नवलपरासीमा नयाँ नागरिकता भन्दा राहदानी बनाउने बढी

नवलपरासी– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने भन्दा विदेश जान अनुमतिपत्र राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने सेवाग्रही बढी छन्। गत आर्थिक वर्षमा नयाँ नागरिकता लिनेभन्दा राहदानी लिने करिब आठ हजारले बढी रहेका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले गत आवमा १६ हजार नौ सय सात वटा राहदानी वितरण गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार राहदानी लिनेमध्ये १० हजार ३६ पुरुष, छ हजार दुई सय ७७ महिला र पाँच सय ९४ जना नाबालक रहेका छन्।

जिल्लामा गत आवमा नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको संख्या आठ हजार नौ सय ४६ जना रहेका पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार गैरआवासीय नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेको संख्या ३४, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिने आठ हजार तीन सय ६० जना रहेका छन्।

‘गत आव जिल्लामा राहदानी लिनेको संख्या आव २०७९/८० को भन्दा तीन हजार नौ सय ८८ ले कम देखिएको छ,’ प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘आव २०७९/८० मा जिल्लाबाट २० हजार आठ सय ९५ वटा राहदानी वितरण भएको थियो।’

गत आवमा नयाँ नागरिकता लिनेको संख्या आव २०७९/८० मा भन्दा एक हजार चार सय १२ ले कम रहेको प्रजिअ पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘आव २०७९/८० मा जिल्लामा नयाँ नागरिकता लिनेको संख्या दश हजार तीन सय ५८ थियो।’ उहाँका अनुसार जिल्लामा गत वर्ष २२ हजार ८७ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको छ।

आव २०७९/८० मा २२ हजार एक सय ४६ राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा राहदानी बनाउन जानेमा विद्यालय तथा कलेज उमेर समूहका विद्यार्थी उल्लेख्य रहेका उनको भनाइ छ।

नौ करोड बढी राजस्व संकलन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) ले गत आर्थिक वर्षमा कुल रु. नौ करोड ८५ लाख ३३ हजार तीन सय ७० राजस्व संकलन गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत राहदानी वितरण रहेको छ। गत आवमा राहदानीबापत रु. नौ करोड एक लाख ३२ हजार पाँच सय सात राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत आवमा संकलन भएको राजस्व आव २०७९र८० को तुलनामा रु. एक करोड ७१ लाख ७८ हजार एक सय सातले कम हो।

आव २०७९/८० मा रु. ११ करोड ५७ लाख ११ हजार चार सय ७७ राजस्व संकलन भएको थियो। प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा राहदानी बनाउनेको संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा कम भएकाले राजस्व पनि केही घटेको देखिन्छ।’