लुम्बिनी- बुधबारदेखि मोबाइलमा बजिरहेको छ- ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ हर्ष उल्लासका साथ मनाऔँ, घर, कार्यालय तथा सवारीसाधनमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔँ, दीपावली गरौँ।’ संविधान जारी गरेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन सरकारले गरेको अपिल हो यो। सरकारको यो अपिलमा आमनागरिक भने उत्साही छैनन्।
घरघरमा दीपावली गर्न भनिए पनि कति घरमा स्वतस्फूर्त दीप प्रज्वलित भए त्यसको यकिन छैन। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएर दस वर्ष प्रवेश गर्दा संविधान कार्यान्वयनले नागरिकमा निराशाको पारो बढाउँदै लगेको छ।
बेरोजगारी समस्याले युवापुस्ता पलायन भइरहेको दृश्यले संविधान कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत सेवा सुविधाकै लागि तड्पिनुपर्ने पीडामा छन् नागरिक। नेपालमै सम्भावना खोजेका उद्योगी व्यवसायी लगानी डुब्ने चिन्तामा छन्।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको खबरले झन् बढी निराशाको पारो चढाइदिएको छ। त्यसमाथि राजनीतिक दाउपेच र सत्ताको लुछाचुँडी। यस्तैयस्तै घटनाले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ।
‘संविधान कार्यान्वयन सुमधुर गतिमा छैन, चाल बिग्रेको घडी जस्तो देखियो’, नागरिक आन्दोलनका अगुवा अधिवक्ता पदमबहादुर कार्कीले भने, ‘नौ वर्ष जबरजस्त कार्यान्वयन त भयो, तर आमजनताले संविधानको अनुभूति गरेनन्।’ संविधानको मर्म र भावना जनपक्षीय भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले संविधानको प्रगतिशील संशोधनका लागि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनको मत छ।
नागरिकमा व्यापक निराशा देखिएको बताउँदै संविधान कार्यान्वयनको नौ वर्षलाई समीक्षासँगै अब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको उनको भनाइ छ। ‘आधारभूत संरचनामै दलहरुको मतभेद छ’, उनले भने, ‘यो भनेको संघीय गणतन्त्र, संसदीय प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, सार्वभौमसत्ता हो, यसमै मतभेद भएपछि अब संविधानको पुनरवलोकन हुनुपर्छ।’
कार्कीले सत्तासीन दलहरुले भनेजस्तो संशोधनको मात्रै कुरा भने नगरेको बताउँछन्। ‘पुनरवलोकन राजनीतिक सम्मेलनजस्तै हुनेछ, त्यसले आधारभूत संरचनामा पनि पुनरवलोकन गर्नेछ।’ कार्कीले संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य रुपमा राजनीतिक दल त्यसमा पनि शासक दलहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। तर २०७२ देखि अहिलेसम्म जबरजस्त संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानले नै मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेका प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेन।
सरकारले मौलिक हक सार्वजनिक खपतका लागि गरेजस्तो मात्रै गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन् बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल। संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारले ठूलो आशा जगाएकोमा कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले उद्योगी व्यवसायीसमेत उत्साही हुन नसकेको उनले बताए।
‘निराशा मात्रै भयो भनेर भन्नुहुँदैन, आशा गर्ने ठाउँ पनि छन्’, अर्यालले भने, ‘अब पनि कार्यान्वयनमा जान नसके संविधानको कैयौँ राम्रा व्यवस्था नै संकटमा पर्नसक्छ।’ आवश्यक कानुन बनाएर पूर्वाधार बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलहरुलाई उनको सुझाव छ। ‘सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न छ, लगानीको वातावरण नहुँदा उद्योगी व्यवसायीमा पनि निराशा बढ्दैछ’, उनले भने।
त्यसो त संविधान जारी भएकै बेला पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए, ‘यो संविधान आधा गिलास भरी, आधा गिलास खाली जस्तो छ।’ नेता भट्टराईका अनुसार संविधानमा मूलतः मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारूले असहमति जनाउने ठाउँ रहेको बताउँदै आएका छन्। मधेशका कतिपय दलहरुले संविधान अपूर्ण रहेको बताइरहेका छन्।
कति दल र व्यक्तिले त असोज ३ लाई कालो दिवसका रुपमा मनाएका पनि छन्। तथापि बहुसंख्यकहरुले संविधानलाई स्वागत गरे र संविधान कार्यान्वयनको प्रतीक्षामै छन्। अझ उत्पीडित वर्ग समुदायले संविधान कार्यान्वयनले वर्षौँदेखिको विभेद, पीडा र अपहेलनाबाट छुटकारा पाउने आशा गरेको बताउँछिन् अधिकारकर्मी मीना परियार।
‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा जारी भएको संविधानले सिमान्तकृत समुदायका लाागि कतिपय अधिकारहरू स्थापित गरेको छ। पहिलो पटक स्थानीय तहमा दलित महिलाहरुको प्रतिनिधित्व भयो’, अधिकारकर्मी परियारले भनिन्, ‘तर जे संविधानको मर्म हो, त्योअनुसार निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराइएन, अधिकार दिइएन।’
संविधानको मौलिक हकमा छुवाछूतविरुद्वको हक राख्ने तर जातीय विभेदकै कारण अजित मिजार, नवराज विकहरु हत्याले संविधान कार्यान्वयन फितलो भएको उनको दाबी छ। ‘दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले संविधानमा लेखिएको अधिकार पनि पाउन सकेनन्। यस कारण संविधानको कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक रहेन’, परियारले भनिन्।
त्यसो त भुइँतहका नागरिकलाई संविधान दिवसको त्यति धेरै वास्ता पनि छैन। बेरोजगारहरुले रोजगारी नपाउँदा उनीहरुलाई न त संविधान न त गणतन्त्र, केहीसँग मतलब नभएको हो। शासन व्यवस्था उत्कृष्ट हुँदा नागरिकका रुपमा सम्मान र स्वाभिमान उँचो हुने कुरा एउटा हो । तर आधारभूत आवश्यकताका अगाडि यी तन्त्र र संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन।
नेपालीमा अहिले यही अवस्था देखिएको छ। मूलतः राजनीतिक दलहरु सत्तामै रमाइरहने प्रवृत्तिले संविधान कार्यान्वयन जटिल बनेको छ। प्रदेश संरचनालाई संघ सरकारले नै कमजोर बनाएको आरोप पनि छ।
ओली, देउवा र प्रचण्डकै राज
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा कांग्रेसका सभापति स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। २०७० सालमा दोस्रोपटक भएको संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् मुलुकले नयाँ संविधान पाएको हो।
कोइराला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको २१ दिनमा सरकारबाट बिदा भए। त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने।
२०७४ सालमा पहिलोपटक नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनपश्चात फेरि ओली २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ वैशाख ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहे। यही अवधिमा २०७७ पुसमा नेकपाभित्रको दुईतिहाई मतसहित प्रधानमन्त्री भएका ओलीले संसद् विघटन गरिदिए। विघटित संसद् सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदियो।
ओली नै २०७८ वैशाख ३० देखि साउन २९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ साउन २९ देखि २०७९ पुस १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने। २०७९ को आमनिर्वाचन देउवाकै नेतृत्वमा भयो । निर्वाचनपछि एमाले र कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०७९ पुस १० देखि २०८१ साउन ३१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने।
फेरि सत्ता समीकरण फेरियो। अहिले कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०८१ असार ३१ गतेदेखि प्रधानमन्त्री छन्। संविधान जारी भएपछि ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री बने भने प्रचण्ड दुई पटक । देउवा एक पटक। संविधानपछि ओली, देउवा र प्रचण्डकै वरिपरि सत्ता घुमिरहेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा सत्ताको जोडघटाउमा यी तीन दलले समय व्यतीत गर्दा नागरिक निराशा र असन्तुष्टि देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
