथ राख्न नसकिएको उनले बताए। मल्लले भने, ‘यी सुरक्षा निकायलाई माथिबाट निर्देशन नआएको देखिन्छ। उनीहरूमा तयारी पगेन।’
मल्लका अनुसार सरकारले सुरक्षा निकायलाई हतियार र तालिम दिएको देखिएन। घटनास्थलमा पुगेका सुरक्षाकर्मीसँग बाढीमा प्रयोग हुने ज्याकेट, डुंगा नभएको पाइएको छ। ‘यसपटक सरकारले केहीमा पनि तयारी नगरेको जस्तो देखिन्छ। किनभने सुरक्षा निकायका व्यक्तिसँग बाढीजन्य सामग्री नहुनु भनेको तयारी गर्न निर्देशन नदिएको हो’, मल्ल भन्छन्।
गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिमै तीनवटा सुरक्षा निकायका प्रम्ख हुन्छन्। गृहमन्त्रीले चाहेको भए बाढी आउनुअगाडि नै तीनै निकायलाई निर्देशन र तयारीसम्बन्धी जानकारी दिन सक्थे। सरकारले समितिको बैठक बोलाएन।
‘निर्देशन नआएपछि काम हुने कुरै भएन। उद्धारमा खटिन त नेतृत्वले निर्देशन दिनुपर्थ्यो। यसपटक त्यही काम भएन’, मल्ल भन्छन्।
यतिमात्र होइन, सरकार बाढी आएपछि पनि कतिपय प्रक्रियामा चुकेकोे छ। केही घटनामा सक्रियता देखाएको भएमा मात्रै पनि उद्धारका काम गर्न सकिन्थ्यो तर सरकारले चाहेन। उदाहरणका लागि शनिबार नख्खुको घरको छानामा रहेकालाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले बचाउन नसकिएको बताएका थिए।
‘हेलिकप्टरको भिजिबिलिटी नभएका कारण उद्दार हुन सकेन। हामीले प्रयास गर्यौँ’, भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले लाचार अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही खोलामा एकजना व्यक्ति चनिकलाल तामाले ४ मध्ये ३ जनाको ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए।
गृहमन्त्री केन्द्रीय सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख हुन्। उनले नै आफूले उत्तरदायित्व पूरा गर्न सकेनन्। यति मात्र होइन, काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाका धादिङको झ्याप्लेखोलामा ४ वटा सवारी पुरिएका थिए।
दुरीका हिसाबले झ्याप्लेखोला काठमाडौँबाट टाढा होइन। लामो दुरीको सवारी रोक लगाउन सरकारले लापरबाही गर्दा तीन सवारीसाधनमा रहेका ३५ जनाले ज्यान गुमाए।
सरकारले आफ्नो सूचना संयन्त्रलाई पनि राम्ररी परिचालन गर्न नसकेको जानकाहरूको टिप्पणी छ। ‘सरकारले कम्तीमा पनि टाढाबाट आएका सवारी कहाँ कसरी चल्दैछन् भन्ने बुझ्नुपर्थ्यो।
गोरखाबाट ४८ घण्टाअघि सम्पर्कविहीन भएको सवारी कहाँ गयो भन्ने सूचना सरकारले लिनै सकेन’, नेपाल प्रहरीका अर्का पूर्वडीआईजी एवं साइबर सुरक्षा मामिला विज्ञ राजीव सुब्बा भन्छन्, ‘सरकार सूचना राख्नमा मात्रै पनि चुकेको देखिन्छ। यो किसिमको जमानामा सूचना र सञ्चारको प्रयोग सरकारले गर्नुपर्थ्यो तर गरेन।’
सुब्बाका अनुसार बंगलादेशलगायतका देशले सूचना संयन्त्र परिचालन गरेर विपद्मा नागरिक बचाएका धेरै उदाहरण छन्। ‘कम्तीमा मौसम विभागको जानकारी सरकारले गम्भीर रूपमा लिइदिएको भए मात्र पनि यतिधेरै क्षति हुने थिएन’, उनले भने।
यसरी सरकारी संयन्त्र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन, पर्याप्त पूर्वतयारीका सामग्री जुटाउन र सञ्चारका साधन प्रयोग गरेर क्षति कम गर्नमा चुकेको देखिन्छ। समयमा सुरक्षा निकायको बैठक बसाल्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो।
सरकारले पूर्वतयारीमा भन्दा पनि घटना भएपछि मात्र उद्दारको तयारीमा लागेको देखिन्छ। ‘सरकारले जतिबेला सूचना निकायको बैठक बोलायो, त्यतिबेला त धेरैले ज्यान गुमाइसकेका थिए,’ पूर्वडीआईजी मल्लले भने सरकारको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले काम गरेको बताउँछन्।
‘प्रहरीदेखि सेनासमेत खटेको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टरबाट पनि उद्दार भएका छन्। तर त्यही निर्देशन विपद्पूर्व दिएको भए कम क्षति हुन्थ्यो’, मल्ल भन्छन्।
सत्ताको अर्को दल नेपाली कांग्रेसले पनि विपद्मा उद्धारका लागि भइरहेको ढिलाइप्रति उल्टै सरकारको आलोचना गरेको छ। उद्धार र राहतका लागि भ्रातृसंगठन र पार्टी संयन्त्र परिचालन गर्न कांग्रेस पनि चुक्यो।
‘राजनीतिक नेतृत्व’ पनि गैरजिम्मेवार
गत बिहीबारदेखि तीन दिनसम्म भारी वर्षा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालमै थिएनन्। उनी उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कार्यवाहक दिएर अमेरिका लागेका थिए।
‘अविरल’ वर्षा सकिएको ४८ घण्टा बितिसकेको छ। तर हालसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बोलाइएको छैन। कार्यवाहक नेतृत्वलाई मन्त्रिपरिषद् बोलाउने अधिकार नभएको भन्दै सिंह पन्छिएका छन्। आज ४ बजे ओली फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने तयारी छ।
‘सरकारले विपद्पूर्व मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर निर्देशन दिनुपर्थ्यो। तर हुन सकेन’, पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्। विपद्पूर्व त होइन विपद्पछि पनि बैठक बस्न सकेको छैन। यतिसम्म कि ठूलो विपत्तिपछि सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर ‘राष्ट्रिय सहमति खोज्ने’ प्रयास गर्ने प्रचलन छ। सर्वदलीय बैठक बोलाउन पनि प्रकोप सुरु भएको ५ दिन कुर्नुपर्यो।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि यस्ता विषयमा सरकार चुकेको बताउँछन्। ‘यसपटकको प्रकोपमा सरकारको जिउँदो उपस्थिति कतै पनि देखिएन। सरकारविहीनताको अनुभव भइरहेको छ’, आचार्य भन्छन्।
कार्यवाहकमा रमाएका प्रकाशमान
नेपालमा नागरिकहरू विपत्तिमा पर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकाको महावाणिज्यदूतावामा रिबन काट्दै थिए। उनले साँझबिहान सामाजिक सञ्जालमा आफू विपद्को घटनाबारे जानकार रहेको उद्धार र राहतका लागि परिचालित हुन निर्देश दिइरहेको दाबी गर्थे।
तर कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका प्रकाशमान सिंहले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने हेक्का नै राखेनन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई सर्वदलीय बैठक मात्रै होइन अप्ठ्यारो पर्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि डाकेका उदाहरण छन्। प्रकाशमानले त्यसमा चासो दिएनन्।
२०६५ भदौमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन गएका बेला कोशी बाँध फुटेर ठूलो क्षति भएको थियो। त्यसबेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठक डाकेर राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाएका थिए।
प्रकाशमानले त प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठक बोलाएपछि सर्वदलीइ बैठक डाक्ने चासो देखाएका थिए। माओवादी पनि सरकारले केही गरोस् भन्ने पक्षमा थियो। सरकार नै अग्रसर नभए पनि सर्वदलीय बैठक डाक्नुपरेको थियो।
‘सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाउन चासै राखेन। त्यही कारण हामी (माओवादी) बोलाउने तयारी गरेका थियौँ,’ प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने।
मल्लका अनुसार आइतबार बिहान १० बजे सर्वदलीय बैठक राख्न शुक्रबार राति प्रचण्डले तयारी गरेका थिए। यसपछि सरकारी पक्षले चासो राख्दै शनिबार १ बजेका लागि बैठक राखेको थियो।
यसपटकको विपत्तिमा सर्वाधिक खोजिने पात्रमा परे, प्रधानमन्त्री ओली। देशमा विपत्ति आइलागेपछि अमेरिकाबाट तुरुन्त फर्किनुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठे। ओलीले चासो राखेको भए फर्किन सम्भव पनि थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका ओलीले गत असोज १० मै आफ्नो भाषण गरिसकेका थिए। उनी सामाजिक सञ्जालमा भने सक्रिय थिए।
उनले नेपालमा बाढीपहिरोको विपत्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा ५ वटा स्टाटस लेखेका छन्। गत बिहीबार नेपालमा बाढीपहिरोको प्रकोप चलिरहेका बेला ओली अमेरिकामा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी बनिरहेका थिए। लगत्तै अर्को स्टाटस लेखेर उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकबाट सूचना पाएको र जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिएको बताएका थिए।
आइतबार मात्रै पुनः स्टाटस लेख्दै ओलीले सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद दिएका छन्। ओली न्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावासको उद्घाटनमा लागे। जुन काम नेपालको बाढीपहिरोको प्रकोपभन्दा कम महत्त्वको थियो।
उद्धारमा राजनीतिक दलले यसप्रति चासो राख्न सक्थे। आआफ्नै कार्यकर्ता परिचालन गर्न समेत दलहरू चुके। भीषण बाढीका समयमा दलका भ्रातृ संगठनहरू नेपाल तरुण दल, युवा संघ नेपाल, वाईसीएलको कतै उपस्थिति देखिएन। जब बाढीपहिरो कम भयो तब उद्धारमा लागेको देखिए।
राजनीतिक दलहरूले आइतबारमात्रै आआफ्ना बैठक डाकेका थिए। ती बैठकहरू ‘श्रद्धाञ्जली र समवेदना’का निम्ति जस्ता मात्रै देखिन्थे। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले त कार्यालय बैठक बोलाएर नै टार्यो। अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली स्वदेशमा नहुँदा महासचिवको नेतृत्वमा रहने कार्यालय बैठक मात्रै बोलाउन सक्यो।
‘आपत्कालमा यस्तै बैठक बोलाउन सम्भव भयो। सचिवायल बोलाउन सकिएन’, एमाले प्रवक्ता राजेन्द्र गौतम भन्छन्।
कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक पनि आइतबार मात्रै बसेको थियो। सरकारको नेतृत्वमा र गृहमन्त्रीसमेत कांग्रेसकै नेता छन्। तिनै नेता भूमिकाविहीनजस्ता देखिएका छन्। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)जस्ता दल पनि प्रकोपपछि मात्रै ब्युँझिएका छन्।
जब बित्यो, तब तंग्रियो सरकार
विपद्का सबै घटना घटिसकेपछि सरकारले जबाफदेहिता देखाउन थालेको छ। सोमबार मात्रै सरकारले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर बाढीपहिरोबाट घर गुमाएकाहरूलाई अस्थायी आवास बनाउन सरकारले अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले लाभग्राही पहिचान भएको तीन दिनभित्रमा पहिलो किस्ताको अनुदान दिइसक्ने निर्णय भएको छ।
अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अनुसार पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध हुनेछ। यो मापदण्डअनुसार पहिलो किस्तामा २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ भने अन्तिम किस्ता २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ।
अवरूद्ध रहेका सडक मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन निर्णयसमेत भएको छ। राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यथाशीघ्र सडकहरू सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो।
खानेपानीलगायत पूर्वाधार सञ्चालनका लागि पनि छिटो सेवा प्रवाह गर्ने पनि निर्णय भएको छ। विपद प्रभावितहरूको खोज, उद्धार राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय रेडक्रस लगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सम्बन्धित क्लस्टर लिडको निर्णयबमोजिम आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।
विपदमा फैलन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
कानुन मन्त्रालयको राय लिएर विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड, २०८१ लाई स्वीकृति गर्ने सम्बन्धमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
त्यस्तै क्षतिको नोक्सानी मूल्यांकन गर्न ’टास्क फोर्स’ गठन हुने भएको छ। प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सहरी, खानेपानी, ऊर्जा, सूचना मन्त्रालयका विज्ञ र अन्य विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो।
विपद्को तयारी नै नभएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति
प्रधानमन्त्री ओलीले विपद् आउँछ भनेर पूर्वसूचना दिएर पन्छिने काम गरेका छन्। उनी सरकारले उद्धारमा खेलाँची गरेको भनेर भइरहेको गुनासाको बचाउमा उत्रिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विपत्को सूचना दिए पनि तयारी भने नरहेको स्वीकार गरे। विपत्ले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हाम्रो तयारी यस प्रकारको परिस्थितिका लागि थिएन। यस प्रकारको वर्षा होला, पहिरो जाला, मानवीय तथा भौतिक क्षति होला भन्ने अनुमान थिएन।’
उनले सरकारले सक्दो गरेको पनि केही कमजोरी भएको स्वीकार गरे। ‘केही कमजोरी भएको हुनसक्छ। आगामी दिनमा सच्याउनुपर्छ’, ओलीले भने।
ओलीले जनताले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर खोज, उद्धार, राहत र सहयोगमा साथ दिन आह्वान गरेका छन्। उनले राज्य र समाजसँग भएका स्रोतसाधनको सक्दो उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
कहाँ कति पानी पर्यो?
काठमाडौँ विमानस्थलको वर्षामापन केन्द्रले दुई सय ३९ दशमलव सात मिलिमिटर बर्षा भएको जनाएको छ। बूढानीलकण्ठमा एक सय ७८ दशमलव तीन मिलिमिटर, जितपुरफेदीमा एक सय ७८ दशमलव तीन मिलिमिटर, नागार्जुनमा दुई सय पाँच दशमलव चार मिलिमिटर वर्षा भएको मापन गरिएको छ।
ललितपुरको गोदावरी, खुमलटार, टीकाथली, खोकना, चापागाउँ क्षेत्रमा पनि वर्षामापन केन्द्रले रेकर्ड ब्रेक गर्ने वर्षा भएको मापन गरेको छ। भक्तपुरको नंखेल वर्षामापन केन्द्रले एक सय ९४ दशमलव पाँच मिलिमिटर वर्षा भएको मापन गरेको छ।
ललितपुरको गोदावरीमा तीन सय ११ दशमलव छ, खुमलटारमा दुई सय ९४ दशमलव चार मिलिमिटर, टीकाथलीमा दुई सय ६४ मिलिमिटर वर्षा हुँदा खोकनामा दुई सय ९७ दशमलव तीन मिलिमिटर र चापागाउँमा तीन सय २३ दशमलव पाँच मिलिमिटर वर्षा भएको रेकर्ड गरिएको छ।
औसतमा २४ घण्टामा के कति मात्रामा पानी प¥यो भन्ने आधारमा हिसाब निकालिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै १७ स्थानमा वर्षामापन केन्द्र छन्।
असोज १२ गतेको २४ घण्टाको विवरण हेर्दा १४ जिल्लाका २५ स्थानमा सबैभन्दा बढी पानी परेको छ। एकैपटक आरीबाट घोप्ट्याए जसरी वर्षा हुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको हो।
विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी वर्षा मकवानपुरको दामनमा चार सय १० मिलिमिटर मापन गरिएको छ। यस्तै काभ्रेपलाञ्चोकको खोपासी मापन केन्द्रमा तीन सय ३१ दशमलव छ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ।
